नक्कली खडा गरिएका कम्पनी र कमसल धितोलाई अधिकतम् मूल्यांकन गरी बैंकका कर्मचारीद्वारा मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह

बैंकको अनियमितता अख्तियारले हेर्ने 

पछिल्लो १० वर्षमा बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतोमा २२ अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको छ । यो अवधिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बैंकिङ कसुरमा ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीसहित हजारभन्दा धेरैविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूसँग २२ अर्ब ६ करोड आठ लाख ४६ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । 

हाल सिआइबीले नेपाल बैंकका नवौँ तहका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले गरेको करिब ६० लाख अनियमितताको घटनामा छानबिन गरिरहेको छ । दुई महिनाअघि ब्युरोले बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसिइओ अजय श्रेष्ठसहितका कर्मचारीविरुद्ध दुई करोड ५० लाख बिगोको मुद्दा दायर गरेको थियो । श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । खोलाको जग्गालाई राजमार्गछेउको भनेर कर्जा दिई अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । 

देवः विकास बैंकको घोराही शाखामा पनि कर्मचारीकै मिलेमतोमा १८ करोड अनियमितता भएको थियो । त्यसमा गत महिना मात्र प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीकै योजनामा बैंकभित्र अनियमितता भएको थियो । 

०६८ देखि सिआइबीले बैंकिङ कसुर अनुसन्धान थालेको हो । ०६८ जेठमा सिआइबीले करिब ५० करोड हिनामिना गरेको आरोपमा गोर्खा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डिबी बम्जन (डम्बरबहादुर तामाङ)लाई पक्राउ गरेको थियो । सो बैंककै सञ्चालक प्रवीण नौलखाको कमलादीस्थित जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको तथा कर्जा प्रवाहमा व्यापक अनियमितता गरेको खुलेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई संस्थाबाट हटाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । आफूलाई पक्राउको तयारी भएको खबर पाएपछि दुई महिनासम्म भूमिगत भएका बम्जन पछि बानेश्वरको आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए । सोही अनियमिततामा प्रहरीले बैंकका अन्य १३ सञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

बम्जन पक्राउ परेको दुई सातापछि नै बाराको सिमरास्थित युनाइटेड विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्य पक्राउ परे । सिंहले अध्यक्ष हुँदा २७ करोड ६१ लाख र अमात्यले ६ करोड ७५ लाख अनियमितता गरेका थिए । उनीहरूलाई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले सो बैंक खारेजीको निर्णयसमेत गरिसकेको छ । 

युनाइटेडपछि प्रहरीले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा अनुसन्धान थालेका थियो । यहाँको अनियमितता अहिलेसम्मको ठूलो हो । प्रहरीले तत्कालीन अध्यक्ष विज्ञानराज पौडेल, प्रमुख सञ्चालक अधिकृत शिवराज जोशी तथा वरिष्ठ सहायक दीपकराज शर्मा, ऋणी भरतराज पौडेल तथा बैंकबाट अनियमित रूपमा कर्जा लिने रघु कार्की, हरिहर खड्कालगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाका कतिपय अभियुक्त अहिलेसम्म फरार छन् । 

सम्झना फाइनान्समा पनि अनियमितता भएको थियो । हिमबहादुर गुरुङ र श्यामबहादुर श्रेष्ठलगायतमाथि ३४ करोड ठगीको मुद्दा चल्यो । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष शम्भु केसी पनि बैंकिङ कसुरमा जेल परे । क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएकोमा प्रोगे्रसिभ फाइनान्समा उनले १० करोड अनियमितता गरेको खुलेको थियो । 

त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा पूर्वअध्यक्ष शेखर अर्याल, पूर्वसिइओ दीपेन्द्र कार्कीलगायत पक्राउ परेका थिए । हिमालयन फाइनान्सको अनियमिततामा हिमालयन प्रधानांग, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, अनुप प्रधानलगायत गत वर्ष पक्राउ परेका थिए । 

त्यस्तै, तत्कालीन नेपाल–श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको अनियमिततामा सिआइबीले रुबी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरीशंखर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल एनबी बैंकमा मर्ज भएको सो फाइनान्समा ३५ करोड अनियमितता भएको थियो । प्रहरीले किस्ट बैंकका कामु सिइओ बिएन घर्ती तथा कर्मचारीहरू मञ्जयराज पाण्डे र प्रगुन श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीको योजनामा अनियमितता भएको थियो । ज्ञवाली हाल जेलमा छन् । सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत पटक–पटक अनियमितता भएका छन् । 

पैसा धेरै भएको क्षेत्र भएकाले कर्मचारीले लोभिएर हिनामिना गर्ने जोखिम रहेको सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले बताए । तर, प्रहरी कारबाहीपछि बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधार भइसकेको उनको दाबी छ । बैंकभित्रको कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि हिनामिना बढी भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैंकमा हिनामिना घटनामा अधिवक्ता उद्धव केसी नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरीसमेत औँल्याउँछन् । ‘तीन–तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अनुगमन गर्छ, अनुगमनमा राम्रो हुने हो भने बैंकभित्र बदमासी हुने चान्स नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले पनि कर्जा दिने शैली फेर्नुपर्छ, यसमा सम्मानीय सर्वाेच्च अदालतबाट समेत आदेश भएका छन् ।’

एउटै बैंकबाट झन्डै आठ अर्बसम्म ठगी

• क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स : सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख 
• नेपाल सेयर मार्केट  एन्ड फाइनान्स : पाँच अर्ब  ७९ लाख
• एपेक्स बैंक : एक अर्ब ५० करोड
• एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक : एक अर्ब पाँच करोड ३३ लाख
•  गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक– ८६ करोड ७३ लाख 
•  पिपुल्स फाइनान्स– ७३ करोड ९२ लाख 
•  किस्ट बैंक– ५७ करोड ४४ लाख 
•  हिमालयन फाइनान्स र वैभव फाइनान्स– ५३ करोड ६ लाख 
•  क्रिस्टल फाइनान्स– ४४ करोड ६१ लाख 
•  नेपाल विकास बैंक– ३६ करोड पाँच लाख 
•  कृषि विकास बैंक (स्वयम्भू शाखा)– ३३ करोड ९३ लाख 
•  बुटवल फाइनान्स– २७ करोड २६ लाख 
•  सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक– २५ करोड २८ लाख 
•  नेपाल बैंक– १५ करोड ५१ लाख 
•  किस्ट बैंक– १५ करोड १६ लाख 
•  जनरल फाइनान्स– १३ करोड ९९ लाख 
•  एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट– १३ करोड १७ लाख 
•  कृषि विकास बैंक (लगनखेल शाखा)– १० करोड ६२ लाख 
•  युनाइटेड विकास बैंक– नौ करोड २४ लाख 
•  प्रोग्रेसिभ फाइनान्स– सात करोड ६९ लाख 
•  हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स– सात करोड ६० लाख 
•  एनआइसी एसिया– ६ करोड ७४ लाख 
•  सम्झना फाइनान्स– ६ करोड २८ लाख 
•  एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट– चार करोड ७८ लाख 
•  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (धुलिखेल शाखा)– चार करोड ७१ लाख 
•  पश्चिमाञ्चल फाइनान्स– चार करोड ४६ लाख 
•  कृषि विकास बैंक (न्युरोड शाखा)– चार करोड ४२ लाख 
•  कैलाश विकास बैंक– तीन करोड ४१ लाख 
•  मञ्जुश्री फाइनान्स– तीन करोड २१ लाख 
•  श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स– दुई करोड ९२ लाख 
•  एनबी बैंक– दुई करोड ९२ लाख 
•  सामुदायिक लघुवित्त– दुई करोड ५७ लाख 
•  बैंक अफ काठमाण्डू– दुई करोड ५० लाख
•  देवः विकास बैंक– दुई करोड १० लाख 
•  माछापुच्छ्रे बैंक– एक करोड ४२ लाख 
•  यती डेभलपमेन्ट बैंक– एक करोड ४० लाख 
•  मञ्जुश्री फाइनान्स– एक करोड ३४ लाख 
•  सिटिजन्स बैंक– एक करोड २८ लाख 
•  सिभिल बैंक– एक करोड २३ लाख
•  कृषि विकास बैंक  (रत्नपार्क)– एक करोड १० लाख 
•  प्रुडेन्सियल फाइनान्स– ८७ लाख 
•  ग्लोबल आइएमई बैंक– ८६ लाख ७० हजार 
•  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक– ८१ लाख १२ हजार 
•  सिभिल बैंक– ४५ लाख ४५ हजार
•  नबिल बैंक– ४४ लाख ४९ हजार 
•  सिभिल बैंक (बौद्ध शाखा)– ३५ लाख ६१ हजार
•  इम्पेरियल फाइनान्स– ३० लाख ६८ हजार 
•  सनराइज बैंक– २२ लाख ७७ हजार 
•  एभरेस्ट बैंक– १९ लाख ५० हजार 
•  हिमालयन बैंक– ६ लाख ५८ हजार 

पैसा धेरै भएपछि लोभ बढ्न सक्छ : डिआइजी नीरज शाही, सिआइबी 

जहाँ पैसा हुन्छ, त्यहाँ अपराध हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । बैंक भनेको पैसा धेरै हुने ठाउँ हो, त्यसकारण कर्मचारीमा लोभ बढ्न सक्छ । हामीले दर्जनौँ बैंकको अनियमितताको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइसकेका छौँ । केही अनुसन्धानकै क्रममा छन् । कर्जामा हुने हिनामिना र सिस्टमको नै गलत प्रयोग गरेरसमेत हिनामिना भएका छन् । बैंकिङ कसुर रोक्न बैंकहरूले पनि कन्ट्रोल सिस्टम बलियो बनाउनुपर्छ । 

सबैभन्दा ठूलो ठगीका योजनाकार अमेरिकामा, नक्कली ऋणीहरू जेलमा

बैंकिङ कसुरमा बिगो र अभियुक्तका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको हो । जसमा सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । नक्कली कम्पनी खडा गरी कमसल धितोलाई धेरै कर्जा दिएर अनियमितता भएको थियो । 

यो हिनामिनाका मुख्य योजनाकार अमेरिकामा छन् भने नक्कली ऋणीहरू जेलमा छन् । फाइनान्सका तत्कालीन सिइओ पवनजंग कार्की हाल अमेरिकामा व्यवसाय गरेर बसेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले समेत उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीले वर्षाैँदेखि पहल गरे पनि ल्याउन सकेको छैन । सो मुद्दाका नक्कली ऋणीहरूको अवस्था भने दर्दनाक छ । कोही खानसमेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीको जेलमै मृत्यु भएको छ । 

कार्कीले आफ्ना ससुरा काभ्रे बनेपाका शम्भु केसीमार्फत नक्कली ऋणीहरू खडा गरी उनीहरूको नाममा विभिन्न कम्पनी बनाएर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । केसीले आफ्नै छिमेकीलाई त्यसरी फसाएका थिए । आफ्नो धेरै जग्गा भएकाले हदबन्दी लाग्ने भएपछि छिमेकीको नाममा जग्गा पास गराई सोही जग्गा धितो राखेर उनीहरूकै नाममा कम्पनी खोलेर कर्जा प्रवाह भएको थियो । ‘यहाँ कसैको पनि पुर्ख्यौली सम्पत्ति धितोमा राखिएको छैन,’ पीडितमध्ये एक भैरव केसी भन्छन्, ‘यसले पनि हाम्रो कुनै गल्ती छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आफूहरूसँग बुझ्ने काम नै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरूले बैंकमा खाता खोलेर चेक लिए–नलिएकोसमेत नहेरेको उनीहरू बताउँछन् । ऋणीहरूले नै धितो बिक्री गरेर फाइनान्सको आधा कर्जा चुक्ता गरिसकेका छन् । अन्य धितोबाट बाँकी कर्जासमेत चुक्ता हुनेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पीडित ऋणीहरू बताउँछन् । 

कार्कीले आफ्नै ससुराली खलकलाई समेत फसाएका थिए । सामान्य लेखपढसमेत नजान्ने बनेपाकी शान्ति केसीसमेत चार वर्षदेखि जेलमा छिन् । राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको सो फाइनान्सले मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ कारोबार गरेको छैन । व्यक्तिगत ग्राहकको पैसा फिर्ता गरिसकेको छ । नेपाली सेनालगायतको संस्थापक निपेक्ष भने फिर्ता भएको छैन । एक माफिया समूहको प्रभावमा पारेर क्यापिटल फाइनान्सको समस्या हल नभएको र अमेरिकामा बसेर पवन कार्कीले नै चलखेल गर्दै आएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

बैंकिङ कसुरमा नेतादेखि जर्नेलसम्म

बैंकिङ कसुर मुद्दामा कलाकार, नेतादेखि नेपाली सेनाका जर्नेलसम्म तानिएका छन् । निर्माता मधुसूदन सिलवालविरुद्ध सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकका रूपमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । किस्ट बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीसँग मिलेर उनले ठगी गरेका थिए । त्यस्तै, हाल एनसिसी बैंकमा मर्ज भएको एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताल कांग्रेसका नेता हुन् । धरौटीमा छुटेर हाल उनी सो मुद्दा लडिरहेका छन् । गीतकारसमेत रहेका गोविन्दप्रसाद उपाध्यायसमेत सोही बैंकको अनियमिततामा अभियुक्त बने । कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखामा भएको ठगीमा नेपाली सेनाका बहालवाला जर्नेल रमेश विष्ट जेल चलान भएका थिए । ठगीमा संलग्न बैंककी कर्मचारी दीपिका रेग्मीले ठगीको रकम विष्टको खातामा राखेकी थिइन् । मिलेमतोमा ठगी गरेको भन्दै उनीविरुद्धसमेत सेनाले मुद्दा चलाएको थियो ।

बैंकको अनियमितता अख्तियारले हेर्ने 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नयाँ कानुन संसद्बाट पास भए बैंकमा भएको अनियमितता छानबिनको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाउँछ । पब्लिक कम्पनी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओे) माथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकारसहितको आयोगको नयाँ ऐनको मस्यौदा गत २४ असारमा पास भएको थियो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्याक) अनुसार नेपालले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिनको अधिकार पनि दिन लागेको हो । सो महासन्धिलाई नेपालको संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, महासन्धिका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । पब्लिक कम्पनी र एनजिओ–आइएनजिओ दुवै क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत बैंक, फाइनान्स, सहकारी तथा हाइड्रो कम्पनी पर्छन् । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको चार महिना बित्दा पनि त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन । केही बैंकका सञ्चालक तथा एनजिओकर्मीले विधेयक रोक्न लगाएको स्रोत बताउँछ ।