- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ४.५६ र चालूतर्फ ३.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ४.२६ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ५९ लाख ५३ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ४६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ अर्थात् ३.७७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिए ।
चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख २९ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार र चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार विनियोजन भएको थियो ।
मन्त्रालयगत रूपमा पुँजीगत खर्चको अवस्था
मन्त्रालयगत रूपमा निकासा भएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्ने एक नम्बरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका लागि पँुजीगततर्फ विनियोजन भएको ३१ करोड ९९ लाख ५९ हजारमध्ये २ करोड १ लाख २७ हजार ३ सय ९१ अर्थात् ६.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको पुँजीगत रकम खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयल दोस्रो नम्बरमा रहेकोे छ । मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ११ करोड ५ लाख १५ हजार विनियोजन भएकोमा ५.७७ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड १९ लाख ५७ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेस्रो नम्बरमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको २ करोड २३ लाख ५० हजारमध्ये ३ लाख ३० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ अर्थात् १.४८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
चौथो नम्बरमा रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ करोड १८ लाख ५९ हजारमध्ये ६३ लाख ४८ हजार ९६ रुपैयाँ अर्थात् ०.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पाँचाैँ नम्बरमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८३ करोड ५६ लाख १७ हजारको ०.४१ प्रतिशत अर्थात् ३४ लाख ६ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ र छौटौँ नम्बरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ०.०६ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४९ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिलाको सबैभन्दा कम
पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको मन्त्रालयगत बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । पुँजीगततर्फको २१ करोड ४७ लाखमध्ये मन्त्रालयले जम्मा ०.०५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
