- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको जटिल अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ । संघीयताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । तर, वेलावेलामा यी तीनै तहका सरकारबाट केही यस्ता निर्णय हुने गर्छन्, जसले संघीयताको इमानदार कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक यस्तै प्रश्नचिह्न लगाएको छ, संघीय सरकारद्वारा प्रदेश प्रमुखको पदमुक्ति प्रकरणले ।
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीयताको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश प्रमुखको पदको ओज यतिखेर संकटमा परेको अनुभव गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण हो, वर्तमान संघीय सरकारको एकमना सोचयुक्त रबैया । संविधानअनुसार पहिलोपटक नियुक्त सातजना प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले तोकेको पाँचपर्षे अवधी पूरा गर्न नपाउँदै पदमुक्त गरिनुलाई विभिन्न कारणले स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यद्यपि, सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ताले भने पदमुक्तिको यो प्रक्रियालाई स्वाभाविक मानेका छन् । तर, किन स्वाभाविक भन्ने कुराको उल्लेख कतै छैन । सरकारले तयार गरेको कागजमा जेसुकै उल्लेख गरिएको भए पनि यो कार्य पदमुक्ति मात्र होइन, सारमा बर्खास्तगी नै हो भन्नेमा शंका छैन । यतिखेरको मूल प्रश्न के हो भने एकैपटक सबै प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तगी किन गरियो ?
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार सातै प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट हटाइएको कुरा विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार नै प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई किन पदमुक्त गरियो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । न त पदमुक्त गर्नुपर्ने कारणबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्ट गरेको छ ।
त्यसो त संवैधानिक र कानुनी रूपले प्रदेश प्रमुखलाई किन पदमुक्त गरियो भनेर राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संविधानमा निर्धारित अवधिभन्दा पहिले नै उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानको आशय विनाकारण पनि हटाउन मिल्छ भन्नेचाहिँ सायद होइन । अहिले उत्पन्न अन्योल यही नै हो । तर, जुन तीव्र गतिमा सरकारले सिफारिस ग-यो र राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा तत्काल जे निर्णय सार्वजनिक गरियो, त्यसमा राष्ट्रपतिप्रति पनि सन्देहको आंैँला ठडिनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कम्तीमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनुपर्ने कारणबारे सरकारलाई एकपटक सोध्नु उचित हुन्थ्यो । यसले संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रपतिको निष्पक्षताको रक्षा हुने थियो ।
संविधानले तोकेको पदावधिभन्दा अगाडि नै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनुको अर्थ मनोमानी ढंगले निर्णय गर्नु भन्ने आशय पक्कै होइन ।
संविधानले तोकेको पदावधिभन्दा अगाडि नै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनुको अर्थ मनोमानी ढंगले निर्णय गर्नु भन्ने मनसाय पक्कै पनि होइन । प्रदेश प्रमुख विवादित भएमा, पदको मर्यादा भुलेमा, गलत आचरण भएमा लगायत अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गरेर हटाउन सक्ने भन्ने मनसाय संविधानको होला । तर, यसको पालना गरिएको पाइएन ।
जननिर्मित संविधानको अभ्यास गर्दैगर्दा त्यसको मर्मलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, कार्यकारी हैसियतमा नरहेका र कुनै पनि विवादमा नतानिएकालाई संविधानले बाटो दिएको छ भन्दैमा बर्खास्त गरिहाल्नु संविधानको मर्म हो कि होइन भनी बहस गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । सरकारको काममा बाधा पारेमा वा निर्देशन पालना नगरेमा पनि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखको पदमुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । तर, केही कारण नदिई यस्तो सिफारिस गर्नु र तत्काल पदमुक्त गरिहाल्नुले संविधानका छिद्र खोज्दै राज्यसत्तामा अनुकूलका पात्रको जबर्जस्ती प्रवेश गराउने सरकारको नियत देखिन्छ भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को (ख) अनुसार प्रमुख प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सो धारामा ‘निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा’ प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । संविधानको छिद्र खोज्दै जानु र आफूअनुकूलको वातावरण निर्माणको प्रयासलाई उचित मान्न सकिँदैन । निश्चय पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको यो गलत अभ्यास हो । यो अभ्यासले सरकार परिवर्तनसँगै आलंकारिक (सेरेमोनियल) भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदै अनुकूलका व्यक्तिलाई जागिर दिने पदका रूपमा लिएको छ । संघीयता अभ्यासका क्रममा यसलाई आगामी सरकारले नजिरका रूपमा लिन सक्नेछन् । यसर्थ यो कदमले संविधानको मर्मको पूर्ण बेवास्ता गरेको मात्र छैन, प्रदेश प्रमुखजस्तो पदको कदसमेत घटाएको छ ।
प्रत्यक्षतः हेर्दा राजनीतिक आग्रहबाहेक बर्खास्तगीको अन्य कुनै कारण देखिँदैन । यही नै कारण हो भने, यसलाई किमार्थ पनि उचित ठह-याउन सकिँदैन । वर्तमान सरकारलाई के हेक्का हुनु जरुरी छ भने संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भका दिनमा सरकारले जे–जस्तो नजिर स्थापित गर्दै छ, भविष्यमा गठन हुने अन्य सरकारका लागि निश्चय पनि त्यसले मार्गदर्शनको कार्य गर्नेछ । यस अवस्थामा वर्तमानमा सत्तामा रहेका नै सधैँका लागि शक्तिमा रहन्छन् भन्ने कुनै जरुरी छैन । भविष्यमा वर्तमान सरकार सञ्चालक सत्ताबाट टाढिएका वेला यस्तै राजनीतिक आग्रहका आधारमा कित्ताकाटको परिणाम बेहोर्न बाध्य भएछन् भने सम्भवतः गुनासो गर्ने ठाउँ रहने छैन ।
प्रदेश प्रमुख विवादित भएमा, पदको मर्यादा भुलेमा वा अन्य गलत आचरण भएका अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गरेर हटाउन सक्ने भन्ने नै सायद संविधानको मर्म होला ।
संविधानले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा राष्ट्रपति र संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश प्रमुखका लागि कुनै पनि प्रकारको कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था संविधानतः गरिएको छैन । तर, सम्बन्धित प्रदेशको सरकार गठन, सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र कानुन जारी हुने प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सम्भवतः प्रदेश प्रमुखको यही संवैधानिक भूमिका नै उनीहरूको बर्खास्तगीको कारण बन्न पुगेको हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
वर्तमानमा प्रदेश २ बाहेक संघ र सबै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार अस्तित्वमा छ । वर्तमान प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति २१ महिनापहिले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारको समयमा २०७४ माघ ३ गते भएको थियो । नियुक्त भएकै आधारमा संघीय सरकारले सबै प्रदेश प्रमुखलाई एउटै राजनीतिक चस्माले हेरेको हुन सक्छ । यसो हो भने विगतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखबीच विवाद वा असमझदारी सतहमा कतै देखिएको हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो अनुभव गरिएको छैन ।
यस्तै प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको वा सरकारको आदेश अटेर गरेका भए त्यस्ता विषय सार्वजनिक भएका छैनन् । अन्य कुनै कारणभन्दा पनि संघीय सरकारले एकलौटी राज्य सञ्चालनमा सम्भवतः बाधक देखेर प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको हुनुपर्छ । तर, यस प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यका लागि निकै डरलाग्दो बाटो सुझाएको छ भन्दा गलत ठहर्दैन । तसर्थ, यस बाटोले कालान्तरमा लोकतन्त्र कमजोर हुने कुरामा शंका छैन ।
लोकतन्त्र संस्कारयुक्त शासन शैली हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो व्यवस्थाले असल अभ्यासका आधारमा सफलताको मार्ग ग्रहण गर्छ । लहड र आवेगमा गरिएका निर्णयले विश्वका कैयौँ लोकतन्त्र समस्याग्रस्त बनेका अनेकौँ उदाहरण छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रले लहडकै सामना गर्नुपरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । यस प्रवृत्तिप्रति सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
बर्खास्त गरिएका कतिपय प्रदेश प्रमुखले साँच्चै राम्रो काम गरेको सम्बद्ध प्रदेश सरकारले नै स्वीकार गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपयले सरकारलाई चित्त बुझ्ने काम नगरेका पनि होलान् । जे सुकै भए पनि जनतालाई प्रदेश प्रमुखको कार्यबारे जान्ने र उनीहरूको बर्खास्तगीको कारण थाहा पाउने अधिकार छ ।
संघीय सरकारले जनताको यस अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । यसो गर्नाले निश्चय पनि यसले संघीयता र लोकतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउने कुरामा शंका छैन । तर, सरकारबाट एकलौटी तरिकाले आफ्ना खास विचार मात्र कार्यान्वयनको प्रयास हुन्छ भने त्यसबाट अधिनायकवाद जन्मिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । वर्तमानमा प्रदेश प्रमुखको पदभन्दा पनि महत्वपूर्ण हो, संघीयता र लोकतन्त्रको सफल भविष्य । सरकारका कुनै पनि कार्यले संघीयता र लोकतन्त्रको भविष्य प्रभावित हुने र त्यसमाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिने अवस्था आउँछ भने त्यसको प्रतिकार हुनैपर्छ । अहिलेको अवस्था यही नै हो । आगे जो जनताको राय ।
