नेपालको भूभाग अतिक्रमित हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । भारतले नेपालकाे सुस्ता कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता भू भाग मिच्दासमेत सरकारले सीमा निर्धारण तथा रक्षा गर्नेतर्फ कुटनीतिक पहल नगरेको भन्दै रिट दायर भएको हो । 

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अतिक्रमण भूमिको सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आ आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व निर्वाह नगर्दा नेपालको भूमि आफ्नो देशबाट विदेशीले अतिक्रमण गरिरहेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस तथ्यलाई हृदयगंम गरी नेपाल–भारतबीचको विपक्षीय सन्धी १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसारको नेपालको भूभागको कुटनीतिक तवरबाट नापी नक्सा गरी समस्या हल गर्नु पर्नेमा मौन बसेकाले आज यो समस्या आम नेपाली र राष्ट्रियहित विपरित रहेको प्रष्ट छ ।’

नेपालको नापी नक्साअनुसारका भूभागको नाप गरी आफ्नो भूभागको रक्षा र सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भएकाले सीमाको अतिक्रमण भए रोक्नका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नाप नक्सा गर्नु सरकारको दायित्व भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘अतिक्रमण रोक्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने तथा आदेश दिने विपक्षी निकायबाट आफ्नो अधिकार तथा दायित्वप्रति मौन बस्नाले यसको मार हामी सर्वसाधारण आम जनतालाई परिराखेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु नेपालीको अधिकार हो जसका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व हो ।’

आधारमा राज्यका भूभाग असावधानिपूर्वक अतिक्रमण भइरहेकाले संविधानको धारा २, ३, ४, ५ ले प्रदान गरेको राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हक अधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हक हितको रक्षा सिमानाको सुरक्षालगायतका हक हनन् भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम विपक्षी प्रत्यार्थीहरुको नाउँमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेकाले आवश्यक कुटनीतिक पहल तथा नीति नियम र निर्देशन गरी राष्ट्र हितका कार्य गर्नु भनि परमादेश वा अन्य जो–जे चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जीसमेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।