स्थलगत रिपोर्टिङ 

सुस्तामा नयाँ पत्रिका : नारायणीपारि सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ, तीमध्ये धेरैसँग लालपुर्जा छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा सीमापारिका बासिन्दाले नेपालीलाई त्रासमा राखेका छन्, कहिले कुटपिट गर्छन्, कहिले घरमै आगो लगाइदिन्छन् । भारतबाट प्रताडित र नेपालबाट उपेक्षित सुस्ताको जीवन सधैँ आपत् विपतमा छ ।

खोलापारि राज्य छैन, वारि आउन पुल छैन

दक्षिणी सिमाना सुरक्षा गर्न भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ मा नवलपरासीको सुस्तामा बस्ती बसाएका थिए । तर, भारतीय राज्यको अतिक्रमण, सीमा फौजको प्रताडनाले सुस्तावासीको जीवन आफैँ असुरक्षित छ । भारतीय पक्षको ज्यादती र नेपाली पक्षको उपेक्षाले सुस्तावासीको जीवन चार पुस्तादेखि आपत्–विपत्मा छ । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुँदा नारायणीवारि नेपाल र पारि भारत कायम भएको थियो । तर, विसं. ०१६ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि बनेको बाँधले नदीको बहाव परिवर्तन मात्र भएन, नवलपरासीको उर्वर भूमि सुस्ता नारायणीपारि गयो । ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा नेपाल र भारतको सिमाना कायम भएकाले नदीपारि भए पनि सुस्तालाई भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्न सकेन । तर, अतिक्रमण भने बढायो । 

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ सालमा पूर्वसैनिक र मुस्लिम समुदायलाई सुस्तामा पुनर्वास गराएका थिए । तर, नेपाली बस्ती बसेकोमा असन्तुष्ट भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई झन् अघि बढायो । हुन त ०२७ सालमा नापीनक्सा गर्न नेपाली कर्मचारी सुस्ता पुगेका थिए । नापी गर्न आएका नेपाली कर्मचारीलाई भारतीय फौजले समातेर लग्यो । उनलाई चार वर्षसम्म भारतले कैदी बनायो । ०२९ सालमा फेरि नापी गरेर पाँच सय ५६ घरधुरीलाई लालपुर्जा दिइएको थियो ।

तर, ०३४ सालमा आएको बाढीले तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायतलाई जलमग्न बनाइदियो । स्थानीय बासिन्दा घरबारविहीन भए । विस्थापित भएकाहरू लाखापाखा हुँदै साहुमारा, ठट्टेखोला, केउलानीसम्म पुगे । उनीहरूमध्ये केहीले त्यतै जमिन पाए । जमिन नपाएकाहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य भए । ‘मान्छे मात्र होइन, सुस्ता पनि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । चहलपहल बढ्यो । सुस्ता खाली भएपछि खुसी भएका भारतीयहरू फेरि दुःखी भए । त्यसैले उनीहरूले हामीलाई यातना दिन थाले । सिमाना पनि मिच्दै अघि बढे,’ सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भारतीयले धकेल्दै ल्याउँदा वास्तविक सिमानाबाट १७ किलोमिटर माथिसम्म ल्याएका छन् । ‘अहिले त सीमास्तम्भ नै छैन, जंगेपिलर छैन, देशको सिमाना हो, तर कुनै हिसाब–किताब नै छैन,’ गुरुङ भन्छन् । सुस्तामा नेपालको वास्तविक भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर हो । १४ हजार हेक्टर भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् भने नेपालसँग औपचारिक रूपमा सात हजार हेक्टरमात्रै बाँकी छ । बाँकी १९ हजार नौ सय ८० हेक्टर जमीनलाई विवादित क्षेत्र भनिएको छ । अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन । नारायणी नदीमा भारतीय पक्षले अग्लाअग्ला तटबन्ध र पर्खाल लगाएका छन् । त्यसैले नदीको धार नेपालतर्फ धकेलिँदै छ । 

सीमा सुरक्षा गर्न भनेर बसाइएको बस्तीका बासिन्दासँग देशको नागरिकतासमेत छैन । सुस्तामा अहिले दुई सय ६५ घरधुरीका तीन हजार एक सय ३३ बासिन्दा छन् । एक हजार आठ सय बालिग छन्, जम्मा तीन सयलाई मात्र राज्यले नागरिकता दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्न ०६३ मा त्रिवेणीसम्म पुगेको टोली सुस्ता नपुगी फर्कियो । ‘भारतीय फौजसँग जुधेर सीमा सुरक्षा गर्ने हामी तर हामीलाई सरकारले नागरिक मानेको छैन । सरकारको अपहेलना सहेर पनि हामी देशका लागि जुधिरहेका छौँ,’ स्थानीय बेचनी यादव भन्छन् ।

अनौठो ! सुस्तामा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लगेको छ । तर, नागरिकता नै नभएकोले यो सरकारी कार्यक्रम सुस्तावासीका लागि मजाक भएको छ । सरकारको राहत पाउने त परैको कुरा, आफ्नै लगानीले बनाएको घर जोगाउन पनि सुस्ताबासीलाई सास्ती छ । नेपालीको घरबास नै उठाउने भारतीय पक्षको योजना छ । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई घरसमेत भत्काउन उर्दी जारी गर्दै आएका छन् । ‘चार वर्ष पहिले मैले घर बनाउँदै थिएँ, अचानक भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोली आँगनमै आयो । घर बनाउन पाउँदैनस्, जति बनाएको छस्, त्यो पनि भत्का भनेर धम्क्याउन थाले,’ स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले भने । उनले जसोतसो घर त बनाएका छन् तर सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । 

भारतको प्रताडनामात्र होइन, नेपाली राज्यको उपेक्षाले पनि सुस्ताबासी पीडित छन् । नेपालतर्फ नारायणी नदीमा पुल नभएकोले किनमेल गर्र्न भारतीय बजारमा जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । नुन–चामल किन्न जाँदा भारतीय फौजले कुटपिट गर्छ, चामल पोखिदिन्छ । स्थानीय बेचनी यादव भन्छन्, ‘नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन । त्यसो भए कुन देशको नागरिक होस् भनेर अपहेलना गर्छन् । बिरामी भएर अस्पताल जान्छु भन्दा पनि फर्काइदिन्छन् ।’ गत वर्षमात्रै पनि नेपाली भूमिमा भारतीयले डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीय जनता अवरोध गर्न गएका थिए । त्यसको प्रतिशोधमा भारतीयले आफ्नो भूमिबाट नेपालीलाई आवत–जावत गर्न निषेध गरे । पुरानो बाटो बन्द गरेपछि बजारतर्फ जाने गरी नयाँ बाटो खोल्न स्थानीय नेपालीले गत वर्ष १५ भदौमा कल्भर्ट बाँध्दै थिए । अचानक एसएसबीको टोली आएर काम तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । ‘काम नरोके तिमीहरूलाई गोलीले उडाइदिन्छौँ भनेर धम्की दिए । त्यो भूमि नेपालको हो तर, हामीलाई सुरक्षा दिन नेपाली सुरक्षाकर्मी आएनन् । ज्यान गए जान्छ, आफ्नो भूमिमा कल्भर्ट बनाउँछौँ भनेर हामीले बनाइछाड्यौँ,’ जैसवाल भन्छन् । तर, ज्यानै जोखिममा राखेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य होला ? जैसवालको चिन्ता छ । ‘बरु सरकारले नारायणीमा पुल बनाइदिए नेपाली बजारमै आवतजावत हुन्थ्यो, सरकारसँग सम्बन्ध पनि बलियो हुन्थ्यो । भारतीयसँग लड्न पनि आत्मबल हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । 

नागरिकता नभएकोले अधिकांशसँग लालपूर्जा पनि छैन, जोसँग लालपूर्जा छ तिनको जमीनमा भारतीयले खेती गर्छन् । नेपालीहरूको खेतमा हुलका हुल प्रवेश गरेर बाली लगाउने र उठाउनेलाई भारतीय फौजको संरक्षण छ । ०६५ सालमा एकैपटक ५०/६० वटा ट्रयाक्टर लिएर भारतीयहरूले नेपालीहरूको खेत जोतेका थिए । नेपालीहरूले आवाज उठाए तर भारतीय फौजले उल्टै दमन गर्‍यो, नेपालले सुन्दै सुनेन । नेपाली सुरक्षाकर्मी आफै पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । 

एसएसबीको डरले सुस्ताबासी आफ्नै खेतबारीमा समेत जान डराउँछन् । स्थानीय ओसियर खाँ भन्छन्, ‘हाम्रै जमीन भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन्, त्यहाँ गयो भने कुट्छन्, पिट्छन्, मुद्दा लगाइदिन्छन् । त्यसैले आफ्नै भूमिमा टेक्नसमेत पाउँदैनौँ ।’ खाँकै हजुरबा आफ्नै खेतमा गएको वेला १० वर्षअघि एसएसबीद्वारा समातिएका थिए । उनलाई विवादित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेर भारतमा मुद्दा चलाइयो । चार वर्ष जेल बसेर फर्किएको केही समयपछि उनको मृत्यु भयो । 

ओसियरको घरभन्दा दक्षिणतिर ५७ बिघा भूमिमा १५ जनाको खेत छ तर नेपालीले खेती गर्न पाउँदैनन् । ‘लालपूर्जा हामीसँग छ तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौँ । नम्बरी जग्गा हो तर अहिले चौर भएको छ,’ स्थानीय ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, त्यसैले टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।’सुस्तामा ६ कक्षासम्म मात्र स्कुल छ । त्योभन्दा माथि पढ्न असम्भव जस्तै छ । बेचनी भन्छन्, ‘मेरा तीन छोराले पढ्न पाएनन् । नारायणी तरेर दैनिक नेपालको विद्यालयमा पुग्न मुस्किल छ, नजिकै भारतीय स्कुल त छ तर नेपाली भनेर लखेटिदिन्छन् । त्यसैले मैले छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ । पढेको भए दुई/चार अक्षर चिन्थे होला तर अहिले घरमै छन् । भविष्यमा मैले जस्तै दुःख पाउने हुन् ।’ सुस्तामा विद्यालयमात्र होइन, हेल्थ पोस्ट छैन, बिजुली छैन । समग्रमा जीवन छैन । भारतको दमन र नेपालको उपेक्षा कहिलेसम्म हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

लालपुर्जा हातमा, जमिन भारतमा 

ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्– आफ्नै खेतमा जान पाउँदिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु

एकैठाउँमा १५ जनाको ५७ बिघा जमिन छ । लालपुर्जा हामीसँगै छ, तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौँ । नम्बरी जग्गा हो, अहिले चौर भएको छ । कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।

सीमा सुरक्षा गर्छौँ, नागरिकता छैन

बेचेनी यादव भन्छिन्– नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन
नारायणीमा पुल छैन, त्यसैले नेपाली बजारमा होइन, भारततिर जानुपर्छ । नुन–चामल किन्न जाँदा भारतीय फौजले कुटपिट गर्छ, चामल पोखिदिन्छ । नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन । त्यसो भए कुन देशको नागरिक होस् भनेर अपहेलना गर्छन् । बिरामी भएर अस्पताल जान्छु भन्दा पनि फर्काइदिन्छन् ।

भारतले भन्यो– नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा फेरेका छैनौँ

भारतको नयाँ नक्साबारे नेपालले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट बिहीबार भारत पनि बोलेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा नेपाली सिमाना संशोधन नगरिएको दाबी गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ । नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन ।’ उनले निकटतम तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादबाट निकास निकाल्न भारत प्रतिबद्ध भएको पनि जनाएका छन् ।

कालापानीका सम्बन्धमा जन्मिएको विवादलाई उनले दुई देशबीच मतभेद बढाउन निहित स्वार्थ समूहहरूको कोसिसका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भारतीय जवाफलाई नेपालका सरकारी संयन्त्रले भने कालापानीमा उसको दाबी प्रस्तुत गरेको अर्थमा बुझेका छन् । ‘नक्सामा पारिएको नेपालको कालापानीलाई भारतले सम्प्रभु क्षेत्र दाबी गरेको छ, यसलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण बटुलेर स्पष्ट रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ एक नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवादबाट समाधान गरौँ भन्ने उसको स्पिरिट पनि व्यक्त भएको छ । अब शीघ्र छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने वेला आयो भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौँ ।’ 

भारतीय राजदूतलाई देउवाको फोन : कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभ्ने भारतीय कदमविरुद्ध नेपालमा विरोधका स्वर बढ्ने क्रममा छन् । जनस्तरदेखि नेता र राजनीतिक दलसम्मले गलत हस्तक्षेपबाट पछि हट्न भारतलाई चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन् ।

‘भारतको नयाँ नक्साप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सभापतिले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ,’ बिहीबार अपराह्न देउवाले पुरीलाई टेलिफोन गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्ता विवादमा देशका सबै शक्तिले साझा मत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । साझा मतको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले कूटनीतिक हल खोज्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘हाम्रा कुनै पनि भूमिमाथि हुने अतिक्रमण हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले पनि भारतीय अतिक्रमणको विरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार भारतीय दूतावासअगाडि नेविसंघका विद्यार्थीले ‘गो ब्याक इन्डिया’को ब्यानर बोकेर विरोध गरे । त्रिचन्द्र क्याम्पसअगाडि पनि प्रदर्शन गरे । सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली भूमि भारतीय नक्साभित्र पर्नु सह्य नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार पोखरामा पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि सिंगो देश एकढिक्का रहने बताए । ‘लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति हुँदा संयोगवश म भारतमै थिएँ । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो गलत भयो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हुँ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले त कालापनीलगायत भूभाग नक्साभित्रै पारिएको छ, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा कहीँ–कतै सम्झौता गर्ने, लचिलो हुने भन्ने सवाल नै छैन ।’ सरकारले आफ्नो धारणा राखिसकेकाले अब कूटनीतिक पहल हुने प्रचण्डले बताए । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिम–उत्तर सिमानालाई चलाउने अधिकार कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन् । महाकाली नदीले नै सिमाना निर्धारण गरेको र लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदी (कुटी याङदी) नै महाकाली भएको खनालले बताएका छन् । ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरिसकेको छ । त्यो सिमानालाई चलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ खनालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको सिमाना स्पष्टतः महाकाली नदीबाट निर्धारित भइआएको छ । महाकाली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङदी) हो । त्यस पूर्वका नापी, गुन्जी र लिपुलेकलगायत पनि नेपाली भूभाग हुन् ।’ खनालले ऐतिहासिक कालदेखिका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गरेर कूटनीतिक ढंगले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । 

सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा प्रदर्शन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा दलका युवा संगठनले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध खबरदारी गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा नेकपासम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघ, तत्कालीन अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । ‘नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,’ नेकपासम्बद्ध युवा नेता रमेश भट्टराईले भने, ‘नक्सा सच्याउनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, कञ्चनपुरमा बिहीबार पनि प्रदर्शन भयो । सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजारसँगै जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि युवाले भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । महाकाली नगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली झन्डा र ‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । महाकाली नगरपालिका–१० स्थित कुतियाकबारलगायत सीमाका बस्तीमा प्रदर्शनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरेका छन् । त्यस्तै, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका स्थानीयले पनि राताशिला चिहानघाटमा जम्मा भएर मोदीको पुत्ला जलाएका छन् । 

दार्चुला सदरमुकाममा पनि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध विद्यार्थीले विरोध जनाए । कालापानी र लिपुलेक नक्सामा राखेको भारतले त्यसलाई नसच्याए लिपुलेकमा गएर नेपाली झन्डा गाड्ने विद्यार्थी नेता हरीश भट्टले बताए । अछामको जयगढमा पनि विद्यार्थी भेला भएर विरोध जनाएका छन् ।

रोल्पामा पनि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध आवाज 
रोल्पाका राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र विभिन्न संघसंस्थाले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । रोल्पा जागरण समूहको नाममा स्वस्फुर्त सहभागीले ‘लिपुलेक हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद, मोदी सरकार मूर्दावाद, गो ब्याक इन्डिया’जस्ता नारा लगाउँदै लिबाङ बजार परिक्रमा गरेका थिए । 

प्रदर्शनसहितको -यालीपछि टुँडिखेलमा कोणसभामा भएको थियो । सभामा वक्ताहरूले भारतले राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक आफ्नो बनाएर घृणित काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘भारतको नियत कतिसम्म गलत छ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ,’ मानवअधिकारकर्मी खेम बुढामगरले भने, ‘भारतको यो हस्तक्षेप अरिंगालको गोलामा हात हालेजस्तै हो, हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ ।’

सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै शासकले भारतविरुद्ध बोल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कूटनीतिक ढंगले कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको देखिँदैन, यो नेपालीका लागि दुखद हो ।’ नेपालले आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, सीमा सुरक्षा अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले राष्ट्रियताको पक्षमा एकताबद्ध विरोध जरुरी रहेको बताए ।