मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंग0प्रविधिटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ १८ आइतबार
  • Sunday, 31 May, 2020
भैरव रिसाल
२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार ०९:००:००
दृष्टिकोण

५८ वर्षअघि लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउँदा

भारतले अहिले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा नाकाबन्दीभन्दा खराब हो, कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान भयो भने भयो, नभए विकल्प सोच्नुपर्छ

भैरव रिसाल
२०७६ कार्तिक २२ शुक्रबार ०९:००:००

म पहिलोपटक ०१८ साल जेठमा दार्चुला पुगेँ । त्यतिवेला म केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा काम गर्थें । ०१८ सालको छैटौँ राष्ट्रिय जनगणनामा म जोनल अफिसर थिएँ । मलाई सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लामा खटाइएको थियो । जोनल अफिसरका रूपमा ०१८ सालमा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा टोलीको नेतृत्व गरेको थिएँ । त्योवेला दार्चुला बैतडी जिल्लाअन्तर्गत पथ्र्यो । त्यसवेला देशभर जम्मा ३५ जिल्ला थिए । जिल्लाको संख्या ७५ पु-याउने वेलामा दार्चुला बैतडीबाट र बझाङ डोटीबाट अलग भएको हो । अहिले भारतले कब्जा गरेका लिम्पियाधुराछेउका गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी त्यो वेला नेपालमै थिए । मैले त्यहाँका बासिन्दालाई पनि जनगणनामा सामेल गरेँ । त्यो वेला जनगणना गराउँदा कहीँबाट विरोध भएन । मैले पिथौरागढमा गएर जनगणना गरेको भए पो विरोध हुन्थ्यो । 

म लिम्पियाधुरा त पुगिनँ, तर मेरो टोलीका खरदार कमलपोखरीका स्थायी बासिन्दा ऋषिराज द्विवेदी लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुभयो । उहाँसँग मुखिया र गणक पनि सँगै गए । गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी पुगेर उनीहरू फर्किए । त्यसवेला विवाद थिएन । देशका अन्य भूभागमा जस्तै त्यहाँ पनि सामान्य किसिमले जनगणना भयो । त्यसवेला म बैतडीबाट भारतको पिथौरागढ हुँदै धार्चुला पुगेँ । त्यहाँबाट महाकालीको झोलुंगे पुल तरेर नेपाल प्रवेश गरेँ र सदरमुकाम खलंगा गएँ । त्यहाँबाट बझाङ हुँदै खप्तड पुगेर डोटी सदरमुकाम सिलगढी पुगेँँ । सिलगढी हाम्रो मुकाम थियो । डोटी, बैतडी, डढेल्धुरा र बझाङ मेरो कार्यक्षेत्र थियो । 

तत्कालीन समयमा दोस्रोपटक ०३५ सालमा गाउँ फर्क अभियानका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापासँग बझाङ हुँदै दार्चुला गएको थिएँ । विश्वबन्धु थापाको त्यो वेला मान्यता थियो– ‘आफ्नो मुलुक घुम्दा आफ्नै मुलुकको माटो मात्रै टेक्नुपर्छ । भारतीय भूमि भएर जानुहुँदैन ।’ हामी महाकालीको पूर्वी किनारैकिनार बैतडी पुग्यौँ । डोटी जाँदा काठमाडौंबाट त्रिभुवन राजपथ हुँदै वीरगन्ज, त्यहाँबाट भारतको रक्सौल भएर कैलालीको सिमाना पुगियो । त्यहाँबाट डोटीको सदरमुकाम सिलगढी पुगिन्थ्यो । यसरी काठमाडौंबाट सिलगढी पुग्न सात दिन लाग्थ्यो । त्यहाँबाट म फिल्ड भिजिटमा डडेलधुरा, बैतडी हुँदै भारतको धार्चुलाबाट पुल तरेर दार्चुला पुगेको अहिले सम्झिरहेको छु । मसँग श्रीमती पनि साथमा गएकी थिइन् । वास्तवमा त्यो वेला मेरो चेतना भौगोलिक अवस्था, सौन्दर्य बुझ्ने खालको थिएन । मेरो सम्पूर्ण ध्यान थियो कि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भनेअनुसार जनगणना गर्ने । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, थिरबहादुर रायमाझी । जुन जिल्ला क्षेत्रको जनगणना गर्ने हो, त्यो क्षेत्रको नक्सा उहाँले हातले कोरेर दिनुहुन्थ्यो । उहाँ भूगोलविद् हो कि होइन थाहा भएन, तर उहाँले दिएको नक्सा बोकेर जानुपथ्र्यो । उहाँले बनाइदिएको नक्सामा हाम्रो पश्चिमको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म थियो । त्यही नक्सा बोकेर म दार्चुला गएको थिएँ । त्यसहिसाबले लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म जानुपर्ने मेरो कार्यादेश थियो ।

लिम्पियाधुरा त्यसवेला मान्छे बस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । तर, त्यो ठाउँभन्दा अगाडि गब्र्याङ, गुन्जी, नाभी गाउँमा मानिसको बसोवास थियो । गर्मीमा त्यहाँका मानिस माथि लेकमा बस्थे, जाडोमा तल बेसी झर्थे । त्यो वेला जनगणना असारमा हुन्थ्यो । हामी पहिला घरको लगत लिएपछि मान्छेको लगत लिन्थ्यौँ । जेठको अन्तिममा घरको, असार आठ गते जनगणना दिवसका दिन जनगणनाको परिणाम दिनुपथ्र्यो । त्यतिवेला मेरोअन्तर्गतका कर्मचारीहरू विशेष गरी गणकहरूले मैले उल्लेख गरेका गाउँमा पुगेर जनगणना गरेका थिए । मेरै निर्देशनमा उनीहरूले गणना गरेका थिए । त्यतिवेला त्यो क्षेत्रमा भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद थिएन । लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो थियो । त्यो क्षेत्रमा भारतीयको उपस्थिति 
पनि थिएन । 

०१५ सालको चुनावमा बैतडी जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । तल्लो भाग र माथिल्लो भाग । चुनावमा गब्र्याङ, गुन्जी, नाभीका मानिसले मतदान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगसँग यसको प्रमाण हुनुपर्छ । त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पहिलो प्रमाण यो हो । ०१८ साल असार ८ गते जनगणना दिवसका दिनसम्म मैले नै गराएको जनगणनामा उनीहरू समावेश छन् । यो दोस्रो दह्रो प्रमाण हो । राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा पनि त्यहाँका मानिसले मतदान दिएका थिए । उनीहरूले गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि भाग लिएका छन् । यी सबै प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसकारण लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने आधार प्राप्त गर्न धेरै आइतबार पर्खिरहनुपर्दैन । 

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धपछि भारतीय सेनाले कालापानीमा कब्जा जमायो । कालापानी यस्तो रणनीतिक महत्वको ठाउँ हो कि त्यहाँबाट तिब्बतका धेरै भू–भाग देखिन्छन् । रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएकैले भारतले आँखा गाढेछ । त्यतिवेला चर्चा सुनिएअनुसार राजा महेन्द्रसँग सोझै विरोध गर्ने सोच थिएन । भारतले पञ्चायतको सशक्त विरोध नगरोस्, सकभर त समर्थन नै गरोस् भन्ने महेन्द्रको सोच थियो भन्ने सुनिन्छ । तर, यसको यकिन प्रमाण छैन ।

सायद त्यतिवेला राजा महेन्द्र र हिन्दुस्तान सरकारबीच सहमति भयो– हिन्दुस्तानले पञ्चायतको कडा विरोध नगर्ने, नेपालले कालापानीमा भारतीय सीमा रक्षक फौज राख्न दिने । लिखत छ कि छैन थाहा छैन, तर यो चर्चा पहिलेदेखि अहिलेसम्म छ । पञ्चायत जोगाउने राजाको स्वार्थ र त्यो स्वार्थको दाउमा हिन्दुस्तानले कालापानीमा अर्धसैनिक बल राख्ने स्वीकृति लिएको भनिँदै आइएको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन भएर यकिन विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यतिवेला यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने थियो, पाएन । किनभने त्यो वेला हामी नेपालीले कालापानीको महत्व बुझेका थिएनौँ । 

पञ्चायत जोगाउने राजाको स्वार्थ र त्यो स्वार्थको दाउमा हिन्दुस्तानले कालापानीमा अर्धसैनिक बल राख्ने स्वीकृति लिएको भनिँदै आएको छ । यसबारेमा विस्तृत अध्ययन भएर यकिन विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यतिवेला यो विषयले जति चर्चा पाउनुपर्ने थियो, पाएन किनभने त्यो वेला हामीले कालापानीको महत्व बुझेका थिएनौँ ।
 

वीरेन्द्र राजाको कार्यकालमा कालापानीको सीमा विवादका बारेमा चर्चा–परिचर्चा भएको छ । किनभने त्यसवेला मानिसको चेतना बढ्दै गयो । पञ्चायतको विरोध गर्नेका लागि पनि यो विषय एजेन्डा बन्यो । राजनीति गर्ने लोभी–पापीले यो विषयको विरोध गर्दा पद पाइँदैन भन्ने जबर्जस्त मान्यता बोकेर पनि बसेका थिए । पछि नेपालको भूगोल के हो भन्नेमा पनि चर्चा भयो । हिन्दुस्तान र चीनको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल सुरु भयो । 

पञ्चायत ढलेपछि बल्ल यो विषयले अलिकति चर्चा पायो । एकपटक बागजारमा मोडल हस्पिटलको एउटा हलमा सीमासम्बन्धी बैठक आयोजना गरिएको थियो । म पनि सहभागी थिएँ । भूगोल पढेका डा. मंगलसिद्धि मानन्धरसँग मेरो विवाद भयो । मैले भनेँ, ‘लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो । मैले नै जनगणना गराएको हुँ ।’ मानन्धरले भन्नुभयो, ‘प्रमाण छैन, केही छैन । सीमासम्बन्धी विषयलाई हावादारी बनाउनुहुँदैन ।’ म अलिक कस्सिएँ । यदि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भूमि नमान्ने हो भने म यो बैठक बहिष्कार गर्छु भनेँ ।

बैठकले पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति बनायो, जसले डेढ–दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार ग-यो । समितिमा म, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली, चैतन्य मिश्र, डा. सुरेन्द्र  केसी, श्याम श्रेष्ठलगायत थियौँ । लुम्सालीजीले डोटीमा गएर लिम्पियाधुराको लिखत नै ल्याउनुभयो । कालापानीमा फौज आइसकेपछि त्यहाँका मानिसले भनेछन्, ‘हामी नेपाललाई नै तिरो तिर्छौं, भारतलाई तिर्दैनौँ ।’ बुद्धिनारायणजीले बेलायत र अमेरिकाबाट नक्सा नै ल्याउनुभयो । यी सबै प्रमाण राखेर हामीले सरकारलाई विस्तृत विवरण बुझायौँ । 

सुगौली सन्धिका वेला अंग्रेजले बेइमानी गर्दा हामीले दुःख पाइरहेका छौँ । त्यतिवेला कालीपूर्वका भूभाग नेपालको रहने भनियो । तर, कालीको मुहान कुन हो भन्ने उल्लेख गरिएन । काली भनेको लिम्पियाधुरा नै हो । कम्तीमा यो लेखिदिएको भए विवाद आउँदैनथ्यो । यो नलेखेको हुनाले अस्पष्टतामा टेकेर हिन्दुस्तानले खेलिरहेको छ । हामीले सुगौली सन्धिपछि गंगा मैदानसम्मको नेपाली भूभाग छाड्नुपर्ने अवस्थामा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूले काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरालाई धेरै चासो दिएनन् होला । 

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र हिन्दुस्तानबीच सन् १९५० मा सन्धि भयो । त्यो सन्धिको दफा ८ ले सुगौली सन्धि खारेज गरिदिएको छ । दफाले त्यसभन्दा अगाडि नेपाल र अंग्रेजशासित भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता खारेज गरेको छ । त्यसअनुसार लागू हुने हो भने हाम्रो सिमाना टिष्टादेखि सतलज हुन्छ, दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म पुग्छ । अंग्रेजले हिन्दुस्तान छाड्दा राणा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियो रे ।

प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जमिन लिन तयार थिए, तर भारदारले नमान्दा उनको केही लागेन । भारदारको तर्क थियो रे– ‘अहिलेकै मुलुक त राजनीतिक रूपमा धान्न गाह्रो भइसकेको छ । सचेत, अंग्रेजको विरोधमा उत्रिएर बसेकालाई नेपालमा गाभ्दा हाम्रो राज्य रहँदैन । कुर्ता–पाइजामा लाउनेहरूले हामीलाई टिक्न दिँदैनन् ।’ त्यतिवेला हामीले दाबी गरेको भए विशाल नेपाल आउँथ्यो । मलाई लाग्छ, यसको सान्दर्भिकता अझै कायम छ । सन्धिका अरू दफा कार्यान्वयन भएको छ, त्यो मात्रै कार्यान्वयन भएको छैन । 

भारतीय सुरुमा लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म आए । त्यसपछि कालीको मन्दिर स्थापना गरेर कुवाजस्तो ठाउँबाट बगेको हिमनदीलाई यही हो काली नदी भनेर पेल्दै कालापानीसम्म आए । तर, नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुराको अर्को पनि आधार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि नदीको नाम रहने तीनवटा आधार हुन्छ, एउटा, नदीको लम्बाइ । दोस्रो, पानीको मात्रा वा प्रवाह । तेस्रो जलाधार क्षेत्र । तीनवटै आधार हेर्दा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यसमा विवाद नै छैन । 

उद्धवदेव भट्ट ०१५ सालमा प्रजापरिषद्बाट बैतडीमा चुनाव लड्नुभएको थियो । पछि उहाँ परराष्ट्र सचिव र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुनुभयो । उहाँले मसँगै भन्नुभएको थियो– ‘भैरवजी कालापानीको मुद्दा छिन्नु हुन्न । अहिले हामी कमजोर छौँ, नेपाल कमजोर छ । यो मुद्दा कायम राख्नुपर्छ । किनभने संसार सधैँ यस्तै रहिरहँदैन । एक दिन हाम्रो आवाज बढी, जग्गा कब्जा गर्ने शक्तिको आवाज कम हुने वेलामा सल्टाउनुपर्छ । अहिले नै टुंग्याउनुहुँदैन, टंग्याएर राख्नुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो– ‘सन्धि गर्नुहुँदैन ।’ उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो । उहाँको भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै लिनुपर्छ । दोस्रो, म आफैँ ज्युँदो प्रमाण हुँ, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो । 

नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलनको उल्लंघन हो । अहिले भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने वेला आएको छ ।
 

हाम्रा ऐतिहासिक कागजपत्र नष्ट गर्ने ऐन रहेछ, कागजपत्र धुल्याउने ऐन । मैले ०१५ सालको मतदाता नामावली खोजेँ । त्यो पाइएन । राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो चुनावको मतदाता नामावली पनि भेटिएन । थिरबहादुर रायमाझीले दिएको हातेनक्सा पनि पाइएन । ०१८ सालको जनगणनाको लगत (नेपाली कागजमा लेखिएको) पनि पाइएन । ती महत्वपूर्ण अभिलेख भेटिएमा लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो दाबी गर्ने थप आधार हामीसँग हुनेछ । अब यो ऐन छ भने खारेज गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कागजात धुल्याउँदा धेरै नै घाटा पुग्छ भन्ने यथार्थ सबैले मनन गर्नुपर्छ ।’ ००८ साल असोज ७ गते भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण राजा त्रिभुवनका सेक्रेटरी नियुक्त भए । सुगौली सन्धिको मूल कपीसहित नेपालका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज त्यहीवेला उनीबाट गलत भयो कि भन्ने पनि आशंका छ ।

 कालापानीका विषयमा नेपाल र भारतबीच खास वार्ता हुन सकेको छैन । अब वार्ता हुँदा नेपालले सिंगो लिम्पियाधुरासम्मको जमिन दाबी गर्नुपर्छ । ०७२ सालमा भारत र चीनले लिपुलेकका बारेमा सम्झौता गरे । तर, हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रो भूमिका विषयमा दुई देशले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनथे । यो मित्रताको मापदण्ड होइन । नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलनको उल्लंघन हो । अहिले पनि भारतको नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।

अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने वेला आएको छ । एकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रले सम्मान गर्ने भयो । तर, उपहार के दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी थियो । पछि निर्णय भयो, उहाँलाई सम्मानस्वरूप नेपाली माटो दिने । त्यही गरियो । माटोको महत्व हाम्रो नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ । 

राज्यले लिम्पियाधुरासम्म सुरक्षा निकाय राख्नुपर्छ । पहिले नै राख्नुपथ्र्यो । दार्चुलाको सीतापुरमा नेपाल प्रहरी ६ महिना मात्रै बस्न सक्ने अवस्था छ । यसलाई १२ महिना बस्न सक्ने बनाउनुपर्छ । भारतले अहिले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा नाकाबन्दीभन्दा खराब हो । सन् १९८१ देखि हालसम्म नेपालमा १६ जना र भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाबाबु स्वयं लिपुलेक पुग्नुभएको छ, तर कालापानीबाट अगाडि बढ्न उहाँ सक्नुभएन । उहाँ लिम्पियाधुरा पुग्ने गरी जानुभएको थियो । त्यसयताका १६औँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा देशप्रति उहाँको दायित्व पूरा हुँदैन । हुन त सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं भनेको छ, यसका लागि सरकारले एउटा अवधि तोक्नुपर्छ । त्यसवेलासम्म कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान भयो भने भयो, नभए विकल्प सोच्नुपर्छ ।