२०७६ कार्तिक २६ मंगलबार ०९:१२:००
ऋषिराज लुम्साली

महाकाली साझा हो, तर सन्धिले शंका गर्छ

बहस

सुगौली सन्धिले ‘महाकाली सीमा नदी भएको’ स्पष्ट भनेको थियो, तर महाकाली सन्धिमा भने ‘महाकाली अधिकांश भाग सीमा नदी भएको’ उल्लेख छ 


टनकपुर र महाकालीको सन्धिको विषयमा विवाद उब्जिएपछि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति गठन भएको थियो । म पनि सो समितिमा सदस्य थिएँ । 

अंग्रेजसँगको लडाइँ हारेपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । सन्धिले काली (महाकाली) नदीलाई प्रस्ट रूपमा नेपालको सिमाना निश्चित गरेको छ । सुगौली सन्धि हुँदा नै कञ्चनपुरमाथिका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा जिल्ला नेपालमा थिए । १८६० मा अंग्रेजसँग प्रत्यावर्तन सन्धि भयो जसमा नेपालले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पायो । 

तर, सन् १९०८ मा उसले वनवासामुनि कञ्चनपुरको सलानीगोठ भन्ने ठाउँबाट आफूखुसी नहर बनाएर महाकालीको पानी लग्यो । नेपाललाई एक वचन नसोधी बनाएको नहर १९१० मा महाकालीमा आएको बाढीले ध्वस्त बनाइदियो । पाँच लाख क्युसेकको भेल उर्लिएपछि महाकालीको धार पनि पूर्वतर्फ नेपालतिर मोडियो । त्यसपछि अंग्रेजको प्रस्तावमा १९१३ मा नदीको बीचमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ हालियो । तर, महाकाली अझै नेपालतिरै आयो । अब भारतले आफ्नोतिर पानी लैजान नदीमा साँघुरो परेको ठाउँ ‘बोटल नेक’को खोजीमा लाग्यो । वनवसामा शारदा ब्यारेज बनाउने योजनामा पुग्यो । तर, त्यो भूभाग पनि नेपालकै थियो । 

१९१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई चिठी लेखेर शारदा ब्यारेज बनाउन जमिन माग्यो । त्यहाँ आवश्यक पर्ने नेपाली भूमिबराबर अन्यत्रबाट सट्टाभर्ना गरिदिने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, हिउँदमा (मेदेखि अक्टोबरसम्म) एक सय ५० क्युसेक र बर्खामा (अक्टोबरदेखि मेसम्म) चार सय ६० देखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी दिने प्रस्ताव पनि थियो । भारतले लैजाने पानीको परिमाणबारे भने केही उल्लेख थिएन । यसकाे मतलब बाँकी सबै पानीमा उसकाे दावी भयाे ।

चन्द्रशमशेरले अंग्रेजको प्रस्ताव स्विकार्दै १९२० मा जवाफ फर्काए । सोही वर्ष भएको सहमतिका आधारमा शारदा ब्यारेज बन्यो । महाकालीको पानीले भारतीय भूमि सिञ्चित भयो । ३९ मेगावाट विद्युत् पनि निकाल्यो । तर, नेपालले पाउने भनेको सट्टा जग्गा अहिलेसम्म पाए/नपाएको निश्चित छैन । लखनउ, फैजाबादलगायत ठाउँको जमिन कटाएर नेपालको बर्दियामा पर्नेगरी चार हजार २९ एकड दिएको भनिएको त छ, तर जमिन लिए/नलिएको सरकारी संयन्त्रले आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म प्रस्ट पारेको छैन । पशुपतिशमशेर राणा जलस्रोतमन्त्री छँदा मैले त्यो जग्गामा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेँ । तर, पहिला दार्चुलातिर जाऊँ, त्यता पछि जाउँला भने । पछि म एक्लै जाँदा पहिलेको नक्सामा केही फरक रहेको पाएँ । त्यसआधारमा सट्टा भर्ना जग्गा नेपालले पायो कि भन्ने मेरो अनुमान मात्रै छ । तर, शारदा क्षेत्रबाट फिर्ता गर्नुपर्ने जमिन अझै दिएको छैन । उसले त्यहाँ २८ एकड प्रयोग गरेर ३६ एकड फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौता थियो । महाकाली सन्धिताका नेपालको जग्गामा भारतले जंगल लगाउन थालेको थियो । मलगायत साथीहरूले नै गएर बिरुवा उखेलिदिएपछि पछि हटेको हो । 

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमाथि हस्तक्षेप झन् बढाउँदै लगेको छ । फलाम र ढुंगा प्रयोग गरेर पुरानो प्रविधिमा बनाएको शारदा ब्यारेज जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि भारतले टनकपुरबाट पानी लैजाने योजना बनायो । शारदा ब्यारेज भत्किएको अवस्थामा आफ्नो ठूलो भूमिमा सिँचाइ ठप्प हुने र आर्थतन्त्र धरासयी हुने डर उसलाई थियो । त्यसैले उसले आफूखुसी टनकपुरमा बाँध बनाएर महाकाली फर्कायो । शारदा ब्यारेजभन्दा उचाइमा भएकाले टनकपुर रोजेको थियो । १९८१ मा सर्भे गरेको भारतले १९८३ बाट बनाउन सुरु गरी १९९१ मा तयार गरेको हो । त्यो बीचमा नेपाल–भारबीच कुनै औपचारिक पत्र आदान–प्रदान वा सहमति भएन । तर, बाँधभन्दा नेपालतर्फ होचो भएकाले भारतलाई पानी लैजान केही नेपाली भूमि चाहिने भयो । त्यसपछि नेपाललाई केही सुविधा दिनेगरी आफूअनुकूल सन्धि गर्नुपर्ने भयो । १९९१ मै भारत–नेपालबीच टनकपुर सन्धि भयो । नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । सन्धिअनुसार भारतले नेपाललाई १० मेगावाट बिजुली र पुग्यो भने हिउँदमा एक सय ५० क्युसेक पानी दिनेगरी नेपाली भूमिमा बाँध बनायो । दुई देशले आधा–आधा पानी पाउनुपर्ने समान अधिकारको मापदण्डलाई टनकपुर सन्धिले उल्लंघन गरेपछि विरोध भयो । 

अहिले मुख्य मतभेद महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा छ । सुगौली सन्धिले सीमा मानेको कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । अहिले लिम्पियाधुरा आफ्नो दाबी गर्ने भारतले सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुपर्‍यो । त्यो सन्धि नमान्नुको अर्थ कुमाउ–गढवाल नेपाललाई फिर्ता गर्नु हो ।

चार वर्षपछि नेपालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । भारतमा पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री थिए । राव नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको विरोधको सम्बोधन गर्न भन्दै दुवैले संयुक्त वक्तव्य निकाले । गिरिजासँग सन्धि हुँदा एक करोड युनिट बिजुली दिने भन्ने थियो, त्यसलाई बढाएर दुई करोड युनिट (२० मेगावाट) दिने सहमति भयो । त्यस्तै, हिउँदमा एक सय ५० क्युसेक पानी दिने भनिएकोमा सच्याएर सधैँ त्यही परिमाणको पानी दिने घोषणा भयो । सन्धिपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबाट आएको त्यस्तो विज्ञप्तिलाई पनि सन्धि नै मानिन्छ । 

१९९६ मा आएर दिल्लीमा महाकाली सन्धि भयो । शेरबहादुर देउवा र पिभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । यो सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाललाई हिउँदमा तीन सय क्युसेक र बर्खामा एक हजार क्युसेक पानी दिने सम्झौता भयो । तर, यो पानी नेपालले अहिलेसम्म पाएको छैन ।

महाकाली सन्धि नेपालका लागि झन् घातक बन्यो । सुगौली सन्धिले ‘महाकाली नदी सीमा नदी भएको’ स्पष्ट भनेको थियो । तर, महाकाली सन्धिमा भने ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको’ उल्लेख छ । यो निकै गम्भीर छ । महाकाली केही ठाउँमा नेपालको, केही ठाउँमा भारतको भन्नेजस्तो अर्थ दिनेगरी यो सन्धि भएको छ । त्यस्तै, भारतले महाकालीबाट खाई–पाई आएको पानी कट्टा गरेर बाँकी पानी मात्रै दुई देशबीच आधा–आधा हुने पनि यो सन्धिले भनेको छ । कर्णालीको घाघरामा (भारतीयले तल्लो शारदा भन्छन्) जोडिएको पुरानो नहरको पानी पनि उसले खाई–पाई आएको भन्दै २३ वर्षसम्म पनि डिपिआर बनाएको छैन । जबकि ६ महिनामा बनाउने भन्ने थियो । अहिलेसम्म महाकालीबाट नेपालले पानी पाएको भनेको शारदा ब्यारेजको एक सय ५० क्युसेक मात्रै हो । टनकपुर, दोधारा–चाँदनीलगायतबाट आफ्नो हिस्सामा परेको पानी नेपालले पाएको छैन । सम्झौताअनुसार नेपालले  तीन सय ५० क्युसेक पाउनुपर्ने थियो । पानी नदिएपछि नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । महाकाली सन्धिअघि शारदा ब्यारेजको हकमा क्षतिपूर्ति पाएको पनि हो । तर, महाकाली सन्धिले नेपालको यो हक खोसिदिएको छ । 

सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने कुमाउ गढवाल पनि नेपालको हो नेपालको पानी निःशुल्क प्रयोग गर्न र कालापनी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो कब्जामा राखेर तिब्बत हुँदै चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न भारतले आँखा गाडेको देखिन्छ । भारतसँगको व्यापारिक स्वार्थमा नेपालको भूमिप्रति चीनलाई मतलब छैन । तिब्बत आउजाउ सजिलो गराउन सन् १९६१ मा भारतले कालापानीमा अस्थायी फौज राख्यो । यसबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाह र पश्चिम कमान्ड क्षेत्रका जर्नेलले राजा महेन्द्रलाई खबर गरेका रहेछन् । तर, महेन्द्रले ‘अस्थायी रूपमा बसे बसून्’ भनेका रहेछन् । त्यतिवेला परराष्ट्रमन्त्री वा सेनाको जर्नेलले मात्रै चाहेर पनि केही हुनेवाला थिएन । राजाकै पहलकदमी आवश्यक थियो । भारतले पञ्चायतको विरोध नगरोस् भनेर अस्थायी क्याम्प राख्न दिइयो । महेन्द्रले राख्न दिएको त्यही अस्थायी क्याम्पलाई भारतले बिस्तारै–बिस्तारै स्थायी बनाउँदै लग्यो । त्यहाँबाट सुरु भएको गल्तीले अहिले ठूलो रूप लियो । राजनीतिक नेताहरूले पनि भारतलाई रिझाउन आफ्नो भूमि र पानीको मूल्यमा चासो दिएनन् । 

म जिल्ला विकास समिति सभापति भएका वेला योगी नरहरिनाथसँग यो कुरा सोधेको थिएँ । योगी नरहरिको जवाफ थियो, ‘मैले त छाताको वजन थाम्न सक्नेले मात्रै छाता ओढ्नुपर्छ भनेर राजालाई भनेको थिएँ ।’ राष्ट्रको रक्षा गर्न नसक्ने मान्छे राजा हुनुको अर्थ छैन भन्ने सन्देश नरहरिनाथको थियो । सन् १८१६ अघि कुमाउ–गढवाल पनि नेपालकै थियो । सुगौली सन्धिमा ‘नेपालका राजाले महाकालीदेखि पश्चिमको भूभागमा दाबी गर्ने छैनन्’ भनिएको छ । त्यसअनुसार महाकाली पश्चिमका कुमाउ–गढवाल भारतमा पर्न गयो । सन्धिपछि महाकालीपूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको भयो । अहिले मुख्य मतभेद महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा छ । सुगौली सन्धिले सीमा मानेको काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । अहिले लिम्पियाधुरा आफ्नो दाबी गर्ने भारतले कि त सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुपर्यो । त्यो सन्धि नमान्नुको अर्थ कुमाउ गढवाल नेपाललाई फिर्ता गर्नु हो । 

कुमाउ–अल्मोडाका गभर्नरहरूले पनि महाकालीपूर्वका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई चिठी लेखेर ‘तिमीहरू नेपाली हौ, त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन, आफ्नै देशमा गएर कर तिर’ भनेका छन्, उनीहरूले ‘नेपालमै तिरो तिर्नू’ भनेर लेखको प्रमाण मैले बैतडीको माल अड्डाबाट प्राप्त गरेको छु, हरेक प्रमाणले नेपाल नै देखिने भूमि जबर्जस्ती फौज राख्दैमा कसरी भारतको हुन्छ ?

भारतले लिपुलेकतिरबाट झरेको खोल्सीको तुरतुरे पानीलाई काली नदी दाबी गरिरहेको छ र त्यसैलाई सीमा भनेको छ । त्यही तुरतुरे पानी देखाएर त्यस क्षेत्रमा तीन सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कब्जा गरेको छ । कुनै पनि नदी, खोलाको मुहान तलबाट खोज्दै जाँदा सबैभन्दा माथि जुन छ त्यसैलाई मानिन्छ । महाकाली नदीको सबैभन्दा सिरानको मुहान लिम्पियाधुरा हो । स्थानीय सौका जातिको भाषामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई कुटियाङ्दी भनिन्छ । कुटीको अर्थ काली र याङ्दीको अर्थ नदी हुन्छ । 

गुन्जी दोभानमा आएर मात्रै काली नदी र लिपुलेक खोला जोडिन्छ । गुन्जी पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै हो । पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणले पनि त्यही भन्छ । ०१८ मा गुन्जी, कुती, नाबी गब्र्याङ, छाङरु, टिंकरलगायत क्षेत्रमा नेपालले नै जनगणना गरेको थियो । गुन्जीका गुरुङहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेर शासन पनि गरे । कुमाउ अल्मोडाका गर्भनरहरूले पनि महाकालीपूर्वका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई चिठी लेखेर ‘तिमीहरू नेपाली हौ, त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन, आफ्नै देशमा गएर करतिर भनेका छन् ।’ उनीहरूले नेपालमै तिरो तिर्नू भनेर लेखेको प्रमाण मैले बैतडीको माल अड्डाबाट प्राप्त गरेको छु । ०१९ अघि दार्चुला र बैतडी एउटा तथा डोटी र डडेल्धुरा अर्को जिल्ला थियो । हरेक प्रमाणले नेपाल नै भनेको भूमि जबर्जस्ती फौज राख्दैमा कसरी भारतको हुन्छ ? 

राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ली साओकीबीच सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौतामा लिपु भन्ने ठाउँलाई एक नम्बर पिल्लर मानिएको छ । जिरो पिल्लर नभई सिमाना नछुट्टिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कुन देशको भूमि कहाँबाट हो भन्ने नै प्रस्ट पारिएको छैन । यहाँबाट यो देशको भन्ने त हुनुप¥यो नि । मिडिया अहिले लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भ मात्रै उठाइरहेका छन् । यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन । हामीले कुती, नाबीको मात्रै कुरा होइन, गुन्जी दोभानभन्दामाथिको तीन् सय ७२ वर्ग किलोमिटर नै खाली गर भन्नुपर्छ । गुन्जी दोभानभन्दा माथिको त सर्लक्कै हाम्रो हो नि !

अहिले भारतले नक्सा निकालेर जिस्क्याउने काम गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको नाडी छामेको मात्रै हो । कस्मिर खाँदा त केही भएन भनेर नक्सा जारी गरेको बुझिन्छ । अब भारतसँग नेपालले वार्ता गरेर जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ । अहिले दुईतिहाइको सरकार छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । साना दल पनि यो मुद्दामा सरकारकै साथमा छन् । चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिमा भारतको सेना बसेकै आधारमा त्यो भागलाई चीनले भारत मानेजस्तो देखिन्छ । दुई राष्ट्र मिलेर लिपुलेकलाई बाटो बनाउने सम्झौता पनि त यिनीहरूले गरेका छन् नि ! अब ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।