बुढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्र अन्तर्गत आरुघाट र खहरे क्षेत्रको छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

आयोजनाको मुख्य डुबान प्रभावित क्षेत्र गोरखाको आरुघाट, आरर्खेत र धादिङका विशाल नगर, खहरेका स्थानीयहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सोमबार बुढीगण्डकी सरोकार समिति गोरखा र धादिङको संयुत्त आयोजनामा बसेको बैठकले ४ मंसिर मा केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

५ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा र ६ मंसिरमा धादिङमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको आयोजनाका राष्ट्रिय सरोकार समिति आरुघाटका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले बताए । पटक पटक मुआब्जा तोक्न आलटाल गर्दै आएकाले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै ९ मंसिरमा सिउरेनीटारमा रहेको आयोजना अन्तर्गत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार धर्ना कार्यक्रममा गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, वडा अध्यक्ष र सरोकार समितिका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहने छ । 

आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भइसक्दा समेत मुख्य डुबान क्षेत्र गोरखा आरुघाट र आरर्खेत, धादिङका विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा घर जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बैंकमा राख्न नपाएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । जग्गा रोक्काले घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेकाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण नगरेको रोक्का गरिएको जग्गा हर्जन सहित फुकुवा गर्नुपर्ने डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुको माग छ । 

डुबान क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयहरुले भने धादिङतर्पm सम्पूर्ण प्रव्रिmया पुरा हुँदा समेत गोरखामा आवश्यक तयारी नभएको भन्दै गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेको आलोचना हुँदै आएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोरखाका प्रजिअ लामिछानेले मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले आन्दोलन नगर्न स्थानीहरुलाई आग्रह गरे । 

आयोजना कार्यालयबाट ठोस प्रस्ताव आए स्वीकृत गर्ने तयार रहेको लामिछानले बताए । जलाशययुक्त आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङ तर्पmबाट १३ वटा गाविस प्रभावित हुने छन् ।