कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति तयार गरेको छ । जसमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि हरेक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवासहितको १५ शय्याको स्थापना गर्ने तथा प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्ने स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । 

कर्णालीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्य, युवा, महिला अपांगता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरी पहुँचमा सहजता ल्याउने नीति कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय तहका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने नीति बनाइएको छ । 

त्यस्तै, सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, प्रदेशमा सामाजिकरूपमा जिम्मेवार उच्चस्तरीय जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश मातहतमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी वातावरणीय सरसफाइ सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, औषधिको प्रयोग, समूचित उपचारको नियमन गर्ने कारबाही गर्ने कुरासमेत स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा बनाइएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको मौलिकता र यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । उनले सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए । ‘कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच नाजुक छ, सरकारले सबै नागरिकलाई कसरी सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ’ मन्त्री रावलले भने । 

कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि हरेक स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको विकल्प नभएको उनले रावलले बताए । ‘यहाँको भौगोलिक अवस्था विकट छ, सबै स्थानीय तहमा यातायातका साधनहरू पुग्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि सरकारले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

कर्णाली सरकारले बनाएको प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, कोल्डचेन रुम, ट्रमा सेन्टर, बर्न सेन्टर, विस्तारित सेवासहितको जनस्वास्थ्य तथा पे्रषण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, क्षयरोग निवारण होस्टेल, बाल पोषणगृह तथा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने र प्रदेशमै औषधि उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । 

औषधिको गुणस्तर, मुल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन र नियमन गरिनेछ । कर्णाली स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गठन गर्ने तथा निरन्तर पाँच वर्षभन्दा बढी दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला स्वरूप छात्रवृत्तिमा एक तहमाथि निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले बनाएको मस्यौदा नीतिमा उल्लेख छ ।