संविधान संशोधनका लागि सरकार र सदन दुवै उपयोग गर्ने नीति

समाजवादी पार्टी नेपाल तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ । समाजवादी पार्टीको शुक्रबारदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगर्ने सम्भावना देखिएको हो । बिहीबार बसेको संघीय परिषद् बैठकले पनि पार्टी सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको समाजवादी पार्टीको नियमावली ०६७ मा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत एजेन्डामा संविधान संशोधन गर्न सरकार र सदन दुवै उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । तत्कालीन नयाँ शक्ति समूह सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा भए पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा अझै देखिएको छैन । संविधान संशोधन हुने स्थिति नदेखिपछि सरकारमा बस्ने वा नबस्ने मुद्दालाई लिएर समाजवादी पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको छ । पार्टीले कार्यक्रमको रूपमा देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सशक्त भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ । जातपात, छुवाछुत, भेदभाव, अन्धविश्वास, विकृति, विकृति विसंगतिविरुद्ध पार्टीले अभियान चलाएर जनचेतना फैलाउने पार्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राजपालगायत विचार मिल्ने समूहसँग एकताको आह्वान 
समाजवादी पार्टीले विचार मिल्ने समूहसँग एकताका लागि आह्वान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत विचार मिल्ने समूहलाई एकतामा आउन आग्रह गरिएको समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष पर्शुराम खापुङले बताए । राजपासँगको एकतालाई अघि बढाउँदै अन्य पार्टीमा आबद्ध भएका पहिचान, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगमन पक्षधरतालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने नीति लिने उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र रूपमा रहेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई बिस्तारै आबद्ध गराउनुका साथै मुद्दा मिल्ने शक्तिसँग संयुक्त मोर्चासँगै कार्यगत एकता गर्न सकिने योजना समाजवादी पार्टीले अघि सारेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशन जेठमा
समाजवादी पार्टीले ०७७ जेठभित्रै एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भएको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति एकता भएपछिको पहिलो महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा गरिएको हो । त्यस अवधिमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनको एकतालाई पूर्णता दिई सिंगो एकीकृत पार्टी निर्माण गरिसक्ने योजना अघि सारिएको छ । १५ पुसभित्रै एकीकृत पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने भएको छ । महाधिवेशनअघि पार्टीका विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी एक लाख पार्टी सदस्यता बढाई वितरण गर्ने योजना समाजवादीले अघि सारेको छ । 

उपनिर्वाचनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने 
१४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनलाई जित्नेभन्दा अवसरका रूपमा लिई पार्टीको हितमा प्रयोग गर्ने गरी समाजवादीले नीति लिने भएको छ । उपनिर्वाचनलाई जितको रूपमा नलिई संगठन विस्तारका रूपमा उपयोग गर्ने योजना बनाइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन जिताउन केन्द्रीयस्तरबाट नेताहरू निर्वाचनस्थलमा खटिने उपाध्यक्ष खापुङले बताए । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सातै प्रदेशका इन्चार्जसहित प्रवास र गैरभौगोलिक इन्चार्जले आफ्नो प्रदेशको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।