सम्पादकीय

सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम २७ चैत, ०६४ अर्थात् संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोट र विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाली जलाएको आरोप लागेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका छन् । १२ वर्षअघिको सो घटनालाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा सामसुम पार्दै आफूलाई रौतहटको राजनीतिको केन्द्रमा राख्दै आएका आलम यसपटक भने कानुनको फन्दामा परे । यतिसम्म त स्वाभाविक देखिन्छ । उनको कर्तुतका कारण आफन्त गुमाएकाले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन् ।

यसबाट देशमा कानुन मरेको छैन, ढिलो–चाँडो मात्र हो, तर पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर, आलमको मुद्दा प्रकरणमा रौतहटमा जे देखियो त्यसलाई हेर्दा भने नेपाली समाज अझै पनि पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रीकरण नभएको, अझै पनि यहाँ कानुनी राज्यको अवधारणाका आदर्शभित्र परम्परागत ठालुहरू, धनसम्पत्तिमा पहुँच र नियन्त्रण भएकाहरू र राजनीतिक शक्तिमा पहुँच हुनेहरूले न्यायलाई आफ्नोअनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन् र न्यायमाथि नियन्त्रण गर्ने समूहको हैकम जीवित छ भन्ने देखाउँछ । यो निकै खतरनाक संकेत हो । खासगरी बलिउड सनेमामा देखिने गरेजस्तो राज्यशक्तिमाथि आपराधिक शक्तिको नियन्त्रणको अवस्था नेपालमा पनि विद्यमान छ भन्ने यसले संकेत गरेको छ । यो नै यस प्रकरणको सबैभन्दा भयानक पाठ हो, हाम्रो लोकतन्त्रको विकासका लागि ।

बलिउड सिनेमामा देखिने गरेजस्तो राज्यशक्तिमाथि आपराधिक शक्तिको नियन्त्रण नेपालमा पनि विद्यमान छ भन्ने संकेत आलम प्रकरणले गरेको छ
 

आलमको राजनीतिमा संलग्नता पुरानो हो । आफ्ना काका शेख इद्रिसले कांग्रेसको झन्डामुनि बसेर नेपालमा लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षबाट आर्जित प्रतिष्ठाकै छायामा आलमको राजनीतिक जीवन हुर्केको थियो । तर, उनले काकाको राजनीतिक बिरासत हातमा लिँदा आदर्शको खोल च्यातेर खुलमखुला अपराधको राजनीतिकरण या राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई आफ्नो बाटो बनाए । ०४७ पछि कांग्रेसको शक्ति चकाचौँध भएको समयमै उनले रौतहटमा आफ्नो आतंकको साम्राज्य विस्तार गरे । बमकाण्डपछि अपराध ढाकछोप गर्न उनले पाएको संरक्षण उदेकलाग्दो छ । यतिवेला आफ्नो गिरफ्तारीसँगै सहयोगीमार्फत उनले आफ्नो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश, सरकारी वकिल र साक्षीका साथै प्रहरीमाथि पनि जुन प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न खोजे त्यो अकल्पनीय छ ।

अदालतमा उनीविरुद्ध परेको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलासँगै आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै सरुवा माग्नु, सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता फैसला हुनासाथ जिल्ला छाडेर पलायन हुनु यसको उदाहरण मात्रै हुन् । स्वयं आलम गौरमै रहने हो भने उनले जेलबाट अपराधी परिचालन गरेर जे पनि घटना घटाउन सक्ने भयकै कारण उनलाई रातारात गौरबाट नख्खु जेल ल्याइएको छ । यसअघि अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा आफू प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको समयमा पनि उनले साक्षीलाई डर, धम्की र लोभ देखाएर बयान बदल्न लगाएको, एकजना साक्षीलाई भारतबाट अपहरण गरेर ल्याई बयान बदल्न दबाब दिएको र यस्तो काममा आलमले परिचालन गरेका मानिस पक्राउसमेत नपरेको घटनाले गौरमा आलमआतंकको स्तर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । उनी जेलमा त गएका छन्, तर उनको सञ्जाल टुटेको छैन, जसले मुद्दासँग जोडिएका पक्षलाई जोखिम हुन सक्छ । यो अवस्थाबाट सर्वसाधारणले मुक्ति नपाउन्जेल लोकतन्त्र कसरी फस्टाउला र ?