कानुनका छोटा हात

रौतहटमा २७ चैत ०६४ मा भएको बम विस्फोट र केही जीवित घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर प्रमाण मेट्न गरिएको हत्यासँग सम्बन्धित अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसका मुख्य अभियुक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आलमलगायत अभियुक्तका सम्बन्धमा अदालतले नै फैसला गर्ने भएकाले यसबारे टिप्पणी गरिरहनु उचित नहोला । तर, यस मुद्दाले नेपालको न्याय प्रशासनमा रहेका केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई उठाइदिएकाले त्यसबारे समाजमा पर्याप्त बहस जरुरी छ ।

नेपालको आमवृत्त राजनीतिक रूपले निकै विभाजित रहेकाले यस्ता मुद्दामा हुने बहस पनि अनावश्यक राजनीतिक रूपले पायक पर्ने गरी बरालिने खतरा हुन्छ । यस मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिएको छ । अभियुक्त र सो घटना सीधै एउटा राजनीतिक पक्षसँग गाँसिएकाले यस्तो पक्षधरता प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने नै भयो । तर, सार्वजनिक बहसमा उठ्नुपर्ने र निरुपण गरिनुपर्ने विषय भने सो घटनासँग जोडिएका र घटनालाई सामसुम पार्न मुख्य भूमिका खेलेका अन्य पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने या नपर्ने र त्यस्तो भूमिका खेल्ने या घुमाई–फिराई अपराधीलाई जोगाउन पहल गर्ने उच्च नेतृत्वले त्यसको सजायको भागी हुनुपर्ने या नपर्ने भन्ने नै हो ।

आलम जुन दलका उम्मेदवार भएर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न बम विस्फोटको तयारीमा थिए र मानिस मराएका थिए, उनी त्यतिवेलाको सत्तारुढ दलका नेता थिए । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उनकै दलका भएका कारण उनले घटनालाई गुपचुप राख्न सत्ताको सहयोग पाए भन्ने आरोपमा कतै न कतै सत्यता हुन सक्छ । घटना घट्नेबित्तिकै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेका एसएसपीले घटना अनुसन्धान गर्न तत्काल वारदातस्थलतिर जान रमाना भइसकेका स्थानीय प्रहरी चौकी प्रमुखलाई रोकेको, अपराध ढाकछोप गर्न घाइतेलाई ट्र्याक्टरमा राखेर इँटाभट्टातिर लाने क्रममा स्थानीय सशस्त्र प्रहरीका हाकिम र प्रहरीको स्कर्टिङ रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आलम प्रकरणमा दोषी ठहर भए पनि नभए पनि, समग्र न्याय प्रशासनसँग सरोकार राख्ने तत्कालीन अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आए भने मात्र देशमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ

प्रहरीका जिम्मेवार व्यक्तिले १२ वर्षपछि अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको बयानले सो घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन उच्च प्रहरी अधिकृत र गृह प्रशासन जानकार थिए भन्ने देखाउँछ । यसैगरी अनुसन्धान तहकिकात गर्नेले ढाकछोप गर्न गरेको प्रयास र मुद्दा अघि बढाउन पहल लिनुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको भूमिका, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र उनको कार्यालय तथा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न गराउन आलटाल गर्दै वर्षौं गुजार्ने अधिकारी आलोचना र चेतावनी या कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न आउँछ ।

यसले न्याय स्थापित हुन ढिलो भएको, स्वयं अभियुक्त समाजमा दोषी भइरहेको तर कानुनको सहयोगमा हाकाहाकी हिँडिरहेको थियो भन्ने अहिलेको अनुसन्धानले खुलेको छ । सोही क्रममा न्याय प्रक्रियालाई शक्तिका आडमा रोक्दा र लम्ब्याउँदा एकजना पीडितकी आमाको हत्या गरेको आरोप अभियुक्तलाई लागेको छ । यसले न्याय प्रक्रियामा सत्ता र शक्तिको हस्तक्षेप बढ्दा स्वयं न्याय र कानुनका हात खुम्चिने अवस्था सिर्जना भएको सन्देश गएको छ ।

आलम प्रकरणमा दोषी ठहर भए पनि नभए पनि समग्र न्याय प्रशासनसँग सरोकार राख्ने तत्कालीन अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आए भने मात्र देशमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ ।