- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
कालापानी क्षेत्रको सीमा समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । हरेक राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालापानीमा भारतले नेपाली सिमाना मिचेको भन्दै त्यस्तो कृत्य नेपालीलाई मान्य नहुने सन्देश दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसहित सबैजसो राजनीतिक दलले कालापानी मुद्दामा भारतसँग सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरोस् र नेपाली भूमि फिर्ता गरोस् भनेर आवाज उठाएका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले सरकारलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिन एकमतले सुझाब दिएको छ । सुझाबले देखाएको राष्ट्रिय सहमतिले सरकारलाई बलियो बनाएको छ । अब कूटनीतिक रूपमा भारतसँग लामो र कठिन संवाद आरम्भ गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार परेको छ । भारतद्वारा सिमाना मिचिएको घटना नयाँ भने होइन । कमसेकम १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धदेखि नै सो भूमिमा भारतीय सुरक्षा निकाय स्थायी क्याम्प खडा गरेर बसेको छ ।
एउटा कृत्रिम खोल्सो बनाएर सीमानदी भएको देखाउने जबर्जस्त प्रयास गर्दै अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दालाई राजनीतिक रूपले भारतीय नागरिक बन्न दबाब दिइएको छ । यता नेपालले त्यो सब जान्दाजान्दै पनि पर्याप्त प्रतिकार गर्न र भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नसकेकाले भारतले मिच्दै–मिच्दै झुटलाई नै तथ्य बनाउने प्रयास गरेको छ । सीमाक्षेत्र विवादित बनाएर बिस्तारै बलपूर्वक कब्जा गर्ने भारतीय नीति देखिएको छ । भारतको यो नीति नौलो होइन । तर, नेपालले सेना पठाएर भारतीयलाई लघार्न कमसेकम आजको समयमा सम्भव छैन ।
आन्तरिक राजनीतिमा मतान्तर हुनु र आपसी संघर्ष हुनु स्वाभाविक भए पनि बाह्य सम्बन्धमा भने अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय एकता सधैँ जरुरी हुन्छ
हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भारतलाई इगोको मुद्दा दिने अवस्था पनि होइन । यसैले यो जबर्जस्त कूटनीतिक दाउपेचका आधारमा समाधान गर्ने विषय हो । यसका लागि आन्तरिक एकताको जुन खाँचो थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेका छन् । अब यो मुद्दा भारतीयसँग गम्भीरतापूर्वक उठाउने र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा ल्याउने पहल गर्नु सरकारको दायित्व बनेको छ ।
नेपालको भारतसँगको सीमा समस्या यो मात्रै पनि होइन । यता भैंसालोटन–सुस्ता क्षेत्रमा पनि भारतको मिच्याइँ कायमै छ । भारतसँग यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतले जहिले पनि नेपाललाई मिच्दै र अन्यायमा पार्दै आएको छ । गण्डक नहरको होस् या टनकपुरको, सहमति पालना भएका छैनन्, बरु भारतले एकलौटी फाइदा उठाउँदै आएको छ । यी सबै विषयमा नेपालमा जनमत र राजनीतिक दलबीच सहमति भयो भने मात्रै नेपालको पक्ष बलियो हुने हो ।
अर्कोतिर खासगरी विदेश मामिलाका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तनले फरक नपार्ने गरी राष्ट्रिय नीति बन्नु र सबैले त्यसको समर्थन गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहमतिले नीतिगत निरन्तरता त कायम गर्छ नै, देशको विश्वसनीयता र रणनीतिक तागत पनि बढाउँछ । आन्तरिक राजनीतिका विषयमा मतान्तर हुनु र आपसी संघर्ष हुनु स्वाभाविक छ । तर, बाह्य सम्बन्धमा अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय एकता सधैँ जरुरी हुन्छ । यसले मात्रै देशको आत्मसम्मान बढाउँछ र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने हाम्रो क्षमता उपयोग हुन सक्छ ।
