भारतविरोधी आतंकवादी समूह अर्थात् इन्डियन मुजाहिद्दिनको अखडा नेपाल बनेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबैको चासो बढेको छ । नेपालको खुला सिमाना, विमानस्थलमा कमजोर सुरक्षा व्यवस्थालगायत कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीले आफ्नो क्रीडास्थल बनाउन सक्नेतर्फ विगत लामो समयदेखि अमेरिकी चासो व्यक्त हुँदै आएको हो ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनले सुरक्षित स्थलका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेतर्फ चासो व्यक्त गरिनु स्वभाविक भए पनि यति ढिलो मात्र चासो देखाइनु भने अस्वाभाविक हो । यद्यपि, ढिलै भए पनि चासो बढ्नुले यसबारे सतर्कता बढाउन भने अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ ।

नेपाललाई भारतीय आतंकवादी समूहले आफ्नो अखडा बनाएको ठहर अमेरिकाले अहिले मात्र गरेको होइन । सन् २०१५ देखि नै अमेरिकाले यसबारे नेपाललाई सचेत गराउँदै आएको थियो । सन् २०१५ मा प्रकाशित आतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टमा भारतीय आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनले आफ्नो क्रीडास्थलका रूपमा नेपालसम्म क्षेत्र विस्तार गरेको अमेरिकाले उल्लेख गरेको थियो ।

यद्यपि, अमेरिकाले यस्तो ठहर गर्नुपर्ने अवस्था रातारात आएको होइन । त्योभन्दा अगाडि सन् २०१३ को अमेरिकी रिपोर्टमा अमेरिकाले सुरुवाती वाक्यमै भारतसँगको खुला सिमाना र काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका उल्लेख गरेको थियो । सन् २०१३ को अगस्ट २८ मा इन्डियन मुजाहिद्दिनका सहसंस्थापक यासिन भटकल नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा पक्राउ परेका थिए । सन् २०१० मा भारतको पुणेमा १७ जनाको ज्यान जाने गरी रेस्टुरेन्टमा भएको हमलामा भटकलविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो । 

त्यस्तै, सन् २०१३ को अगस्टमा भारतका ‘मोस्ट वान्टेड’ अब्दुल करिम टुन्डा पनि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमै पक्राउ परेका थिए । सीमाक्षेत्रमा इन्डियन मुजाहिद्दिनका उच्च तहका नेता पक्राउ परेपछि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रलाई उनीहरूले उपयोग गरिरहेको सतहमा आएको थियो । यसअघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको खतराबारे अमेरिकाले खासै बोलेको थिएन । बरु सन् २०१२ को सेप्टेम्बरसम्म तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई अमेरिकाले आतंकवादी गतिविधि संलग्न समूहको सूचीमा राखेको थियो । तर, अमेरिकी नागरिक वा अमेरिकाको विदेशनीतिमा डर हुने गरी माओवादी आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न नभएको भन्दै सन् २०१२को सेप्टेम्बर ६ मा माओवादीलाई सूचीबाट हटाइएको थियो ।

सन् २०१५ देखि अमेरिकाले लगातार इन्डियन मुजाहिद्दिनले आफ्नो क्षेत्र नेपालसम्म विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै आएको छ । यसबारे अमेरिकाले अहिलेसम्म आइपुग्दा आफ्नो धारणामा एक शब्द पनि परिवर्तन गरेको छैन । यसकारण हालको सुरक्षा संयन्त्रमा कमजोरीका कारण नेपाल मुजाहिद्दिनको क्रीडास्थल भएको भन्ने अमेरिकाले ठहर गरेको होइन । सुरक्षा व्यवस्थामा भएको ऐतिहासिक कमजोरीका कारण विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिका यो निष्कर्षमा पुगेको हो । र, यो कमजोरी सच्याउने अवसर वर्तमानको सुरक्षा निकाय र सरकारमाथि आएको छ ।

खासगरी अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत खुला सिमाना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षालाई नै मुख्य चासोको विषय बनाउँदै आएको छ । सन् २०१२ देखि नै यो विषय अमेरिकाले निकै प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो । यद्यपि सन् २०११ को रिपोर्टमा अमेरिकाले भारतसँगको दक्षिणी सिमानाका आधिकारिक प्रवेश बिन्दु (पोइन्ट अफ इन्ट्री) र विमानस्थलको सुरक्षा निगरानी क्षमतामा सुधार गरेको, सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेको थियो ।

झन्डै एक दशकदेखि अमेरिकाले चासो व्यक्त गर्दै आएजस्तो नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र र विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ नगरिए आगामी दिनमा नेपालले अनुमान गरेको भन्दा विकराल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । साथै त्यसको दीर्घकालीन असर विकास र पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यसैले पछिल्लो अमेरिकी रिपोर्टलाई चेतावनी घन्टीका रूपमा लिएर नेपालले विमानस्थल र खुला सिमानालाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ ।

अमेरिकी सरकारको पछिल्लो प्रतिवेदनमा विमानस्थलबारे के भनिएको छ भन्ने आमचासो छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नेपालको विमानस्थलमा सुरक्षा नियन्त्रण अत्यन्तै कमजोर र अपर्याप्त छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँ छिर्नुअघि यात्रुको राम्रोसँग चेकजाँच (प्री–स्क्रिन) हुँदैन । त्यस्तै, अवतरण तथ्यांकको कुनै पनि डाटावेस छैन ।

यात्रुको शारीरिक सुरक्षा जाँच पनि स्तरीय मानकअनुरूप छैन ।’ त्यस्तै, कुनै पनि यात्रुको ‘ट्राभल डकुमेन्ट सेक्युरिटी’ नभएको, विमानस्थलमा कागजात जाँचका लागि ‘अल्ट्राभायोलेट लाइट’को अभाव रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले विमानस्थलमा जम्मा १० जना कर्मचारी खटाएको छ भने प्रहरी मुख्यालयमा रहेको इन्टरपोल राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरोमा १५ जना अधिकारी खटाएको छ ।

इन्टरपोलका सूचनाको एउटा डाटावेस बनाइएको छ, तर यात्रुलाई नियमित रूपमा उक्त डाटावेसमार्फत चेकजाँच गरिँदैन । कुनै सूचनाका लागि अमेरिकाले गरेको अनुरोधका लागि सुरक्षा अधिकारी र अध्यागमन अधिकारी जिम्मेवार हुने भए पनि प्रदान गर्नका लागि उनीहरूसँग अत्यन्तै कम सूचना हुन्छ ।’

यसरी अमेरिकाले विमास्थल र सीमाक्षेत्रमा भएका कमजोरी औँल्याइदिएको छ । अब भारतसँगको दक्षिणी सीमानाका आधिकारिक प्रवेश नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको चेकजाँच गर्नु आवश्यक छ । विनाभिसा प्रवेश गर्न पाइनुको अर्थ सीमाक्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिको विवरण नै राख्नु नपर्ने होइन । नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको विवरण डाटावेसमा समावेश गर्नुका साथै सुरक्षा जाँचलाई कडा पार्नका लागि अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।