सुन्नी सेन्ट्रल वाक्फ बोर्डले अयोध्यामा पाँच एकड भूमि स्विकार्ने वा नकार्ने निर्णय आगामी नोभेम्बर २६ मा बस्ने बैठकमा गरिने जनाएको छ । शनिबार एउटा ऐतिहासिक फैसलामा सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जग्गा हिन्दू पक्षको हुने ठहर गर्दै बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तै अयोध्याकै कुनै महत्वपूर्ण स्थानमा मस्जिदका लागि पाँच एकड भूमि उपलब्ध गराएर बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । बोर्डले भारतका मुस्लिम सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ । 

उत्तर प्रदेशस्थित केन्द्रीय वाक्फ बोर्डका अध्यक्ष जुफार फारोक्कीले अदालतले मुस्लिमका लागि छुट्याउन भनेको अलग्गै भूमि स्विकार्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत आइरहेको बताए । ‘बोर्डको सामान्य बैठक आगामी २६ नोभेम्बरमा बस्दै छ । सर्वोच्चले निर्देशन गरेबमोजिमको जग्गा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । 

‘यसअघि बोर्डले १३ नोभेम्बरका लागि बैठक बस्ने जनाएको थियो, तर बैठक बस्ने मिति दुई साताका लागि सरेको छ,’ उनले थपे, ‘केही व्यक्तिले बाबरी मस्जिदका लागि छुट्याइएको भूमि अस्वीकार गर्न सुझाब दिएका छन् । तर, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, यसले झन् नकारात्मकता बढाउँछ ।’ 

अयोध्याको विवादित जग्गामा राम मन्दिर हुने वा बाबरी मस्जिद रहने भन्नेबारे लामो समयदेखि विवाद चलेको थियो । १६औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको मुस्लिमहरूको पवित्र धार्मिक स्थल बाबरी मस्जिदलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको एउटा समूहले भत्काइदिएको थियो । त्यसपछिको दंगामा दुई हजारको मृत्यु भएको थियो । बाबरी मस्जिद भत्किएको एउटा हिन्दूमन्दिरको भग्नावशेषमा निर्माण गरिएको हिन्दूको दाबी छ । हिन्दूमन्दिर अतिक्रमण गरी मस्जिद ठड्याएको हिन्दूको दाबीलाई मुसलमानहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

आफूहरूले सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म सो स्थानामा रहेको एउटा मस्जिदमा प्रार्थना गर्दै आएको, तर केही हिन्दूले मस्जिदमा नै रामको मूर्ति राखेर पूजा गर्न थालेको मुसलमानहरूको तर्क छ । आ–आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै दुवै धर्मावलम्बी दशकौँदेखि अदालत पुगेका थिए ।