२०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार ०८:५३:००
लोकराज बराल

सीमा सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सीमाबारे वस्तुपरक अध्ययन नगरी आत्मपरक व्याख्यामा आधारित सामग्रीले आजको आवश्यकता पूरा गर्दैनन्

समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही न केही विवाद उठिरहन्छन् । यस्तो विवाद २००७ सालको क्रान्तिताका सुरु भएको हो । एकथरी राजनीतिकर्मीले कांग्रेस नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको परिणाममाथि प्रश्न उठाए । किनभने, क्रान्ति चलिरहेका वेला दिल्लीमा राणा र भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको रोहबरमा सम्झौताको खाका तयार पारी कांग्रेस नेतालाई अवगत गराएका थिए ।

कांग्रेसले विरोध गर्दागर्दै त्यसमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । भारत यस सम्झौताको मुख्य मध्यस्थकर्ता थियो । तर, यस सम्झौताका आधारमा बनेको राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारको प्रयोग विफल भयो र नेपालले दलीय राजनीतिको विभाजित गतिविधि भोग्नुप-यो । यसका साथै भारतका कतिपय परियोजना पनि विवादित बन्दै गए, जसका आधारमा नेपालमा भारतविरोधी भावना नै नेपाली राष्ट्रियताको स्रोतका रूपमा लिइराखिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक पक्ष छन् । जसले नेपाली जनतासित सोझो सरोकार राख्छन्, कहिले व्यापार र पारवहनका विषयमा किचलो आउ“छ, कहिले सिमाना र कहिले नेपालको आन्तरिक राजनीति आदिमा । भौगोलिक अवस्थाले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश मात्र होइन, यो तीनतिर भारतसित जोडिएको पनि छ । उत्तरसितको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि कायम रहेको भए पनि खासमा नेपाल भारतमाथि नै धेरै कुरामा निर्भर रहने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धले सबै क्षेत्र (सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैयक्तिक) छुने भएकाले सम्बन्धमा समय–समयमा आउने विवादको स्थायी समाधान पूर्ण रूपमा खोज्न सकिने विषय होइन । तर, कतिपय समस्या भने संवेदनशील र जटिल भई तिनले द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पार्छन् । जस्तो, सिमाना मिचिएको विवाद । आज कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको विवाद उठेको छ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रमा बसेको (सर्वसाधारणले थाहा पाएअनुसार) सन् १९६२ देखि भन्ने छ । यो कुरा चीन र भारतबीच भएको सीमायुद्धका सिलसिलामा भारतीय फौज त्यस क्षेत्रमा बसेको र नेपालका राजा महेन्द्रलाई यसको जानकारी भएको भनाइ बाहिर आएको छ । तर, त्यसवेला भारतको अप्ठ्यारो बुझी यसको समाधान पछि गर्ने भनी थाती राखेको चर्चा त्यतिवेला सरकारी संयन्त्रमा बसेका केही व्यक्तिबाट आएको छ । आज भारतले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नया“ नक्सामा पारेको विषय सार्वजनिक भएपछि भारत–नेपाल सम्बन्ध एकपल्ट फेरि तरंगित भएको छ । 

सरकारी भनाइअनुसार तीन ठाउँ— कालापानी, सुस्ता र इलामको फाटकको सानो भागमा मात्र सीमा विवाद छ र ९७ प्रतिशत सीमाको काम सकिएको छ । तर, नेपाल यी बाँकी तीन ठाउँको समाधानपछि मात्र सीमा सम्झौता गर्ने अडानमा बसेको छ । तर, भारत भने बाँकी तीन ठाउँ पछि सम्पन्न गर्ने र निर्धारण भइसकेका ठाउँको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरौँ भन्नेमा छ । यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यिनै तीन ठाउँको समस्याले सहमति रोकिएको छ ।

कालापानीको विषय र अन्य सीमा समस्यामा तात्विक भिन्नता छ । कालापानीमा भारतीय सेना बसेको र आज भारतले आफ्नै क्षेत्र मानेकाले यस मुद्दाको समाधानमा दुवै सरकार संवेदनशील भई वस्तुगत आधारमा महाकाली नदीको स्रोत र प्रकृतिको अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल भएको र सुगौली सन्धिले कालीपूर्वको भूभाग नेपालको रहने भन्ने मान्यता स्थापित गरेको आधार टेकी कूटनीतिक र राजनीतिक उपायद्वारा भारतलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

दुवै पक्षले आआफ्ना प्रमाणका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । यसलाई अब सडकको विषय नबनाई कूटनीति र वार्ताको विषय बनाई खुला र सकारात्मक सोचका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । 

नेपाल–भारत खुला सिमानाको समस्या बहुआयामिक छन् र व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि त्यति सजिला छैनन् । यो आंशिक रूपमा नियन्त्रित भए पनि यसको स्वभाव खुला नै हो । जहाँ लाखौँ लाख मानिस एकअर्काको सीमा वारपार गर्छन् र जसले एकअर्काका देशमा कुनै आधिकारिक प्रमाणविना काम गर्छन्, त्यसलाई खुला नै भन्नुपर्छ । यो छिद्रित (पोरस) सिमाना होइन । तर, दुई राष्ट्रका पहिचानका लागि कतिपय पक्षमा भने खुलापनलाई सीमित गरिएको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध अतुलनीय र विचित्रको छ । तर, आफ्नै परम्परा र सभ्यताले धनी भएकाले दुवैका पहिचान र सभ्यता पनि विशिष्ट छन् । भूगोल यस्तो सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने तन्तुका रूपमा सधैँ रहन्छ । यस्तो बहुआयामिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि दरिलो र भरिलो हुनुपर्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा चीन स्वतः आउँछ किनभने नेपालको उत्तरी सीमा चीनसित मात्र जोडिएको छ । भारत पनि चीनसित जोडिएको र तिब्बतका कारण चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिएर सीमा युद्धसम्म पुगेको हो । तर, त्यसपछि दुवै देश लडाइ“मा होमिएका छैनन् र अब त उनीहरू सहकार्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धमा पुगेका छन् ।

चीनको भारतसितको स्वार्थ आर्थिक र रणनीतिक दुवै छन् किनभने चीन भारतजस्तो व्यापारको सम्भावना भएको देशसित शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहिरहन सक्दैन, न त उसले भारतलाई उसविरुद्ध लाग्ने देशसित पूर्ण रूपले संलग्न भएको हेर्न चाहन्छ । आज चीन विश्वशक्ति राष्ट्र हुने आकांक्षा बोकेर हिँडेकाले उसले अमेरिकासित खास प्रतिस्पर्धा गर्छ र अन्य देशसित भने राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने कोसिस गर्छ ।

सीमाको विषय उचाली अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने या अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने भन्ने सोचले नेपालको हित गर्दैन । न त यसले कालापानी या अरूतिरको सीमा समस्याको समाधान नै गर्छ ।
 

भारतको स्वार्थ चीनसित शान्ति र समझदारी कायम गरी सीमा सुरक्षा गर्ने हो, जसलाई हालका दिनमा दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको बढ्दो उठबस र समझदारीले अगाडि बढाएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले दुवै छिमेकी बढी संलग्न हुन थालेका छन् । लिपुलेकका सम्बधमा उनीहरूबीच भएको समझदारीमा नेपाललाई सरिक नगराइएकोमा नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ, किनभने यो तीन देशसित सम्बन्धित क्षेत्र हो भन्ने नेपालको अडान छ । तर, चीन र भारत दुवैले नेपालको यस्तो भनाइप्रति केही बोलेका छैनन् ।

ठूला राष्ट्र मिल्दा पनि समस्या र नमिल्दा पनि समस्यामा परिने खतरा सधैँ रहने हुनाले त्यसप्रति सजग भइरहनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति सधैँ क्षेत्रीय र विश्वराजनीतिलाई आकर्षित गर्ने केन्द्रका रूपमा रहिरहन्छ । आजको परिस्थितिले त्यही झल्काइरहेछ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति या चीन–नेपालबीचको रणनीतिक सम्बन्ध सन्दर्भले झन् जटिलता थप्ने सम्भावना बढेको छ ।

यस्ता सामरिक सम्बन्धमा नेपाल पर्न चाहँदैन भन्ने नेपालको भनाइ प्रतिरक्षात्मक जस्तो देखिएकाले पनि छिमेकी र अन्य राष्ट्र सशंकित हुने अवस्था आउंँछ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्रनीति सञ्चालकलाई नयाँ हाँक थपिएको छ । उनीहरूको परम्परावादी सोच र गराइ अब असान्दर्भिक भएका र नयाँ नीति र तिनको सही कार्यान्वयनमा सन्तुलित र विश्वसनीय पाइला चालिनुपर्ने आवश्यकता थपिएको छ । यसलाई नेपाल भारतबीचका सीमा समस्यासित पनि जोड्न सकिन्छ । 

खुला सिमाना नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेष पक्ष हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय सिद्धान्त या व्यवहारभित्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले, यो संवेदनशील र जटिल हुन्छ । पहिले त यसको वस्तुगत ज्ञान हुनुप-यो, जसका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ । भएका अनुसन्धान केन्द्रलाई पुनर्जीवित र सक्षम पार्न आजका दलका नेतामा अझै चेतना आएको पाइँदैन । नेपाल–भारत सीमा र यससित जोडिएका बहुआयामिक पक्षको वस्तुपरक अध्ययन नगरी आत्मपरक व्याख्यामा आधारित सामग्रीले आजको आवश्यकता पूरा गर्दैनन् ।

धेरैले सुरक्षा फौज बढाई नियन्त्रण गरे सीमा समस्या समाधान गर्न धेरै बल पुग्ने तर्क गर्छन् । त्यो एक पक्ष भए पनि अनेक मानवीय समस्या पनि छन्, जसको समाधान त्यति सजिलो छैन । खुला सीमालाई दसगजा अर्थात् नो म्यान्स ल्यान्डले अलग गरेको हुनुपर्ने हो । तर, आज धेरै ठाउ“मा दसगजा पाउन गाह्रो छ किनभने खालि ठाउ“ दुवैतिरका जनताको बसोवास गर्ने थलो भएको छ ।

यदि नेपाल र भारत सरकारले सम्पूर्ण सीमामा दसगजा कायम गर्ने हो भने त्यहा“का मानिसको बसोवास अन्यत्रै सार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिको आवश्यकता पर्छ । दुवै देशका सरकार यस कार्यप्रति प्रतिबद्ध भए सीमा कायम गर्न सकिन्छ । यो मानवीय समस्याका रूपमा आइसकेको छ र यसको समाधान भरसक मानवीय तरिकाबाटै हुन सक्दा राम्रो हुन्छ । तर, आजसम्मको सरकारी कार्यशैली हेर्दा आइपरेका समस्या टाल्ने र थन्किने गरेको मात्र पाइन्छ । 

सीमा समस्या समाधानका लागि भारत र नेपालका राजनीतिक प्रबुद्ध वर्ग (एलिट) को दृष्टिमा परिवर्तन आवश्यक छ । पुरानो रणनीति या अवधारणाले आजका समस्या समाधान हुन गाह्रो छ । सीमाको विषय उचाली अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने या अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने भन्ने सोचले नेपालको हित गर्दैन । न त यसले कालापानी या अरूतिरको सीमा समस्याको समाधान नै गर्छ । यस्तो सोच राख्नु पनि हुँदैन । राजनीतिक समझदारी, सम्बन्धित विज्ञले तयार पारेको तथ्य र वस्तुपरक अध्ययनका आधारमा चलाइने कूटनीतिक सक्रियताले नै समस्याको तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या हल गर्न सकिन्छ ।