चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले दिएन छात्रवृत्ति

चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेजहरू, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर विद्यार्थीले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । 

मोहम्मद नसिरले आर्मी मेडिकल कलेज, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, काठमाडौं विश्वविद्यालयका विस्तारित कार्यक्रम देवदह र विराट मेडिकल कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । मंगलबार दर्ता भएको सो मुद्दाको पेसी सर्वोच्चले बुधबार एक नम्बरमा तोकेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सबै मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग नसिरको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ ऐनको व्यवस्थाअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

तर, ती कलेजले छात्रवृत्ति लागू नगर्दा आफूहरू सुविधाबाट वञ्चित भएकाले ६ कात्तिकमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना बदर गर्न नसिरले रिटमा माग गरेका छन् । मन्त्रालयले यो वर्ष तीन मेडिकल कलेजमा मात्रै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्ने सूचना निकालेको थियो । पहिलेको सूचना बदर गरी सबै संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न–गराउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 

सरकारले यस वर्ष स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तीन संस्थाका लागि मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । एमबिबिएस र बिडिएस, नर्सिङलगायत विषयमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्दै छ । त्यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ऐनअनुसार भर्ना हुँदा एकतिहाइ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले विनियोजित रकमले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशतका लागि एकतिहाइ रकम तिर्न पुग्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी छनोट गर्दै छ, फाइनल भएपछि यसको कति रकम निकासा दिनुपर्छ यकिन गर्छौँ ।’