सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ । सुविधा सम्पन्न ती एम्बुलेन्स गत असारमा खरिद भएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिलाई धनगढीमा बोलाएर बुधबार एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा किनेका ती एम्बुलेन्स गत ३१ असारमा आइपुगेका थिए । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा सरकारले एक प्रतिशत राजस्व छुट दिएको बताइएको छ । ‘बी’ प्रकारका यी सुविधा सम्पन्न प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख सात हजार रुपैयाँ परेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए ।

कार्कीका अनुसार एम्बुलेन्समा एसी, मुटुको धड्कन नाप्ने मनिटर, अक्सिजन सिलिन्डर, सुरक्षाका अन्य उपकरणका साथै २२ प्रकारका औषधि उपलब्ध छन् । सुदूरपश्चिमका सातवटा पहाडी जिल्लाका प्रदेशसभाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण लागि आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरिएका हुन् । गत वर्षको बजेटमै पहाडी जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले तराईका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ । कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताललाई एक/एकवटा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको छ । अछामका चारवटा स्वास्थ्य संस्थाले एम्बुलेन्स पाएका छन् । अछाम जिल्ला अस्पताल, कमल बजार स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी र बाब्ला स्वास्थ्य चौकीलाई एक/एकवटा एम्बुलेन्स दिइएको छ । दुहु गाउँपालिकामा रहेको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र नवगाढ गाउँपालिकास्थित खार स्वास्थ्य चौकी गरी दार्चुलामा दुई तथा परशुराम नगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पताल र नवदुर्गा गाउँपालिकामा रहेको नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी गरी डडेल्धुरामा दुईवटा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकास्थित टाटे स्वास्थ्य चौकी, डोटी जिल्ला अस्पताल तथा  बझाङको केदारेस्यु गाउँपालिकास्थित रायल प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकामा रहेको मटेना स्वास्थ्य चौकीलाई एक/एकवटा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा रहेको रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको कुलाउ स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । 

सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई
एम्बुलेन्स सञ्चालन, रेखदेख तथा मर्मत सम्भारको जिम्मा स्वास्थ्य संस्था रहेका स्थानीय तहलाई दिइएको उनले बताए ।  एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्स चालक र त्यसमा रहने स्वास्थ्यकर्मीको तलब खर्च पनि स्थानीय तहले व्यहोर्ने छन् । ती एम्बुलेन्समा ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क तथा गर्भवती र सुत्केरीलाई ५० प्रतिशत छुटमा सेवा दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री सुवेदीले सर्वसाधारणको सुविधाका लागि सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गरेर वितरण गरेको बताए । कुनै एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स दिए पनि एउटा जिल्लामा गएको एम्बुलेन्सबाट जिल्लाका सबै ठाउँका स्थानीयले सेवा लिनसक्ने उनले बताए ।

‘एम्बुलेन्स नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर वितरण गरेका हौँ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘यसको प्रयोगबाट धेरैको ज्यान जोगिने आशा गरेका छौँ ।’ प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा एउटा÷एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई भिडियो एक्सरे उपकरण पनि उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी उनले दिए ।