हाल क्वारेन्टाइनको १५ भन्सार नाकामा चेकपोस्ट छन्, त्यसमध्ये १३ सञ्चालनमा 

कृषि मन्त्रालयले नेपाल भारत भन्सार नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माणको जिम्मा हालसम्म विषादी परीक्षण गरिरहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनलाई छलेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिएको छ । हालसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले विषादी परीक्षण गरिरहेको छ । केन्द्रले १५ भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट राखेको छ । त्यसमध्ये १३ स्थानका चेकपोस्ट अहिले सञ्चालनमा छन् । नाकामा रहेका प्रयोगशालामा करिब सय प्राविधिक कर्मचारीले नेपाल भित्रने तरकारी, फलफूलमा कस्तो रोग, कीरा रहेको भन्ने परीक्षण गर्दै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले बताए ।

क्वारेन्टाइन चेकपोस्टले रोग, कीरा मात्र हेर्ने भएपछि ५ वर्षअघि सरकारले पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, नेपालगन्ज, बिर्तामोड, सर्लाही र धनगढीमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ स्थापना गरेको थियो । सुरुमा यी प्रयोगशाला विषादी व्यवस्थापन केन्द्र मातहत थियो । अहिले कृषि विभाग मातहत छ ।

विषादी परीक्षण गर्ने दक्ष र विशेष कर्मचारी केन्द्रसँग मात्र छन् । ती कर्मचारीले जीर्ण संरचनामा विषादी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । गत जेठमा धेरै विषादीको अवशेष भएको तरकारी भित्रिएको घटना बाहिरिएपछि पनि केन्द्रकै कर्मचारीले जीर्ण संरचनामै बसेर काम गरेका थिए । तर, अहिले सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाका लागि आएको बजेट अर्कै कार्यालयमा गएपछि विषादी परीक्षण गर्ने केन्द्रका प्राविधिक खिन्न छन् । ‘सामान्य कार्यालयमा बसेर हामीले वर्षौंदेखी काम गर्‍यौँ, अहिले प्रयोगशाला स्तरोन्नतिको कुरा आएपछि हामीलाई बजेट दिएर सुविधा सम्पन्न बनाइदिनुपथ्र्याे,’ एक प्राविधिकले भने, ‘तर, अहिले अर्कै कार्यालयलाई बजेट गएको सुन्दा दुःख लागेको छ ।’ केन्द्र मातहत रहेको कार्यालयमा प्रयोगशाला राख्न पाएको भए बजेटसमेत कम खर्च हुने ती कर्मचारीको दाबी छ ।

ल्याबको टेन्डर निकाल्दै खाद्य विभाग
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ प्रयोगशाला बनाउन १० करोडभन्दा बढीको बजेटसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । खाद्य प्रविधि विभागले बजेट पाएपछि १२ भन्सार नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कस्तो प्रयोगशाला खरिद गर्ने भन्ने स्पेसिफिकेसन तोक्ने काम भइरहेको बताए । ‘हामीले चालू आर्थिक वर्षबाटै नयाँ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । 

विभागको हाल काकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, तातोपानी, रसुवा, सुनौली, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, गड्डाचौकी र काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय छन् । यिनै कार्यालयमा प्रयोगशालाका मेसिन राखेर विषादीको अवशेष परीक्षण गरिने महर्जनले बताए । उनका अनुसार भन्सार नाकामा राखिनेभन्दा थप विस्तृतमा रिपोर्ट दिन सक्ने तीनवटा प्रयोगशाला पनि राखिनेछ । यी प्रयोगशाला विराटनगर, हैटौँडा र भैरहवामा राखिने महर्जनले जानकारी दिए ।

गत जेठमा भारतबाट धेरै विषादीको अवशेष भएका तरकारी, फलफूल भित्रिएको पाएपछि सरकारले परीक्षणपछि मात्र आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, नाकामा पूर्वाधार सम्पन्न प्रयोगशाला नभएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट लिएर नयाँ प्रयोगशाला बनाउने गृहकार्य अघि बढेको हो । 

खाद्यका कर्मचारीलाई २४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा
खाद्य विभागका कर्मचारीको ट्र्याक रेकर्ड भने राम्रो छैन । विभागले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्राप्त २४ करोड बजेटबाट प्रयोगशालाजडित चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । यी प्रयोगशालाका सामग्री कमजोर र मापदण्डअनुसार नभएको, सामग्री उपलब्ध नभई पेस्की दिएको र कार्ययोजनाअनुसार भ्यानले काम गर्न नसकेको पाएपछि अख्तियारले खाद्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव कर्णसहित ५ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, परियोजनाका ९ कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । 

प्रयोगशालाको काम खाद्य विभागले नै गर्छ

वर्षौंदेखि रोग, कीरा र विषादी परीक्षण गर्ने कार्यालयलाई नयाँ प्रयोगशाला निर्माणको जिम्मा किन नदिएको ?
प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले रोग, कीरा मात्र हेर्ने हो । त्यसैले विषादी परीक्षण गर्ने कुरा फरक हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशालाको काम गर्छ । ऊसँग भन्सार नाकामा खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र भौतिक संरचना पनि छ । त्यसैले विभागलाई विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनको जिम्मा दिनु उत्तम देखिन्छ ।

तर, सात सहरमा विषदी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला पनि केन्द्र मातहतबाटै सञ्चालनमा छन् नि ?
हैन, ती प्रयोगशाला कृषि विभाग मातहत छन् । फेरि अहिले स्थापना गर्न लागेको प्रयोगशाला ठूलो स्केल हो ।

प्रयोगशालामा भ्रष्टाचार गरेको भनेर विभागका तत्कालीन कर्मचारीले मुद्दा खेपिरहेका छन्, सोही निकायलाई त्यस्तै थप जिम्मेवारी दिनु कतिको उचित हो ?
कसैले गलत पुनः गरे भने कारबाही भइहाल्छ नि । प्रयोगशालाको काम नै खाद्य विभागले हेर्ने भएकालाई उसैलाई दइएको हो ।