मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डा. डिला संग्रौला
२०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार ०८:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

आर्थिक विकास नै समृद्धिको आधार

Read Time : > 3 मिनेट
डा. डिला संग्रौला
२०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार ०८:४२:००

विकास आफैँमा एउटा विचारधारा बन्न गएको छ । विकासका प्रशस्त मोडेल छन् । अनेकौँ आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार विकासका मान्यता पनि फेरबदल भइरहन्छन् । प्रतिव्यक्ति आय, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनजस्ता आर्थिक सूचकमा वृद्धि हुँदैमा विकास भएको मान्न सकिँदैन । ठूला–ठूला महल र भौतिक पूर्वाधार बनेर मात्रै विकास हुँदैन । गरिब तथा निमुखाको जीवन उकास्ने काम गरेमा विकासको सार्थकता हुन्छ ।

हाम्रो बुझाइमा विकास सरकारले गरिदिने र जनताले मागिदिने भन्ने आजसम्मको बुझाइ छ । यो बुझाइले कोही दाता, कोही मालिकजस्ता देखिन्छन् । जुन आफैँमा गलत छ । विकासमा हामीले नीति बनाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि प्रायः सबै सरकारको प्राथमिकता समृद्धि र विकास नै थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु-याउन नै हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका हौँ । तर, त्यस दिशातर्फ  मूलुक अगाडि बढेको देखिँदैन ।

विकासको मोडेल प्रस्तुत गर्दै जर्मन अर्थशास्त्री सुमाकरले ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ किताब प्रकाशित गरेका थिए । यसैलाई सान्दर्भिक मान्दै बिपीले नेपाललाई ठूला–ठूला विमानस्थल वा चार लेनको सडक चाहिँदैन । सबै नेपालीको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, स्वास्थ्य शिक्षाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए । त्यसैले उनमा नेपालको माटोसुहाउँदो र जनताको चाहना एवं भावनाअनुरूप विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । जुन कुरा आपूm सरकारमा हुँदा बिपीले समाजवादी क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना ल्याएर देखाइदिएका थिए । 

अहिलेको दुईतिहाइ सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’जस्तो मीठो नारा छ । नेपाल दुई विशाल देश भारत र चीनको बीचमा छ । दुवै देश आत्मनिर्भरता र समृद्धिउन्मुख छन् । हामी पनि जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, तबसम्म समृद्ध हुन सक्दैनौँ । 

नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक विविधताले भरिएको छ । यी सबैको भरमग्दुर उपयोग गर्न सक्यौँ भने मात्र नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, बौद्धिकलगायत विकास सर्वांगीण समृद्धिमा अन्तरनिहित हुन्छन् । यसको सग्लो रूप नै विकास हो । त्यसैले भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक विकास नै समृद्धि हो । 

नेपालको संविधानले नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालदेखि नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्र्दै समान अवसर र स्वतन्त्रता भएको नेपाल निर्माण गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैले समृद्धि र विकासको जग लोकतान्त्रिक समाजवादबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि उत्पादकत्वमा उच्च वृद्धि गरिनुपर्छ ।

यसका लागि पुँजी लगानी उत्पादनको पहिलो सर्त हो । थप लगानी र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन राज्यको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाशीलताको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्न जरुरी छ । साथै, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, पर्यटनमा संख्यात्मक र गुणात्मक फड्को, औद्योगीकरणमा पुनर्जागण र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको विकास बाटो, घाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिमा विकास गरिनुपर्छ । 

२०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र २०७२ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरिएको संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । सर्वांगीण विकासका लागि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रको अनुभूति सबैले गर्ने गरी सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मूल्यप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्रिय अखण्डता र जनताको स्वाधिनताको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जरुरी छ । संघीय व्यवस्थामा जानुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादन र वितरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो । त्यसैले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो संरचनामार्फत  आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल आमजनतामा पु-याउन सक्नुपर्छ ।  

राष्ट्र निर्माणको नीति रोजगारीमूलक आर्थिक विस्तारबाट निर्देशित हुनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन युवाको सिर्जनशीलता सीप र दक्षताको विकास गर्दै उनीहरूलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योगधन्दा विकास र विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले मुलुकको मुख्य चुनौती युवा जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन हो । यसका लागि नवीनतम सोचसहित युवाहरूको जाँगर, उद्यमशीलताको उपयोग गर्न, युवा उद्यमशीलता तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति ल्याई युवाको सीप वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ । युवा बेरोजगार भत्ताको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा काम गर्ने युवाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाको सीप, दक्षता र विप्रेषण आदिलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, बौद्धिकलगायतका विकास सर्वांगीण समृद्धिमा अन्तरनिहित हुन्छन् 

महिला सशक्तीकरणविना विकास अधुरो हुन्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरिनुका अलावा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा उनीहरूको पहुँच पु-याउनुपर्छ ।  साथै, राज्यले महिला अधिकारको सुरक्षा एवं अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरी नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा महिलाको सबलीकरण गर्दैै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा विशेष पहुँच पु-याएमा मात्र समुन्नत विकासमा टेवा पुग्छ । 

विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राज्यले राख्नुपर्छ । सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्दै आधारभूत सुशासनको नीति राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले हरेक संरचनाभित्र मौलाउँदै गएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कुशासन न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो हुन सकेको छैन । 

 विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा मुख्य आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति हो । सारांशमा भन्नुपर्दा आर्थिक विकास समृद्धिको आधार बनाउने हो भने गरिबी, असमानता, बेरोजगारी आदिजस्ता मानवविकासका मुख्य बाधक तत्वलाई हटाउनु जरुरी छ । नेपाल स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले निकै धनी भए पनि आमजनता किन गरिब छन् भन्ने बुझेर विकासका नीति र योजना बनाउनुपर्छ । 
(लेखक नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)