• वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • Tuesday, 07 April, 2020
नयाँ पत्रिका
२०७६ कार्तिक २१ बिहीबार ०७:०६:००
मुख्य समाचार

विद्यार्थी आन्दोलनमा, केसी अनशनमा

नयाँ पत्रिका
२०७६ कार्तिक २१ बिहीबार ०७:०६:००

डडेल्धुरामा करन ताम्राकार
काठमाडौंमा अर्जुन अधिकारी 

१७औँ चरणको अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा तेस्रो दिनदेखि नै समस्या देखिएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित एक घरमा सोमबारदेखि अनशन थालेका उनको पिसाबमा बुधबार समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । उपचारमा संलग्न डा. जितेन्द्र कँडेलले केसीको पिसाबमा एसिटोनको मात्रा बढ्दै गएको बताए । चिसोले यस्तो समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । ब्लडप्रेसर पनि घट्ने–बढ्ने भइरहेको उनले बताए ।

‘यहाँ चिसो बढेको छ । उमेर र खाली पेटका कारण पनि उहाँलाई न्यानो चाहिएको छ,’ डा. कँडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सुरक्षाका हिसाबले उहाँलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा राख्नु राम्रो हुन्छ ।’ बुधबार उनको चारपटक स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो ।

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गरे डा. गोविन्द केसीसँग छलफलको वातावरण बन्ने उनका सहयोगीहरूले बताएका छन् । केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले अहिलेको मुख्य मुद्दा नै कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनु भएको बताए । 

‘कलेजहरूले असुलेको बढी शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउनु नै अहिलेको लडाइँ हो । सरकारले बोलेर होइन, व्यवहारमा यो काम गरे केसी सरलाई सम्झाएर छलफलमा ल्याउन सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

डा. केसीका मागमा सरकारी धारणा 

केसी : १० साउन ०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ । 

सरकार : डा. केसीले भनेअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको हो । उहाँको मागअनुसार नै काम अघि बढ्न थालेका छन्  । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएको छ । अब निर्देशक छनोट गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि पनि सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ ।  

केसी : हाल सरकारले गरेको त्रिवि उपकुलपति र नेपाल मेडिकल काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

सरकार : सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा गइसकेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट गर्दा पराशर कोइरालाको रिपोर्टअनुसार भनिएको छ । तर, पराशर कोइरालाको रिपोर्ट आफैँमा ऐन होइन, ऐन बनेपछि बल्ल प्रणाली आउँछ । अहिले पुरानो प्रणालीअनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

केसी : निजी मेडिकल कलेजले बढी लिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । 

सरकार : केसीले भनेअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भइसकेको छ । यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । तीन प्रतिष्ठानमा त्यो सुरु भएको छ । कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन भएको छ । उनीहरूले समायोजन वा फिर्ता नगरे कारबाही हुन्छ ।

केसी : संसदीय उपसमितिको रिपोर्टअनुसार शुल्क र सिट संख्या वृद्वि गर्नेलगायत निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ । 

सरकार : आयोगले मेडिकल कलेजहरूको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिअनुसार घटबढ हुन सक्ने भनेको थियो । आयोगले सोहीअनुसार शुल्क तोकेको हो ।  

केसी : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन होस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिइयोस् । प्रदेश २ र गण्डकी तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । 

सरकार :  ५ बाहेक सबै प्रदेशमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार नपुगेका कारण तत्काल एमबिबिएस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही अध्ययन गर्नुपर्नेछ । अध्ययनपछि स्वीकृत हुन्छ । 

केसी : क्यान्सरलगायत महँगा औषधि भारतमा भन्दा चार–पाँच गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइयोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायत  अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् । 

सरकार : क्यान्सरका औषधि नेपालमा बन्दैन, दुई सयदेखि ६० हजारसम्म मूल्यका छन् । बाहिरबाट ल्याएका औषधि त्यहाँको सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार भए–नभएको हेरेका छौँ । मूल्य बढी भएको भेटिए तत्काल फिर्ता पठाउँछौँ, पठाएका पनि छौँ । स्वास्थ्यमा कर्मचारी अभाव हुने परिस्थिति समायोजन नमिलेकाले हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिगारेको छ । कहीँ खाली र कहीँ दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएको छ । कतिपय अस्पतालमा सेवा नै अवरुद्ध भएका खबर आएका छन् । यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्यको राय लिएर मिलाउन लागिरहेको छ । 

केसी : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागबन्डा छाडेर सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितका मागअनुसार विश्वासिलो विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस् । 

सरकार :  शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा उठाउनुभएको छ । के भन्न खोजेको हो ? यस्ता माग हेर्दा उहाँ अरूकै योजनाले अनशन बस्नुभएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो उहाँले उठाउने विषय होइन ।

शुल्क फिर्ता भए डा. केसीलाई बुझाउन सकिन्छ 
डा. जीवन क्षेत्री केसीका सहयोगी

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग बढी लिएको रकम सरकारले फिर्ता गराउँछ कि गराउँदैन हामी रिजल्ट कुरिरहेका छौँ । फिर्ता गर्छौँ भन्ने सरकारको भनाइ विश्वास गर्नलायक छैन । अब हाम्रो लडाइँ यसैमा हो । ठगिएका विद्यार्थीलाई न्याय गरेर सरकार अगाडि बढ्यो भने डा. केसीलाई वार्तामा ल्याउने मध्यमार्गी बाटो तय हुन सक्छ । 
सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुरु त गरेको छ, तर अझै आर्मी, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक कलेजमा लागू भएको छैन । पाटन, आइओएम र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै भएर हुँदैन । 

बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले बुधबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बुधबार दोस्रो दिन पनि उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलित विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बतााएका छन् । उनीहरूले गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेसनलको होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । संघर्ष समितिले डा. गोविन्द केसीको अनशनमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।