संसद्मा मात्र होइन संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुन–जुन कामका लागि आत्मप्रशंसा गरेका थिए तिनै काम गर्ने मन्त्रीलाई भने अयोग्य साबित गर्दै बिदा गरेका छन्, यसको प्रस्ट सन्देश छ– आफैँले प्रस्तुत गरेका सफलताका सूचकमा प्रधानमन्त्री स्वयंलाई शंका छ

बहिर्गमन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेका सबैभन्दा उपलब्धिमूलक काममध्ये प्रधानमन्त्रीले सडक पूर्वाधारलाई प्रमुख मानेका छन् । उनले संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलबाट सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– गत एक वर्षमा एक हजार ६ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । दुई सय ४३ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । हुन पनि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नौ सय चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो भने ८२ पुल निर्माण भएका थिए । तर, मन्त्रालयले गरेको कामलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारको उपलब्धि ठानेका छन् भने मन्त्रीलाई भने अयोग्य ठहर्‍याएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले सो सम्बोधनकै क्रममा सार्वजनिक यातायातबाट सिन्डिकेट सदाका लागि अन्त्य गरेको घोषणा पनि गरेका थिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

नयाँ युगको सुरुवात भन्दै राजधानीका सबै बिजुलीको पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टाँसेर एक वर्षअघि १४ मंसिरमा भव्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा गरिएको थियो ।  योजनाअन्तर्गत पाँच हजार रोजगारदाता कम्पनीका ६६ हजार चार सय नौ श्रमिक आबद्ध भइसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि सरकारले ऐतिहासिक मानेको छ । ६ सय ४६ स्थानीय तहका एक लाख ८८ हजार तीन सय ४६ जनालाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिएको सरकारको दाबी छ । अझ मलेसिया, जापान र युएईमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता भएकोमा प्रधानमन्त्रीले गर्व गरेका छन् । तर, यसको जस भने उनले मन्त्रीलाई दिन चाहेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

प्रधानमन्त्रीको शब्दअनुसार ‘जटिल मानिएको’ कर्मचारी समायोजन सफल भएको छ । तर, म सामान्य प्रशासनन्त्री असफल मानिएका छन् । स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी ६६ हजार नौ सय आठमध्येमा ४३ हजार आठ सय सात समायोजन भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा अपुग २३ हजार तीन सय ९९ कर्मचारीमध्ये १३ हजार ६ सय ४५ पदपूर्तिका लागि लोकसेवाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तर, प्रदेशमा स्वीकृत २१ हजार तीन सय ९९ दरबन्दीमध्ये १३ हजार आठ सय २१ कर्मचारी समायोजन भइसकेको र बाँकी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा गठन भइसकेको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि मानेका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले यसको जस पाउन सकेनन् ।  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति 

दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनका रूपमा मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटनलाई प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यस्तै, एक वर्षमा आयात १३.९% सीमित गरेको र निर्यात १९.४% वृद्धि गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक उत्पादन बढेको दाबी गरेका थिए । त्यस्तै, नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्न सरकारले कम्पनी स्थापना गरेकामा पनि प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा जस लिएका छन् । भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएकोमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरू यो सञ्जालमा जोडिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले जस लिएका छन् । तर, अपजस भने मन्त्रीले पाएका छन् । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास

२० वर्षे कृषि विकास रणनीति ल्याएर सरकारले नेपालको कृषि क्रान्तिमा नयाँ आयाम थपेको दाबी गरेको छ । यो रणनीतिले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सरकारको विश्वास छ । त्यस्तै, दुई हजार सात सय ७६ कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), तीन सय ३६ व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), ६९ व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र १४ बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारको भाषामा नौलो काम गरेका मन्त्री खनाललाई भने प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेका छन् । 

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले गरेको कामलाई सरकारले महत्वपूर्ण मानेको छ । हिंसा प्रभावित महिलाहरूको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि नमुना कार्यविधि तयार गरेर सामाजिक न्यायमा नयाँ अभियान सुरु गरेको सरकारको दाबी छ । जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई सरकारले हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको विषयलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ । सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब सडकमा सुत्नुपर्ने दिन समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । सामाजिक न्यायका लागि नयाँ काम सुरु भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले महिला मन्त्रीलाई भने बिदा गरेर पुरुष ल्याएका छन् ।

सात मन्त्री पदमुक्त, नौ नियुक्त

राज्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा नौ मन्त्री भित्र्याएका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । बुधबार राति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सूचीअनुसार हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्रीमा छानिएका छन् । 

त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । तत्कालीन एमालेको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी–१ बाट विजयी भएका थिए । घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् भने लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको छ । भुसाल पूर्वएमाले र भट्ट पूर्वमाओवादी समूहका नेता हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रामेश्वर राय यादवलाई दिइएको छ । कांग्रेस प्रवेश गर्नुअघि विजयकुमार गच्छदारको पार्टीमा रहेका यादवलाई पछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रमा भित्र्याएका थिए । 

वसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका छन् । पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका भुसाल, नेम्वाङ, भट्ट र त्रिपाठी मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । 

त्यस्तै, व्यावसायिक घरानाका मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेका छन् । नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेरसमेत भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिएको छ । 

बिहीबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण राखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरूको सूचीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने । 

मन्त्री पद गुमेका सात मन्त्रीमा चार पूर्वएमाले र तीन पूर्वमाओवादी समूहका छन् । हटाइएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा एमाले कोटामा मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पूर्वमाओवादी कोटामा मन्त्री भएका थिए । उनीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

केपी ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको यो आठौँपटक हो । ०७४ मा १४ फागुन र २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ०७५ मा १८ जेठ, १८ साउन, १६ फागुन र १५ साउनमा विस्तार गरेका थिए ।

दुई महिला मन्त्री हटाइए, एउटा पनि थपिएनन्, प्रतिनिधित्व १६ बाट ८ प्रतिशतमा झारियो
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व झन् घट्दै गएको छ । बुधबार शीतलनिवासमा पुगेको सूचीअनुसार दुई महिला मन्त्री हटाएकोमा नयाँ एकजना महिला पनि समेटिएका छैनन् । यससँगै पुनर्गठित सरकारमा महिला सहभागिता १६ प्रतिशतबाट झरेर ८ प्रतिशत कायम भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र  कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी हटाइएपछि अब पद्मा अर्याल र विना मगर मात्रै मन्त्री छन् । पद्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र विना खानेपानीमन्त्री छन् । 

ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका क्रममा २ जेठ ०७५ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी टुंग्याएको हो । 

सचिवालयको निर्णयअनुसार केपी ओली पूर्ण कार्यकाल (पाँच वर्ष) सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको काममा केन्द्रित हुनेछन् । त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनेछन् ।  बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रूपमा हुने भनिए पनि आमरूपमा भने प्रचण्ड नै अध्यक्षका रूपमा सक्रिय हुने सचिवालयको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । 

पार्टीले कार्यविभाजन स्पष्ट पारेको महासचिव विष्णु पौडेलको दाबी छ । ‘नेपाली अक्षरमा सबैले बुझ्ने गरी निर्णयको बुँदामा सबै कुरा प्रस्ट लेखिएको छ, दुई अध्यक्षबीच विग्रहको खेती गर्ने र नेकपाभित्र समस्या सिर्जना होस् भन्दै धुप बालेर बस्नेहरूलाई सचिवालयको निर्णयले जवाफ दिएको छ, अब उनीहरू निराश भएका छन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार बिहान भेट गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको हो । ओली र प्रचण्डले मंगलबार पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता गरेको उच्चस्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले भने दुई अध्यक्ष नियमित शिष्टाचार भेटवार्ताको सिलसिलामा राष्ट्रपति कार्यालय आएको जनाएको छ ।