पर्साका अधिकांश स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय निरूपणमा समस्या हुन थालेको छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे यथेष्ट जानकारी नहुँदा समस्या भएको हो ।

 जिल्लामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले केही विवादको मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको पदाधिकारी बताउँछन् । ऐन–कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुभ्mन समय लगाउनेजस्ता कारणले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराइ सुस्त भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

 राजनीतिक पूर्वाग्रहले कठिनाइ
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणसमेत कठिनाइ झेल्नुपरिरहेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या आएको अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् । न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्ने ठूलो जिम्मेवारी भए पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण काम गर्नै समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय मानिस राजनीतिक पावर प्रयोग गरेर मिलापत्र गर्ने भन्दै न्यायिक समितिमा आउने र दुःख दिने गरेको गुनासो पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक सल्मा खातुनको छ । यसका बाबजुद समितिमा हालसम्म एक सयभन्दा बढी विवाद आएकामध्ये आधाजति मेलमिलाप गराएको उनले जानकारी दिइन् ।

 जटिल उजुरीमा सल्लाह
पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका गरी १४ वटा स्थानीय तह छन् । न्यायिक समितिमा आएका जटिल विषयका उजुरी कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गरिरहेको न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् । कहिलेकाहीँ न्यायिक समितिमा जटिल किसिमका विवाद आउने गरेकाले कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर काम गर्ने गरेको उपमेयर खातुनले बताइन् । ‘जटिल खालका विवाद आएको  अवस्थामा कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर विवाद समाधान गर्ने कोसिस गर्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।

जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भए पनि समितिमा छुट्टै अमिनको व्यवस्था केही स्थानीय तहले मात्र गरेका छन् । झै–झगडा, साँध–सीमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको–भेटाएकोे, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी र पति–पत्नीलाई आवश्यकताअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । 

यस्ता मुद्दा  पर्छन् समितिमा 
पर्साका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, दाइजो,जग्गा विवाद, सीमा विवाद, श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालगायत उजुरी आउने गरेको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक ममता महतो थारूले जानकारी दिइन् । 

‘सुरुदेखि अहिलेसम्म ९५ वटा विवाद आएका छन् । जसमध्ये ७० वटा उजुरी दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापबाट समाधान गरी पठाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहकारसमेत नहुँदा सुरु–सुरुमा निकै समस्या हुन्थ्यो ।’ स्थानीय तहमा आएका न्यायिक समितिका किताबका आधारमा अहिले काम गरिरहेको संयोजक थारूको भनाइ छ ।