- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालका अरू धेरै आयोजनाजस्तै एउटा अर्धवास्तविक सपनाजस्तो हुन थालेको छ । यो आयोजना समयमै थालनी नभएको मात्र होइन, अब त आयोजना नै बन्छ कि बन्दैन भन्नेजस्तो लाग्न थालेको छ । कुनै समय थियो, नेपालको कर्णाली नदीपारि सडक विस्तार गर्दा दिल्लीले आफ्नो सुरक्षामै गम्भीर खतरा महसुस गरेको थियो । अहिले चिनियाँले लुम्बिनी विमानस्थल बनाउने ठेक्का लिँदा पनि भारतले त्यति खतरा देखेको छैन ।
यता बुढीगण्डकी भने नेपालको सत्ता राजनीतिका अनेक जालझेलपूर्ण अवस्था र भूराजनीतिक शक्तिको ‘टेक्टोनिक’ हलचलको सिकार भइरहेको छ । नेपालले चर्को विद्युत् अभाव (वितरकको कृत्रिम अभाव खडा गर्ने प्रपञ्च अर्कै हो) व्यहोरिरहेको समयमा बुढीगण्डकीमा बाँध बाँधेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण एउटा संकटकालीन योजनाजस्तो मानिएको थियो । कुलेखानीबाहेक सबै बगिरहने खोलाको पानीलाई नहरमा सोझ्याएर विद्युत् निकालिने रनअफ दि रिभर आयोजना थिए । यसैले पनि बुढीगण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो । यसको नियति भने त्यति सहज रहेन ।
पहिले आयोजनाका लागि दाता र ऋण लगानीकर्ता खोज्ने, बुट प्रणालीमा बनाउन खोज्ने या सरकार आफैँले बनाउने भन्ने अन्योल रह्यो । तर, यसलाई अनिवार्य आवश्यकताजस्तो मानियो र सरकारले योजना अघि बढाउन कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढायो । विवाद रहे पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आइसकेको थियो । यति क्षेत्र डुबानमा पर्छ भन्ने किटान भइसकेको सन्दर्भमा ती क्षेत्रको निजी घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने बन्दोबस्त मिलाइयो । फिल्डमै कार्यालय स्थापना भयो । क्षेत्र निर्धारित गरिएसँग डुबानमा पर्ने परिवारले उचित क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको माग गर्ने नै भए ।
बुढीगण्डकी आयोजना नेपालको सत्ता राजनीतिका अनेक जालझेलपूर्ण अवस्था र भूराजनीतिक शक्तिहरूको ‘टेक्टोनिक’ हलचलको सिकार भइरहेको छ
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर झन्डै ४० अर्ब जम्मा पनि गरिसकेको यो आयोजनाबाट प्रभावित जमिन बेचबिखनमा रोक लगाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यस्तो जमिन न धितो राख्न मिल्छ, न बेचेर हिँड्न नै पाइन्छ । न त क्षतिपूर्तिविना अरू ठाउँमा बसाइँ सर्ने सम्भावना नै हुन्छ । गोर्खा र धादिङका प्रभावित क्षेत्रका केही भागमा मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । जग्गाधनीले जमिनको उपभोग पनि गर्न पाइरहेकै छन् । आरुघाट, आर्खेतलगायत कतिपय बस्तीमा भने मुआब्जा वितरण नगरिएको मात्र होइन, मुआब्जाको दर नै निर्धारण भएको छैन ।
विकासले यसरी पीडामा परेकाहरूको मर्का सम्बोधन गर्न खासै समस्या पनि छैन । परियोजना स्थगित गरिएको हो भने सोहीअनुरूप निर्देशन जारी गर्नुप-यो । हैन भने ढिलोचाँडो आयोजना बनाउनु नै छ भने स्थानीय बासिन्दालाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेर बस्नु राज्यले गरेको अन्याय ठहर्छ । पछिल्ला वर्षमा सरकार आफैँ योजनाबारे अन्योलमा देखिन्छ । यसबीच नेपाल आफैँले बनाउने, भारतलाई दिने या चीनलाई दिनेजस्ता अनेक निर्णय गरिए पनि यसको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन ।
भूराजनीतिक दबाबकै कारण बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत लगानी गर्ने चिनियाँ प्रस्तावबाट उनीहरू नै पछि हटेजस्तो छ । सरकार कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि अरू कति वर्ष बित्ने हुन्, निश्चित नभए पनि राज्यले दीर्घकालीन सोचका आधारमा प्रस्तावित गरेको यो बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण क्षेत्रको आधारभूत तयारी गरिरहनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त त जग्गा प्राप्ति नै हो । यस अर्थमा पनि स्थानीय बासिन्दालाई नझुलाऊ । मुआब्जा वितरण गर ।
