भूमि मिचिँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग

भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्र फिर्ता गर्न भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । हालै भारतले नेपाली भूमिसमेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस घटनाप्रति सरकार मुकदर्शक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दुई छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका हुन् । 

सुस्ता कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत भूभागमा सरकारले आफ्नो सीमाको नापजाँच गरी सीमा निर्धारण तथा रक्षा गर्नेतर्फ कुटनीतिक पहलसमेत नगरेको रिट दिनेहरूको जिकिर छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणिन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्तरूपमा एउटा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अतिक्रमित भूमिको सुरुक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दिएका छन् । 

‘लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङबीचको ३७२.४ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभाग सन् १९६२ देखि भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो । उक्त भूभागको क्षेत्रफल झन्डै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल ३८५ वर्ग किमि जति रहेको छ । यो नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध भएको यो खुला प्रहार हो । विभिन्न नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियाङ्दी नदी नै काली नदी हो भनी प्रमाणित गरिसकेको भए पनि इन्डियाले कालापानीमा रहेको सानो पोखरीबाट निस्केको खोल्सोलाई यो नै काली नदी हो र यही पोखरी नै काली नदीको मुहान हो भनी भ्रम पैदा गरिरहेको छ,’ नेपालको रिटमा भनिएको छ । 

सन् १९६२ मा चीन–भारतबीच भएको युद्धपश्चात् सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुराबीचको नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जा जमाएको रिटमा लेखिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा र कालापानी पूरै नेपालका भूभाग हुन् भनी पुष्टि गर्ने थुप्रै नक्सा र दस्तावेजहरू छन् । नेपालले ०१८ सालमा काली पूर्वका कुटी, नाबी, गुन्जी आदि गाउँमा जनगणनासमेत गरेको थियो । तर, पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नेपाल सरकारले कहिले पनि तदारुकता देखाएको पाइएको छैन ।’ 

भारत र चीनबीच युद्ध भए के हुन्छ ?
भारतीय अर्धसैनिक बलको नियन्त्रणमा रहँदै आएको क्षेत्र लिपुलेक कैलाश–मानसरोवर प्रवेश मार्ग पनि हो । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारतले उक्त क्षेत्रबाट चीनको गतिविधिसमेत अवलोकन गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ । ‘कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित करिब २० हजार फिट अग्लो पहाडको थुम्कोबाट लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि उत्तर तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको गतिविधि भारतीय सेनाले निरीक्षण गरिरहेको छ ।

भारत र चीनबीच भइरहेको सीमा विवादले कुनै पनि वेला युद्धको रूप लिए नेपाली भूभागबाट भारतले चीनविरुद्ध युद्ध गर्नेछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘युद्ध हुँदाका बखत कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध अर्को छिमेकी राष्ट्रको भूभाग प्रयोग हुनु अत्यन्त नराम्रो घटना मानिन्छ । यस्तो भएमा नेपालले चीन र भारतबीचको युद्धमा भारतलाई सहयोग गरेको मानिनेछ । युद्धमा भारतलाई सहयोग गर्नु भनेको नेपाल चीनविरोधी मोर्चामा सामेल हुनु हो ।’

भविष्यमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्ने रिटको दाबी छ । यसरी नेपालको भूमिरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो दायित्वप्रति आँखा चिम्लिएको अवस्थामा नेपालीले असुरक्षा, भय र त्रासको सामना गर्नु रिटमा छ । 

कूटनीतिले नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग
सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा र पश्चिमी सिमाना सतलजसम्म दुई लाख चार हजार नौ सय १७ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको रिटकर्ताको भनाइ छ । रिटले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सो भूमि दाबी नगरेसम्म वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि नै हो भन्ने सरकारी तथ्यांक छ । पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङबीचको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ ।’ 

 नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेकाले उक्त नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जमिनलाई अंकन गरेको नक्सा जारी गर्न माग गरेका छन् ।भारतीय गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र आवश्यक परे प्रस्तुत विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पु-याउन पनि उनीहरूको माग छ ।