कैफियत प्रतिवेदन र सुरुको मिसिल झिकाउन उच्चको आदेश

उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन र सुरुको मिसिलसमेत माग्ने आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको हो । 

महराले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए । बलात्कार प्रयास आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासबाट महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीसमेत रहेकी नयाँ बानेश्वर २६ (३०)की महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा महरालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई साढे सात वर्षसम्म कैद र क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

१२ असोजमा काठमाडौंको तीनकुनेस्थित आफ्नै डेरामा आएर महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै पीडित महिलाले १८ असोजमा प्रहरीसमक्ष किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीको भोलिपल्ट १९ असोजमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले महरालाई सभामुखनिवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो । 

जिल्ला अदालतको आदेश र अनुसन्धानकर्ता प्रति महराले ११ वटा प्रश्न उठाएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा २२४(२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाविपरीत तथा जाहेरी दरखास्तको व्यहोराभन्दा विपरीत आफूमाथि लगाइएको अभियोग नै लाग्न नसक्ने प्रकृतिको भएको भन्दै थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको भएकोले बदरभागी रहेको दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, पीडितले मेरो शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको फाइदा उठाई गलत प्रचार गर्ने सम्पूर्ण समाचारहरू तथ्यहीन भएको भन्दै  ३ कात्तिकमा न्यायाधीशलाई सम्बोधन इजलासमै निवेदन पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् । पीडितले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय रूपमा भएको अनुसन्धानबाट अभियोग नै पुष्टि नहुनेमा उल्टै थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा १८ प्रतिकूल भएको उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित मनोरोगीको बिरामी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको तथा उनले १५ असोजमा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा दर्ता गरेको निवेदन, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा समेत आफू डिप्रेसनको सिकार भई सोसँग सम्बन्धित औषधी सेवन गरिरहेको विषय महराले उल्लेख गरेका छन् । पीडितले एपी वान, सगरमाथा टेलिभिजन र नागरिक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो र अजयबाबु सिवाकोटी उपर विद्युतीय कारोबारको कसुरमा सजायको माग गरी दिएको जाहेरी दरखास्तलगायत प्रमाणलाई जिल्ला अदालतले नहेरेको महराको उल्लेख गरेका छन् ।