आजभन्दा चार वर्षअघि कागजी सवारी चलक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)लाई विस्थापित गर्ने स्मार्ट लाइसेन्सको नयाँ व्यवस्था ल्यायो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपालको यो नयाँ व्यवस्थाको उद्घाटन गरे । साथै उनले यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र प्रवेश भएको बताए । तर अनिवार्य लागू हुने घोषणा गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आवेदन दिएकाहरूलाई विभागले १५ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । सरकारी ढिला सुस्तीबारे सेवाग्राहीको नकारात्मक टिप्पणी बढे पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा सरकारले सहजता ल्याउन सकेको छैन । 

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा यातायात क्षेत्र सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरेको थियो । परियोजना सुरु गर्न एडिबीले १५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले 'मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स'लाई स्मार्ट लाइसेन्स तथा प्रिन्टर ल्याउने जिम्मा दियो । 
मद्रासले पहिलो पटक छापेकोमध्ये ६० हजार लाइसेन्समा त्रुटि तथा कमजोरी भेटिएको थियो । त्यस्ता लाइसेन्समा पिन उप्किने, खुइलिनेलगायत समस्या देखिन थालेको थियो । विभागले भने पहिलोपटक भएकाले समस्या भएको र अहिले त्यस्तो नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

‘मासप्रिन्ट’ खरिदमा पनि मद्रास 

विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई नै ‘मासप्रिन्ट’ खरिदको जिम्मा दियो । पुरानो छपाइ मेसिन बिग्रिएको, छपाइमा ढिला भएको भन्दै सरकारले ‘मासप्रिन्ट’ खरिद गरेको थियो । मासप्रिन्टबाट एक घण्टामा ४ सय ५० स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने, दिनको ८ हजार र महिनाको ३ लाखसम्म छाप्न सक्ने विभागले दावी गर्दै आएको छ । विभागले १८ करोड रुपैयाँमा प्रिन्टिङ कार्ड र मेसिन खरिद गरेको हो । सरकारले गत वर्ष नै ‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फत ‘मासप्रिन्ट’ उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

दुई महिनादेखि अन्योल ‘मासप्रिन्ट’

गत भदौ महिनामा विभागमा आएको मासप्रिन्ट अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विभागले मासप्रिन्ट ल्याएको दुई हप्ताभित्रै छपाइमा ल्याउने भने पनि सकेको छैन । ‘जडानको काम सकिएको छ, केही प्राविधिक कारणले ढिला भएको हो’, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘परीक्षणको काम सकियो, केही दिनमा सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’