शान्तिसम्झौतायता १३ वर्ष बिते पनि जनताको सदियौँदेखिको समृद्धिसहित समतामूलक विकासको आकांक्षा भने पूरा हुन नै बाँकी छन्
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा रूपान्तरण र परिवर्तनका आन्दोलनको निकै महत्वपूर्ण अर्थ छ । आजभन्दा झन्डै १३ वर्षअघि भएको बृहत् शान्ति–सम्झौताले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै शान्ति स्थापना मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । मुलुकका सबै विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्नु त्यस परिवर्तनकारी महाअभियानको सार थियो । यस आन्दोलनसँगै सयौँ वर्षको सामन्ती व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक धरोहरमा खडा भएको थियो शान्तिप्रक्रिया । 

शान्ति–सम्झौताका मुख्य काम नयाँ संविधान निर्माण गर्नु र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो भने सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण काम थियो । संविधान निर्माण भइसकेको छ, जसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्ष राज्य उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगका समुदायको उत्पीडनको पूर्ण अन्त्य गरी जनताको अभिभावकत्व कायम गरेर संविधानमार्फत राज्य व्यवस्था र जनअधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । आर्थिक रूपले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत जनताकेन्द्रित तीव्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास प्रक्रियामार्फत संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय तथा मेलमिलाप, शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण आयाम हो भने बेपत्ता छानबिन र सत्यतथ्यसाथ न्याय स्थापना गर्नु शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण काम हुन् । समग्रमा द्वन्द्वका काम अन्त्य गरी राज्य पुनर्संरचनासहित राष्ट्रको समृद्धि र विकास नै शान्तिप्रक्रियाको सार हो । नेपालजस्तै द्वन्द्वमा परेका अन्य देशमा द्वन्द्व समाधान नेपालमा भन्दा फरक ढंगले भएको देखिन्छ ।

कतिपय देशमा क्रान्तिले पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रान्तिकारीले भनेअनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ भने कतिपय देशमा प्रतिक्रान्तिले विजय हासिल गरेर यथास्थितिवादकै निरन्तरता भएको पनि देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने केही फरक भयो । यहाँ क्रान्तिकारी एजेन्डालाई राजनीतिक दलसमेतको समर्थन प्राप्त भयो तथा आन्तरिक समझदारी गरी नयाँ संविधान निर्माणमा सबै दलको समर्थन र सहकार्य रह्यो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मूर्खतापूर्ण कदमविरुद्ध राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति शान्तिप्रक्रियाको पृष्ठभूमि थियो । द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न निरंकुशता र सामन्तवादलाई लोकतन्त्रले विस्थापित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर तमाम चुनौतीका बाबजुद कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र क्रान्तिका नायक प्रचण्डको साहसिक निर्णय र पहलकदमीमा आजकै दिन १३ वर्षअघि शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । आजको दिन शान्तिप्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ताद्वय कोइरालाको स्मरण तथा क्रान्तिनायक प्रचण्डलाई नमन गर्नुपर्ने दिन पनि हो । 

शान्तिप्रक्रियाको १३ वर्ष पुग्दै गर्दा सम्झौता कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ भन्ने समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको यस अवधिभित्र केही महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् भने धेरै महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छन् । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने काम पूरा भएको छ । जनताले राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर धर्म निरपेक्षता, सबै विभेदको अन्त्य, आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मार्ग बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवाधिकारका अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास र खाद्य सुरक्षासमेतको मौलिक अधिकार जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पाएका छन् । राजनीतिक अधिकारका दृष्टिकोणले यी ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । तर, जनताको सदियौँदेखिको समृद्धिसहितको समतामूलक विकासको आकांक्षा भने पूरा हुन बाँकी छन् ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया आफैँमा एउटा मौलिक र विशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिएकै देशमा संसदीय व्यवस्थाकै समीक्षा गर्ने वेला आएको र समाजवादी व्यवस्थालाई युगअनुरूप अगाडि बढाउन खुलापन र सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने विश्व परिस्थतिमा नेपालको संविधानले अगाडि सारेको मौलिक राजनीतिक मार्ग नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि पनि एउटा नमुना बन्नेछ । शान्तिप्रक्रियाले निश्चित गरेको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन कार्य पूर्ण रूपमा सफल भएको छ । शाही सेना र जनमुक्ति सेना नेपाली सेनामा रूपान्तरण भएको छ र नेपाली जनताको मातहत छ ।

सत्य निरुपण र मेलमिलापमार्फत सत्य स्थापना गर्दै मेलमिलाप गर्न बनेका आयोग आफ्नो काममा असफल हुनु भने दुर्भाग्य पूर्ण रह्यो । द्वन्द्वरत पक्ष र पीडितले अझै पनि न्याय र मेलमिलापको आशा गरिरहेका छन् । यसमा राज्यले ध्यान नपु-याउनु आफैँमा दुःखद विषय हो । यस कार्यलाई ढिला नगरी सम्पन्न गर्नैपर्छ अनि मात्रै शान्तिप्रक्रियाका सम्पूर्ण काम पूर्ण हुनेछन् । शान्तिप्रक्रियाको मूल मर्म भनेको राज्यको रूपान्तरणसहित विकास समृद्धि तथा शान्ति नै हो । यसतर्फ भएका प्रगति र समस्याबारे आजको सन्दर्भमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । 

संविधान निर्माणपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधानको मूल भावनाअनुरूप कानुन बनाउने क्रममा यथास्थिति र परिवर्तनकारी प्रवृत्तिबीच देखिएका टकरावले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न केही समस्या देखिएका छन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा योजनागत तादम्यको आवश्यकता बोध हुनुको साटो एकअर्काको प्रतिस्पर्धीजस्तो देखिनुले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।

समतामूलक समृद्धिका लागि सरकारका तीन तहको कार्यगत तालमेल र त्यसको कार्यान्वयन एवं त्यसका लागि पार्टी, सरकार र जनताबीचको समन्वय जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान गएकै छैन । नयाँ नाराअनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्र कार्यान्वयनका लागि व्यापक जनसमर्थन निर्माण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यससँगसँगै न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसद्बीचको अन्तरविरोध र शक्ति सन्तुलनलाई जनता र राज्यको आवश्यकतामा उठाउन नसक्नु अर्को प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । राजनीतिक संस्कार र पुरानो कार्यशैली परिवर्तनविना पुरानै राजनीतिक मनोवृत्तिबाट यो सब सम्भव छैन ।

 राजनीतिक स्थायित्वको यस प्रक्रियासँगै अब देश आर्थिक विकास एवं समृद्धि तथा शान्तिका लागि उत्पादन र वितरणको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अपरिहार्य यात्रातर्फ अघि बढ्नुपर्ने दबाबमा छ । समतामूलक आर्थिक विकासविना राज्यले पछि परेका वर्ग र तहको अभिभावकत्व लिन सम्भव छैन भने उसले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति दिन पनि सक्दैन । तसर्थ, गरिब तथा आधारभूत तहका जनताको स्तरोन्नतिका लागि निश्चित समयसीमाभित्र परिणाम दिन सक्ने योजनाबद्ध विकास कार्यक्रममा खरो उत्रिन सके मात्र राज्यले प्रतिज्ञा गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान’ सार्थक हुन्छ ।

समग्र राज्यको रूपान्तरण र परिवर्तनको अर्थ प्रणालीको परिवर्तन मात्र होइन, पुरानो संस्कृति, मनोवृत्ति एवं व्यवहारको समेत परिवर्तन हुनु हो र हुनु पनि पर्छ । यथार्थमा वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यात्रा नयाँ प्रणाली र पुरानो संस्कृतिबीचको अन्तरविरोधका दबाबबाट अघि बढिरहेको छ । विकास समृद्धिका लागि एकातिर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा तय भएको छ भने अर्कातिर सो लक्ष्य प्राप्त गर्न कुन–कुन कुरा, कुन–कुन समयमा, कसरी पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने व्यवस्थित योजना बन्न सकिरहेको छैन, जसले हाम्रो लक्ष्य तथा इच्छाशक्ति र यसको क्रियाशीलताबीचको अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ ।

 यसैगरी विकास र समृद्धिका लागि राज्यको हरक्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अपरिहार्य छ । तर, पुरानो राज्यसत्ता र संयन्त्रले अपनाउँदै आएको कामचोर प्रवृत्ति, अपारदर्शी संस्कृति, गुलामी र चाकडीको मनोवृत्तिले नै आज पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रमा बलियो गरी जरा गाडिरहेको छ । 

नियन्त्रणमुखी कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा विकासमैत्री एवं जनसेवी कर्मचारी संयन्त्र निर्माण हुन बाँकी नै छ । सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग शान्ति र स्थिरतासँगै पूर्ण सार्वभौमिकता रक्षाका लागि हुनुपर्ने हो । विपत् र जोखिमका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको राज्यको यो शक्ति एवं यसको नेतृत्व आर्थिक क्रियाकलापमा अलमलिएको अवस्था छ ।

शक्ति सन्तुलनको मान्यताअनुरूप अदालत नयाँ परिवेशअनुरूप रूपान्तरण भएकै छैन । संसद्, नीति, नियम तथा ऐन, कानुन निर्माणमा अगाडि बढे पनि उनीहरूको योजना तथा बजेट निर्माणमा हुने बढ्दो चासो र क्रियाशीलताले गर्दा संसद्को जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।
उपयुक्त तथ्यका आधारमा राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियाले अझै पूर्णता प्राप्त गरेको छैन र समतामूलक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धिविना राज्यको अर्थपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छैन ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको परिवर्तनकारी सोच र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको एजेन्डालाई भन्दा पनि सम्पत्ति र पहुँचका आधारमा विजय हासिल गर्ने नकारात्मक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा बदलेर निर्वाचनप्रति व्यक्तिको चिन्ता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रको समृद्धिका लागि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा तय भए पनि त्यसको प्राप्तिका लागि व्यवस्थित योजना बन्न सकिरहेको छैन, जसले हाम्रो लक्ष्य, इच्छाशक्ति र क्रियाशीलताबीच अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ
 

अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय संविधान निर्माण क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताबारे भएको बहस आजको दिनमा अझ बढी खड्किएको देखिन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली अँगालेको मुलुकको राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आमजनताको मतदानद्वारा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आउने कारण दलीय प्रतिनिधि नै अब्बल साबित हुने स्पष्ट मान्यताप्रति केही राजनीतिक दलले आशंका गरेका कारण हामी आज देशलाई आवश्यक पर्ने बलियो नेतृत्व निर्माण गर्न चुकेका छौँ ।

संसद्भित्र बहुमतबाट राजनीतिक स्थायित्व हुँदा पनि निश्चित निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भएका कारण आआफ्नो क्षेत्रप्रति बढी लगाव रहने, आफ्नै पार्टीभित्र पनि बहुमत बनाइराख्न दल र पार्टीमा नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यताले नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउँदै गर्दा कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताको तर्क अझै बलियो हुँदै गइरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा र सिन्डिकेट प्रथाको हालीमुहाली चलिरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण संस्थागत नेतृत्व नै हो । सिन्डिकेट प्रथाको हालीमुहाली रोक्न र समयसीमाभित्र काम नसक्ने समस्या समाधानका लागि श्रमिकको श्रम सहकारी गठन गरी राज्यबाट प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी श्रमिकलाई नै प्राविधिक जनशक्तिमा रूपान्तरण गरेर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । उपर्युक्त विषय कार्यान्वयनका लागि संविधानभित्रबाटै संविधान संशोधनमार्फत ऐन–कानुन निर्माण, संरचनागत सुदृढीकरण, पारदर्शी अनुशासन संस्कृति र व्यवहार निर्माण गर्दै शान्तिसम्झौताको उद्देश्य र मर्मलाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अर्को विषय के छ भने हामीले हाल हुर्काएको संस्कार तथा विधिमा त्याग, बलिदान र जनविश्वासको कीर्तिमान राख्दै विगतमा हुर्किएको चेतनाले किन काम गरिरहेको छैन भन्ने हो । किन राजनीतिक नेतृत्वले राज्यको बागडोर सम्हाल्दा उसले विगतमा जेलनेल, यातना र आन्दोलनमा हुँदाजस्तो दृढता प्रस्तुत गर्न सक्दैन ? नेतृत्व पुराना संयन्त्रबाट घेरिन चाहेको हो कि त्यो जन्जाल तोड्न नसकेको हो ? यी प्रश्नको जवाफसँगै मुलुकको समतामूलक समृद्धिको ढोका खुल्नेमा द्विविधा छैन । त्यसैले परिवर्तनका लागि त्याग र बलिदान गरेका सहिदको सम्मान, घाइते तथा अपांगको संरक्षण र परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा साथ दिएका जनताको अपेक्षा र आवाजलाई सुनेर मात्र हामी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न तथा पूर्ण लोकतन्त्र बहाली गर्न सक्छौँ । प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिमा टेकेर उपयुक्त नीतिगत एवं योजनागत सुधार गर्ने नैतिक मूल्य कायम गरेमा मात्रै हामी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ ।