- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन र सुरुको मिसिलसमेत माग्ने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको हो । महराले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
बलात्कार प्रयास आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासबाट महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीसमेत रहेकी नयाँ बानेश्वर २६ (३०)की महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा महरालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई साढे सात वर्षसम्मको कैद र क्षतिपूर्तिसमेतको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेश र अनुसन्धानकर्ता प्रति महराले ११ वटा प्रश्न उठाएर उच्च अदालत पुगेका छन् । उनका केही प्रश्न यस्ता छन् ।
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४(२) ले निजको मञ्जुरी बिना करणीका आशयले समातेमा संवेदनसिल अंग छोएमा, भित्री पोसाक खोलेमा समेत यौन दुव्र्यवहार भएको मानिने गरी भए गरेको कानूनी व्यवस्था विपरित तथा जाहेरी दरखास्तको व्यहोरा भन्दा विपरित म माथि लगाइएको अभियोग नै लाग्न नसक्ने प्रकृतिको छ ।
- पीडितले मेरो शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको फाइदा उठाई गलत प्रचार गर्ने सम्पूर्ण समाचारहरु तथ्यहिन भएको भन्दै ३ कात्तिकमा न्यायाधीशलाई सम्वोधन इजलासमै निवेदन पेश भएको छ । पीडितले दिएको निवेदनका सम्वन्धमा अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय रुपमा भएको अनुसन्धानबाट अभियोग नै पुष्टी नहुनेमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा १८ प्रतिकूल बिपरित छ ।
- प्रहरी बृत्त नयाँबानेश्वरका प्रहरी नायव उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मी समेतको टोलीले घटनास्थलमा पुगी खिचेको भिडीयोलाई समेत आधार मानिएको छ । सो भिडियोबारे बयानका क्रममा मलाई जानकारी गराइएन । भिडियो मेरो हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न समेत मिल्दैन, अर्को तर्फ पिडित भनिएकी व्यक्तिले नागरिक अनलाईन तथा अन्नपूर्ण अनलाइन मिडियामा दिएको अन्र्तवार्तामा स्पष्ट रुपमा म निवेदक घटना घटेको भनेको दिनमा निजको कोठामा नगएको भन्ने छ । आफूले बयानमा समेत पिडित बस्ने एरियामा गई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेकोले पुनः आफ्नै निवासतर्फ फर्की आएको भनि बयान गरेबाटै सो तथ्य स्थापित भईरहेकोमा केवल प्रहरीले आफ्नो हिसाबले बनाएको भिडियोलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मानी भएको थुनछेक आदेश अनुसन्धान अधिकारी समक्ष नै पेश भएको प्रमाण मध्ये केहीलाई ग्रहण गर्ने र केहीलाई ग्रहण नगर्ने गरी भएको आदेश भएको छ ।
- डा. तुलसी कँडेल, डा. मनी महर्जन, डा. आहाना श्रेष्ठको टोलीले पेश गरेको पिडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित आफैमा मनोरोगीको विरामी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । उनले १५ असोजमा द.नं. १५६ बाट प्रहरी बृत्त बानेश्वरमा दर्ता गरेको निवेदन, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष पेस गरेको निवेदनमा समेत आफू डिप्रेशनको सिकार भई सोसँग सम्वन्धित औषधीहरु सेवन गरिरहेको उल्लेख छ । उनी मनोरोगी भएको र स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनमा डाक्टरहरुको बोर्डको रिपोर्ट एकआपसमा मेल खाएकाले पिडितको शरिरीक अंगहरुमा भएको सामान्य घाउचोटलाई आधार मानी मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको छ । पिडितले लागेको घाउचोट के कसरी लागेको भन्ने सन्दर्भमा अदालतमा दिएको निवेदनमा उलेख गरेका छन्, त्यस तर्फ विवेचना नै नगरी घाउँचोटहरु म निवेदककै प्रहारबाट भएको भन्ने प्रमाणको अभावमा भएको थुनछेक आदेश बेरितको छ ।
- मैले पीडित बस्ने गरेको एरियासम्म गएको हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरी दुवै निकायको बयानमा उल्लेख गरेको छु, अर्थात उक्त एरियामा जानु र वारदात स्थलमा गई जबरजस्ती करणी उद्योग गर्नु फरक विषय हो । दुवैलाई एउटै मानी आदेश गरिएको छ । तथ्य स्वीकार गर्नु र अपराध स्वीकार गर्नु बेग्लाबेग्लै बिषय हो । अपराध नै स्वीकार गरेको ठानेर थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको विपरित छ ।
- विष्णुबहादुर थापा, श्यामहरी आचार्यलगायत मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरु घटना र घटनास्थल देख्ने चश्मदिद् गवाह होइनन् ।
- पीडितले एपीवान, सगरमाथा र नागरिक अनलाईनलाई दिएको अन्र्तवार्ताको भिडियो र अजयबाबु सिवाकोटी उपर विद्युतीय कारोवारको कसूरमा सजायको माग गरि दिएको जाहेरी दरखास्त लगायत प्रमाणहरुलाई जिल्ला अदालतले हेरेको अवस्था छैन । सो सम्वन्धमा व्याख्या विवेचना समेत गरेको अवस्था छैन । अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्ताले समेत सो सन्दर्भमा अनुसन्धान नै नगरी प्रमाणहरुलाई अन्देखा गरी अभियोजन गरेको अवस्था छ । जति अजयबाबु सिवाकोटीले पेश गरेको भिडियोको प्रमाणित महत्व रहन्छ, त्यतीनै एपीवान, सगमाथा र नागरिक अनलाइनलाई पिडितले दिएको अन्र्तवार्ताको प्रमाणिक महत्व रहन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० मा मौकामा व्यक्त गरेको कुरा अन्तर्गत कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्वन्धमा कुनै व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुने भनेको छ । मुद्दाका सम्वन्धमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता निवेदकप्रति पूर्वाग्राही भई स्वच्छ र सूक्ष्मरुपले अनुसन्धान तथा अभियोजनमा लागेनन् ।
- मौका तहकिकात, सर्जमिन मुचुल्का अर्थात घटना विवरण कागज गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रत्यक्षदर्शी नभएको, पिडितको कोठामा गएको भनि कसैले पनि आफ्नै आँखाले देखेको नभनेकाले घटनास्थल गएको हो भनेजसरी अनुमान गरी गरिएको घटना विवरण कागजलाई प्रमाणको रुपमा लिइएको छ । सो आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ प्रतिकूल छ ।
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जवरजस्ती करणी उद्योगको तथा संघिय संसदको सभामुख पदको दुरुपयोग गरी उक्त कसूर गरेकोले फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ बमोजिम थप सजाय समेत गरि पाउन माग लिईएको छ । आफूविरुद्ध अभियोग मात्रै लगाइएको हो । तर, के कारणबाट जवरजस्ती करणीको कार्य हुनबाट रोकिएको हो ? सो प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा अभियोग स्थापित भएको ठानी फैसलामा बोल्नु पर्ने बिषयबस्तु थुनछेक आदेशको क्रममा बोलेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ः
