मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
डा. शोभाकर पराजुली
२०७५ पौष २७ शुक्रबार ०८:०४:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्नुका कारण

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्नु सरकारको नालायकपन नै हो

Read Time : > 3 मिनेट
डा. शोभाकर पराजुली
२०७५ पौष २७ शुक्रबार ०८:०४:००

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मुख्य धर्म हो । देशमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

नेपालमा भइरहेको दण्डहीनताका गतिविधि, कुशासन र भ्रष्टाचारले समग्र राष्ट्रलाई नै विनाशको बाटोतर्फ धकेलिरहेका छन् । सरकार, कर्मचारी वा जनताले व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमा मग्न भइरहेको गलत कुराको आत्मसात् गरेर सत्यको बाटोमा हिँड्नु वर्तमान समयको आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा धेरै ढिलो हुनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचना क्षेत्रमा हुने कार्यको प्रभाव समाजमा लामो समयसम्म रहन्छ । शिक्षामा भइरहेको नीतिगत परिवर्तनले केही सकारात्मक संकेत ल्याए पनि धेरै नकारात्मक पक्ष छन् ।

सरकारले नै शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्न चाहेको कुराको प्रमाण सरकारको नीतिले प्रमाणित गरिरहेको छ । कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अध्यापन हुने सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको परिणाम एसइईको नतिजाले देखाइरहेका छन् ।

शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको अनुपात, शिक्षामा हुने बजेट र विकास बजेटको अनुपात, शिक्षकको तलब र अन्य कर्मचारीको तलबको अनुपातलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण स्पष्ट हुन्छन् ।

कक्षा ११ र कक्षा १२ का लागि सरकारी विद्यालयको लगभग अन्त्य गर्नुले सरकारबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको संज्ञा दिन सकिन्छ । प्राइभेट विद्यालयहरूको शैक्षिक शुल्क, माथिल्लो शिक्षा (चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, पाइलट इत्यादि ) को शैक्षिक शुल्क तिर्नका लागि समाजमा जुनसुकै माध्यमबाट पनि पैसा आर्जन गर्नुपर्ने सोच हुन पुगेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको र बिरामीको अनुपातलाई विचार गर्ने हो भन्ने जनताले कर तिरेकोमा विलाप गर्नेछन् । प्रत्येक मानिसले स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु र बिरामी परेमा निको हुने चाहना राख्नु जायज हो ।

लागेका तथा लाग्ने रोगहरूको उपचार खर्चलाई जोहो गर्न आर्थिक योजना बनाई जुनसुकै तरिकाबाट पैसा आर्जन गर्ने सोच प्रत्येक नेपालीमा हुन गएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरूको कमीलाई पूरा गर्नु सरकारको प्रमुख काम हो । अन्यथा समाजबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भन्ने सोच काल्पनिकतामा मात्र सीमित हुनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको समस्याको सामाधानका लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्नु सरकारको नालायकपन नै हो । आमजनताको सोच सरकारमा पुगोस् भन्ने चाहनाले नै जनप्रतिनिधि सरकारमा रहेका हुन्छन् ।

तर, सरकारमा पुगेपछि जनताको भावनालाई कदर नगर्ने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास हुने गरेको छ । सरकारले गर्ने नियमित कार्य नगर्नु र कुनै नियमित कार्य गरेमा पोल–पोलमा विज्ञापन गर्नुले सरकारप्रति नकारात्मक सोच हुन पुगेको कुरा सरकारमा बस्ने व्यक्तिमा पुग्नु आवश्यक छ । 

स्वच्छ खानेपानी टोल–टोलमा पु-याउने दायित्व सरकारको हो । सोहीअनुसारको योजना ल्याई योजना कार्यान्यवन हुनु आवश्यक छ । विगत २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना समय–समयमा राजनीतिक चुनाव प्रचारप्रसारका लागि आधार बनिरहेको छ ।

राजनेताहरूको भाषणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना दह्रो विषय बन्नु आफैँमा लज्जास्पद हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता धेरै आयोेजना समयमा सम्पन्न नहुनुको कारणमध्ये मुख्य कारण बजारमा निर्माण सामग्री (छड, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट इत्यादि) को महँगी हो ।

वर्तमान समयमा पनि खानेपानीको अभाव र उक्त अभाव पूर्ति गर्न बोतल, जार तथा ट्यांकरका माध्यमबाट महँगो मूल्यमा जनतामाझ पानी पुग्नुले पनि जनताको आर्थिक आवश्यकतालाई बढाएको छ, जसको परिणाम विभिन्न भ्रष्टाचार भएका छन् । 

महँगो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचनाले समाजमा महँगी बढ्ने र जुनसुकै तरिकाबाट पनि पैसा आर्जनको इच्छा प्रकट हुनाले समाजमा भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता हुने गरेको पाइन्छ । समाजमा बढेको दण्डहीनता र राष्ट्रमा बढेको भ्रष्टाचारले देशको विकास हुन सक्दैन ।
 

यातायात विकासका लागि सडक मुख्य आधार हो । नेपालका मेधावी विद्यार्थीको सोच सडक विभागमा कार्य गर्नु रहेको हुन्छ । अधिकांश सिभिल इन्जिनियरहरूको पहिलो रोजाइ सडक विभाग नै हुने गरेको छ । तर, नेपालको सडकको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने लाज लाग्ने स्थिति छ ।

यातायातको अर्को पूर्वाधार हवाई यातायात पनि हो । हवाई यातायातको सेवा दिने सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेपाल वायुसेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा भएको विमान खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई हेर्ने हो भने त्यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र नेताहरूमाथि जनआस्था गुमेको छ ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनअनुसार चेकजाँच नगरी तामझामका साथ उद्घाटन गरिएका विद्युतीय बसहरू थन्केर बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिकोणले अध्ययन नगरी सरकारको मुख्य व्यक्तिबाट पानीजहाज चलाउने मिति किटान गर्नु र उक्त तिथिमितिमा पानीजहाज नचल्नुले माइक–माइकमा मात्र सरकार सीमित रहेको भान सर्वसाधारणमा हुन गएको छ ।

यातायातको विकासको कमीले गर्दा आवतजावत तथा मालसामान ढुवानीमा परेको नकारात्मक प्रभावले समग्र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा बाधा बन्न गएको छ । साथै सामानको महँगी पनि बढ्नुको मुख्य कारण महँगो यातायात नै हो । सामान महँगो हुँदै जाँदा व्यक्तिगत आर्थिक क्षमता कम हुँदै जान्छ, जसले समाजमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता निम्त्याउँछ । 

नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकासको तुलना गर्ने हो भन्ने सूचना क्षेत्रमा विकास राम्रो भएको देखिन्छ । तर, सूचना क्षेत्रमा संलग्न भएको विदेशी तथा प्राइभेट कम्पनीले सूचना प्रणाली क्षेत्रमा राम्रो सेवा दिएर राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेको तर आर्जन गरेको मुनाफाबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर प्रभावकारी रूपमा नतिरेकाले र मुनाफाको रकम विदेश लैजाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेर आर्थिक सुशासनको कमी भएको देखिन्छ । सूचनाको महत्वपूर्ण  माध्यम प्रेस पनि हो ।

तर, अहिले सरकारबाट प्रेस स्वतन्त्रतामा बाधा पु-याउनु, वाक् स्वतन्त्रतामा रोकावट गर्नुले लोकतन्त्रको धज्जी उडेको छ । समाज एवं राष्ट्रमा भइरहेको सही र गलत क्रियाकलापलाई प्रस्ट रूपमा जनतासमक्ष ल्याउनुपर्ने प्रेसको धर्म हो । यसो हुनका लागि प्रेसलाई राज्यबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । 

महँगो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचनाले समाजमा महँगी बढ्ने र जुनसुकै तरिकाबाट पनि पैसा आर्जनको इच्छा प्रकट हुनाले समाजमा भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता हुने गरेको पाइन्छ । यो एक चक्रीय प्रणालीजस्तै छ । समाजमा बढेको दण्डहीनता र राष्ट्रमा बढेको भ्रष्टाचारले देशको विकास हुन सक्दैन ।

यसले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई कानुनी रूपमा रोक्नका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन भएको हुन्छ । तर, यी निकायबाट नै भ्रष्टाचार एवं दण्डहीनता भएमा जनता कहाँ जाने भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।