परराष्ट्रमन्त्रीय या प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता अघि बढाइनुपर्दछ । वार्ता नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू कायम हुनेगरी टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्दछ

भारत सरकारले हालै नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भूभाग आफूतिर पर्ने गरी गलत नक्सा प्रकाशित गरेको छ । कालापानी भनिने तिल्सीनजिकको सानो पानीको मुहानलाई भारतले कालीको मुहान भनेर देखाउँदै आएको छ । लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको ३ सय ८५ वर्गकिमि (तीनवटा भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफलभन्दा बढी) भूभाग आफूतिर पार्ने भारत सरकारको अतिक्रमणकारी नीति भने नयाँ होइन । नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गरेको हो ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो, जुन नदीको वास्तविक उद्गम दार्चुला जिल्लाको व्यास गर्खाअन्तर्गत जोलिङ्न पर्वतमालामा पर्ने लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित सबै नक्सामा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ । सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण थालेको थियो ।

कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदीलाई कुटी यंक्ति र लिपुलेक पश्चिम गिरफूबाट आउने खाँ यंक्ति (लिपुखोला) लाई काली लेख्न सुरु गरेको हो । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले सन् १९५० को उत्तराद्र्धतिर कालापानी (वास्तविक नाम तिल्सी) मा सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको थियो । भारतले यतिवेला कालापानीस्थित सानो पानीको मूललाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । 

लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा हो भन्ने निर्विवाद सत्य हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीले महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्ने भनिएको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालले महाकालीभन्दा पश्चिमको भूभाग परित्याग गरेको हो । तर, केही वर्षयता महाकाली नदीको सिरानीको पश्चिमोत्तर भूभागमा अवस्थित कुटी, नावी र गुन्जी गाउँ र कालापानी क्षेत्र भारतले अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेको छ ।

पञ्चायतकालदेखि मसिनो रूपमा कुरा उठ्दै आएको हो । पञ्चायतकालमा लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणबारे सरकारीस्तरमा तयार पारिएका प्रतिवेदन त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । कालापानी लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणले बहुदलकालमा चर्को रूप लिएको थियो, तर समस्याले समाधान पाउन सकेन ।

गणतन्त्रकालमा यतिवेला कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नेपाली जनमत पुनः सतहमा आएको छ । भारत सरकारले लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र भारततिर पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसको नेपालभर विरोध भइरहेको छ । यसबीच नेपाल सरकारले नेपाली भूमि आफूतिर पारी नक्सा जारी गर्ने कार्यप्रति औपचारिक रूपमै असहमति प्रकट गरिसकेको छ । साथै, सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा रहेको तथ्य निर्विवाद रहेको धारणासमेत आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा रहेको निर्विवाद तथ्य स्विकार्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच सो समस्या सुल्झाउन राष्ट्रिय सहमतिसमेत जुटेको छ । संसदीय समितिले भारतीय नक्सालाई मान्यता नदिई लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुने गरी तत्काल नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानमा जुटेको राष्ट्रिय सहमतिलाई आमनागरिकले सकारात्मक रूपले लिएको अवस्था छ । 

वर्तमान अवस्था : ०७४ असोजमा पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, जगतकुमार भुसाल र पंक्तिकार कालापानी क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणका क्रममा दार्चुला पुगेका थिए । नेपालतिर बाटोको असुविधा हुँदा भारततिरबाट पास लिएर जानुपर्ने बाध्यता रहेछ । कालापानी पुग्ने धोकोसाथ अघि बढेका हामीले भारतीय पास पाउन सकेनौँ । पासविना कालापानीभन्दा तल मात्र जान सकिने भएकाले मोटर पुगेको ठाउँसम्म राप्लाको दुम्लिंगपारि घट्टबगर (भारत) भन्ने ठाउँसम्म पुगेका थियौँ ।

जहाँबाट कालापानी पुग्न एक दिन फेरि पैदल हिँड्नुपर्ने र भारतीय पास पनि नभएकाले हामी त्यहीँबाट फर्केका थियौँ । यात्राका क्रममा भारततिर बाटोभरि हरेक चार–चार किलोमिटरको दूरीमा एसएसबी र भारतीय सेनाका सुरक्षा पोस्ट देखिएका थिए । बाटाभरि सबैभन्दा बढी भारतीय सुरक्षाकर्मीका गाडी गुडेका देखिन्थे । पारिबाट नेपालतिर हेर्दा न बाटो, न मोटर, न त कुनै पूर्वाधारको विकास नै ।

सदरमुकाम खलंगादेखि व्यास जोड्ने गोरेटा–घोरेटा बाटासमेत आवतजावत गर्नै नमिल्ने गरी भत्केका देखिन्थे । भ्रमणका क्रममा हामीले सदरमुकाम खलंगामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका ब्यारेक र कार्यालय देख्यौँ । तर, खलंगादेखि माथि कालापानीसम्मको ९० किमि भूभागमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति शून्य छ । 

भवानसिंह ठगुन्नाका अनुसार हाल सीतापुल र तिंकरमा भन्सार कार्यालय नै छैन । माओवादी जनयुद्धताका विस्थापित भन्सार कार्यालय सदरमुकाम खलंगामा खुम्चिएका छन् । सुरक्षाकर्मी नहुँदा तिंकरमा भन्सार राखे पनि असुरक्षाका कारण भन्सारका कर्मचारी त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । नेपालतिरबाट तिंकर र छाँग्रू पुग्ने बाटो छैन । छाँगू्रनजिक स्थानीयद्वारा महाकालीमा निर्मित सीतापुल नेपाली नागरिक भारततिरको गाउँ गब्र्याग पुग्छन् र त्यहाँबाट भारतको धार्चुला आउँछन् । धार्चुलाबाट महाकाली तरेर दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा पुग्ने गरेका छन् । 

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली नागरिक ०५५ सालअघिसम्म आवतजावत गर्दै आएका थिए । तर, २०५५ जेठमा तत्कालीन नेकपा (माले) को सुदूरपश्चिम ब्युरो र मालेनिकट अनेरास्ववियुको ‘कालापानी मार्च’पछि भने भारतले नेपाली नागरिकलाई कालापानी प्रवेशमा रोक लगाएको छ । 

०७४ असोजमा पंक्तिकार दार्चुला पुग्दा भेटिएका थिए, दार्चुलास्थित सीतापुल सीमा प्रशासन कार्यालयका सेवानिवृत्त कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना । ठगुन्नाका अनुसार ०५८ साउनमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक कालापानी भ्रमणमा निस्केका थिए । प्रजिअ लेखकको टोलीमा ठगुन्ना पनि सहभागी थिए । सदरमुकाम खलंगाबाट प्रजिअको टोली अघि बढेपछि महाकालीपारिबाट भारतीय फौजले पिछा गरेको थियो ।

ठगुन्ना प्रजिअ लेखकभन्दा केहीअघि कालापानी पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्दा उनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले हेन्ड्स अप भन्दै बन्दुक ताक्नुका साथै उनीसँग रहेको क्यामेरा र सामान नियन्त्रणमा लिएका थिए । आधि घन्टाभित्रै त्यहाँ पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखक र सँगै रहेका सीमा अधिकृत बेनीमाधव भट्टराईलाई पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्दुक ताकेका थिए । टोलीमा सहभागी वनपाले प्रेमसिंह ठगुन्नाको साथमा रहेको पेस्तोल भारतीय सुरक्षाकर्मीले खोसेका थिए । 

केही समयको गलफत्तीपछि प्रजिअ लेखकले अंग्रेजीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीका अधिकृतलाई हप्काएपछि भवानसिंह ठगुन्नाबाहेकका तीनजनालाई भारतले भन्ने गरेको नक्कली कालीको मुहानसम्म जान दिइएको थियो । प्रजिअ लेखकले आफूहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्दुक ताकेको घटना अरूलाई नभन्नु भने पनि पछि उक्त घटना सार्वजनिक भएको थियो । हाल कालापानी क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको प्रवेशलाई भारतले पूर्णतया निस्तेज गरेको छ । नेपाली भूमिमा बसेको विदेशी सेनाले नेपाली नागरिकलाई नै त्यहाँ प्रवेशमा रोक लगाउनुजस्तो सर्मनाक विषय अरू के हुन सक्ला ? 

ओली परीक्षा : २५ साउन ०५५ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का तर्फबाट कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाइयोस् भन्दै संसद्मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यतिवेला ओली एमाले संसदीय विभाग प्रमुख थिए । स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय नभए पनि प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक स्थगित गरिएको थियो । एमाले र राप्रपा स्थगन प्रस्तावमाथि छलफलको पक्षमा थिए भने कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माले) विपक्षमा । कालापानी सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताको विषय भन्दै छलफलमा ल्याउनुपर्ने तर्क कांग्रेस र नेकपा (माले) को थियो । तत्पश्चात सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठक ‘कारणवश’ सारिएको सूचना जारी गरी स्थगित गरेका थिए । 

सरकारले कालापानीमा रहेको भारतीय फौज नहटाएकाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच आएको भन्दै एमालेले स्थगन प्रस्तावमाथि छलफलको माग गरेको थियो । कालापानी नेपाली भूभाग भएको निर्विवाद तथ्य रहेकोमा स्थगन प्रस्ताव ल्याएर विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो नहुने तर्क कांग्रेस सचेतक डा. गंगाधर लम्सालको थियो । स्थगन प्रस्तावमा छलफल नहुने भन्ने भनाइसँग ओलीले असहमति प्रकट गरेका थिए । कालापानीमा खुकुरी नचाउन हुने, दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित महाकाली सन्धिमा त्रुटि देखाउन हुने, तर राष्ट्रिय मामिलामा छलफल गर्न किन नहुने भन्ने प्रश्न ओलीको थियो । 

४ असोज ०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित हुँदा सन्धिसँग चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो । संकल्प प्रस्तावको एउटा बुँदामा महाकाली नदीको हैसियत निर्धारण गर्ने भन्ने थियो । तर, आज महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि संकल्प प्रस्तावको भावनाको कदर भएको छैन । संयोगले आज केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।

हाल कालापानी क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको प्रवेशलाई भारतले पूर्णतया निस्तेज गरेको छ । नेपाली भूमिमा बसेको विदेशी सेनाले नेपाली नागरिकलाई नै त्यहाँ प्रवेशमा रोक लगाउनुजस्तो सर्मनाक विषय अरू के हुन सक्ला ?

लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म अनधिकृत रूपमा बसेको भारतीय फौज हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन करोड नेपालीको साथ र समर्थन पाएका छन् । २२ वर्षअघि कालापानीमा रहेको भारतीय फौज हटाउन संसद्मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका ओली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बसेको भारतीय फौज हटाउन कत्तिको सफल हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

व्यासमा सेना र सशस्त्र : दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालले सेना र सशस्त्र प्रहरी बाह्रै महिना बस्ने गरी स्थायी क्याम्प खडा नगर्दा हिउँदमा भारतीय जवानहरू तिंकर र छाँग्रुसम्म घुसेर गस्ती गर्ने गरेका छन् । जाडोका कारण स्थानीय सौका समुदाय सदरमुकाम खलंगा झर्ने हुँदा गाउँ पूरै रित्ता हुन्छन् । सीतापुलमा रहेको सीमाचौकी पनि सर्ने हुँदा नेपालतिर सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको उपस्थिति शून्य रहन्छ ।

सोही मौकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालतिरको भित्री गाउँ तिंकर र छाँग्रुमा समेत आएर गस्ती गर्ने, जाडो छल्न आएका हिमाली वन्यजन्तुको सिकार गर्ने, काठहरू काटेर लैजाने गर्छन् । हिउँदमा दुई–तीन सय फौजमा हिमालबाट झर्ने नाउरको सिकार हुने गरेको छ । नेपालतिर राज्यपक्षको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीले निर्बाध आवतजावत गर्दै आएका छन् । 

नेपालतिर तिंकर र छाँग्रुमा सुरक्षाकर्मी नभएको फाइदा उठाउँदै नेपाल–भारत दुवैतिर लागुपदार्थ, वन्यजन्तुका छालाको तस्करी हुँदै आएको छ । यी सबै कारण पनि तिंकर र छाँग्रुमा स्थायी रूपमा बाह्रै महिना बस्ने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गुल्म तत्काल राखिनुपर्छ । तिंकर र छाँग्रुदेखि तल सदरमुकाम खलंगासम्म कम्तीमा २०–२० किमिको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पोस्ट स्थापना गरिनु जरुरी छ । तिंकर र छाँग्रुमा राज्यको बाह्रै महिना उपस्थिति कायम गरिनुपर्छ । जाडोमा तिंकर र छाँग्रुमा खटाइने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा वृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूलाई मौसमअनुकूलको बन्दोबस्ती, लुगाफाटो, सञ्चारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा : नेपाल सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम तत्काल लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल संवाद अघि बढाउनु जरुरी छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय फौज हटाउन वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुने गरी कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । लिम्पियाधुरा सीमा विवाद समाधानलाई कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा नलगाई राजनीतिक तहबाट यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । जसका लागि परराष्ट्रमन्त्री या प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता अघि बढाइनुपर्छ । वार्ता नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु कायम हुने गरी टुंगोमा पु-याइनुपर्छ । 
(भण्डारी ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक हुन्)