- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीनवटा मेडिकल कलेजमा छापा मारेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा छापा मारिएपछि लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षामा ठगी भयो भन्दै उठिरहेको आवाजलाई सरकारले सुनेको सन्देश गएको छ । यीमध्ये चितवनको सिएमसी र वीरगन्जको नेसनलमा त लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरू कलेज सञ्चालकले सरकारले तोेकेकोभन्दा चर्को शुल्क उठाएर विद्यार्थी र अभिभावकको शोषण गरिरहेको भन्दै त्यसरी उठाइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस क्रममा नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीलाई कुटपिटसमेत गरेको आरोप छ । आइतबार मात्र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्ता कलेजलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीकै चासोका कारण यी कलेजमा छापा मारेको जनाइएको छ ।यसले नेपालको राजनीति र व्यापारिक बिचौलियाबीच लामो समयदेखि रहिआएको अनुचित र अनैतिक सम्बन्धमा पनि छापा मारेको अर्थ लगाउन मिल्ने देखिन्छ । एक प्रकारले यो नेपाली राजनीतिमा आएको निकै ठूलो घुम्ती मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको झन्डै ३० वर्षअघि हो । यस्तो नीतिसँगै अस्पताल र मेडिकल कलेज, सबै तहका शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हवाई सेवा, दूरसञ्चार र विद्युत्लगायतमा निजी क्षेत्रको राम्रै प्रवेश भएको हो । तर, यो नीति आउँदा कमजोर बनाइएको सरकारी नियमन तथा त्यससँगै प्रवेश गरेको कमिसनखोर तप्काले कुनै नियम र कानुन मान्नु नपर्ने, मनपरी गर्न पाइने, जसरी कमाए पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासन या अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारीमा भएकालाई खरिद गर्न सक्दा कम गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा उच्च मूल्यमा बिक्री गरेर मनपरी नाफा कमाउन छुट पाइन्छ भन्ने मान्यताले देशको आर्थिक विकासलाई नै अवरुद्ध पा-यो ।
तीनवटा मेडिकल कलेजमा छापा मारिएपछि लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षामा ठगी भयो भन्दै उठिरहेको आवाजलाई सरकारले सुनेको सन्देश गएको छ
निजी क्षेत्रको प्रवेशले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहित गर्छ, गुणस्तर राम्रो बनाउने बाध्यता आइलाग्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा खरिद गर्न पाइन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई पूरै खण्डित ग-यो र देशमा आसेपासे पुँजीवादले विकास गर्ने मौका पायो । पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनसहितका सडक आन्दोलनले कमजोर भएको राज्य र अस्थिर सरकारहरूको निरन्तरताका प्रभाव उपयोग गर्दै यस्तो सेवा क्षेत्रमा मनपरी थप चुलिँदै गयो । सहर र राजमार्गछेउमा अचानक बढेको जग्गाको भाउले विकास भएको भुइँफुट्टा मध्यम वर्गका असीमित चाहनाले पनि यी मनपरीलाई बढावा दिन नै मद्दत गरे ।
यस्तो अवस्थामा हुर्केको अराजकताबाट फाइदा उठाउँदै आएको मेडिकल शिक्षाका लगानीकर्ताको समूहले पछिल्ला वर्षमा सरकारलाई नै धम्की दिँदै आएको थियो । आइतबारको छापापछि यी कलेजको गल्ती देखिने नदेखिने के हुनेछ र गल्ती देखिनेलाई के कारबाही गरिनेछ भन्ने पछि नै थाहा होला, तर यही छापाले पनि राज्य क्रमशः बलियो हुँदै गएको र अनेक छिद्र प्रयोग गरेर समाजको मूल्यमा व्यक्ति धनी हुने प्रक्रियामा एक हदसम्म नियन्त्रणको प्रयास थालिएको सन्देश गएको छ ।
कानुनी हक प्रयोग गरेर पेसा व्यवसाय गर्ने, त्यसका आधारमा मुनाफा आर्जन गर्ने, आर्जित मुनाफाको निश्चित प्रतिशत कर तिर्ने र वैध आम्दानी वृद्धि गर्दै झन् धनी हुने बाटो हाम्रो संविधानले खुलै राखेको छ । त्यसको रक्षा राज्यले पनि गर्नैपर्छ । तर, गैरकानुनी माध्यमबाट नाफा आर्जन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्ने समय भने अब गएजस्तो छ । लोकतन्त्रलाई बचाउन र बलियो बनाउन पनि नियमनकारी संस्थाको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ ।
