चालु आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नयाँ स्वरुपमा लागु हुने भएको छ । गत वर्ष ‘नयाँ युगको सुरुवात’ को उद्घोषसहित सुरु भएको कार्यक्रमले निकै आलोचना खेपेपछि सरकार पुरानो कार्यविधि परिमार्जन गर्दै मंसिरबाट पुनः लागु गर्ने योजनामा रहेकोछ ।  

आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि ल्याइएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । ‘नयाँ कामको सुरुवात भएकाले केही कमीकमजोरी भए, आलोचना पनि त्यतिकै भयो,’ उनले भने, ‘विगतबाट पाठ सिक्दै यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ कार्यविधि संशोधनको अन्तिम तयारी छौं ।’ 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै विश्वबैंकबाट १३  अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋणसमेत प्राप्त गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । जसमा सार्वजनिक विकास निमार्णका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्ष भित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसवर्ष रोजगार कार्यक्रमलाई वास्तविक बेरोजगारको छनोट गरी सय दिन रोजगार दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, गत वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरक–फरक रहेपनि औषतमा एक जना बेरोजगार व्यक्तिले १३ दिन रोजगारी पाएको उल्लेख छ । 

गत वर्षको कार्यक्रममा देशभरका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले मात्रै वार्षिक रूपमा ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने असिमित अधिकार दिइएको थियो । चालुआर्थिक वर्षमा कुन तहमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । ‘अहिले हामी कुन तहलाई कति बजेट दिने भन्नेबारेमा हामीले अहिले निर्णय गरेका छैनौं यो छलफलकै चरणमा रहेको छ’, रेग्मीले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र कार्यशाला तथा बैठक आदिका लागि मात्रै १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पनि रोजगार संयोजकलाई गत वर्ष दिएको थियो ।

सडक निमार्ण गर्ने, चौतारो बनाउने, बाटोघाटो मर्मत गर्ने, बाँदर लखेट्ने, विद्यालयको बगैँचा बनाउने, पर्खाल बनाउने, कुलो खन्ने, झार उखेल्नेलगायत सार्वजनिक काममा २ अर्ब रकम सकिएको भन्दै अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रति तीब्र आलोचना भएको थियो ।

गतवर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर बजेट छुट्याएको चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड र विश्वबैंकले दिएको १३  अर्ब ६८ करोड ऋण सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्नेतर्फ अहिले सबैकोे ध्यान केन्द्रित भएको छ ।