मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डा. बाबुराम भट्टराई
२०७६ कार्तिक १५ शुक्रबार ०९:२५:००
Read Time : > 9 मिनेट
दृष्टिकोण

गरिब र नोबेल पुरस्कार

बनर्जी र डुफ्लोको अनुसन्धान विधि, अध्ययन र निष्कर्षमा केही गम्भीर कमजोरी रहेका छन्

Read Time : > 9 मिनेट
डा. बाबुराम भट्टराई
२०७६ कार्तिक १५ शुक्रबार ०९:२५:००

सन् २०१९ को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार अभिजित बनर्जी, एस्थर डुफ्लो र मिसेल क्रेमरले प्राप्त गरेका छन् । विश्वव्यापी गरिबीको समाधानका लागि अनुसन्धानको नवीन विधि प्रस्तुत गरेबापत उनीहरूलाई यो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिइएको पुरस्कारप्रदायक संस्थाले जनाएको छ ।

बनर्जी भारतीय मूलका अमेरिकी हुन् र संयोगले सन् १९८० को दशकमा म जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दा उनी त्यहीँको अर्थशास्त्र विभागमा स्नातकोत्तर गर्दै थिए । पछि उनले हार्बर्डमा अध्ययन गरे र एमआइटीमा प्राध्यापन सुरु गरे । उनले एस्थरसँग संयुक्त रूपमा आफ्नो अहिलेसम्मको सबभन्दा महत्वपूर्ण कृति ‘पुअर इकोनोमिक्सः रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु एन्ड इट (२०११)’ पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । त्यो पुस्तक मैले गत साल नै किनेर पढ्न सुरु गरेको थिएँ र त्यत्तिकै थन्क्याएको थिए“ । यसपटक उनले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेपछि मैले फेरि त्यसलाई एकपटक पुनः दोहो-याएर, गहिरिएर अध्ययन गरेँ । त्यसैबारेमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।

गरिबी निवारणका विभिन्न मार्ग
गरिबीको आफैँमा सर्वसम्मत परिभाषा छैन । एउटा निरपेक्ष गरिबी हुन्छ, अर्थात् जीवनका आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न नसक्ने मानिसको गरिबी । अर्को, समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानताले गर्दा देखिने सापेक्ष गरिबी हुन्छ, जहा“ धनीका बीचमा सापेक्ष ढंगले गरिब हुन्छन् । यतिवेला विश्वमा कोही मान्छे किन गरिब हुन्छन्, कोही किन धनी हुन्छन्, कुनै देश किन धनी हुन्छन् र कुनै देश किन गरिब हुन्छन् भन्ने बारेमा समाजशास्त्री र अर्थशास्त्रीबीच ठूलो बहस चलिराखेको अवस्था छ । यसैक्रममा हामी निरपेक्ष गरिबीको विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आम्दानी १.९ डलरभन्दा कम हुनेलाई गरिबको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस हिसाबले विश्वमा अहिले करिब ६० करोड मानिस अर्थात् ८ प्रतिशत जनसंख्या गरिब मानिन्छन् । नेपालमा करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ ।

गरिबी कसरी हुन्छ, किन हुन्छ र त्यसको निदानको उपाय के हुन् भन्ने विषयमा मूलतः दुईथरी फरक विश्व दृष्टिकोणका अवधारणा विश्वमा विद्यमान छन् । एउटा, पु“जीवादी उदारवादी अवधारणा हो । जसले व्यक्तिको क्षमतामै भएको असमानता, ऊ जन्मेको भूगोल, उसले प्राप्त गरेका प्राकृतिक साधन–स्रोत आदि कारणले मान्छे गरिब हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । साथै, यस दृष्टिकोणले सबै मान्छे एकैचोटि धनी हुँदैनन्, विविध असमानताले गर्दा कोही मान्छे पहिले धनी हुन्छन् र कोही पछि धनी हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । यो अवधारणाअनुसार खुला बजारमा सबैथोक छोडिदिएपछि बजारको आवश्यकता र आपूर्तिले नै स्वतः धन सिर्जना र  वितरण गर्छ अनि मानिसहरू क्रमशः धनी हु“दै जान्छन् भन्ने मान्यता राख्छ ।

अर्को, साम्यवादी अवधारणा हो । यो अवधारणाले गरिबीको उत्पत्ति ऐतिहासिक रूपमा भएको र ऐतिहासिक रूपले नै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यसअनुसार जमिनलगायत उत्पादनका साधनको स्वामित्व र श्रमसम्बन्धको प्रकृतिले नै कोही धनी हुने र कोही गरिब हुने वातावरण सिर्जना गर्छ भन्छ । त्यसरी नै यसले कुनै देश गरिब हुनुमा बाह्य उपनिवेश, हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण हुने मान्यता राख्छ । गरिबको उत्थानको निम्ति अथवा गरिबी निवारणका निम्ति समाज र राज्यले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता यसले राख्छ ।

अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा यी दुवै मान्यताभन्दा अलि माथि उठेर, मिश्रित प्रकारका नया“ मान्यता पनि आइरहेका छन् । त्यसअनुसार हालसालै संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले गरिबी निवारणका सम्बन्धमा निकै चासो राख्दै आएको छ । त्यहाँ पनि दुई प्रकृतिका अवधारणा छन् । एउटा, विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा युएनका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार जेफ्री स्याक्सको नेतृत्वमा अगाडि बढेको अवधारणा जुन ‘मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडिजी)’ र ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल (एसडिजी)’मा अभिव्यक्त भएको छ ।

स्याक्सले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द एन्ड अफ पोभर्टी (२००५)’मा धनी देशले आफ्नो आम्दानी वा धनको निश्चित हिस्सा योगदान गरेर विश्वको गरिबी निवारणमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । एमडिजी र एसडिजी मूलतः त्यसैमा आधारित छ । अर्कोतिर, विश्व बैंकमा लामो समय वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार रहेका न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विलियम स्टर्लीले बिल्कुलै विपरीत धारणा राख्छन् ।

उनको चर्चित पुस्तक ‘द ह्वाइट म्यान्स बर्डन’ (२००६)मा उनले गरिबी निवारणका निम्ति बाह्य सहयोग झन् घातक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसले परनिर्भरता मात्रै बढाउने उनको मान्यता छ । साँच्चै गरिबी निवारण गर्ने हो भने सम्बन्धित देशकै आन्तरिक प्रक्रियाभित्रैबाट त्यसलाई हल गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको छ । मूलतः बजारको आवश्यकताले नै श्रम र रोजगारीको आवश्यकता सिर्जना गर्छ, धन सिर्जना गर्छ र बजारमार्फत नै अहिलेका गरिब क्रमशः धनी हुँदै जान्छन् भन्ने मान्यता उनी राख्छन् ।यी दुई विपरीत विचारको बीचबाट अभिजित बनर्जी र उनका सहकर्मीको अवधारणा अगाडि आएको छ । जुन उनको चर्चित पुस्तक ‘पुअर इकोनोमिक्स’मा अभिव्यक्त भएको छ ।

अभिजित, एस्थरको बाटो
भारत, इन्डोनेसिया, अफ्रिकालगायत १८ वटा देशमा गरिएको गरिबको अध्ययनमा आधारित भएर ९९ अमेरिकी सेन्टभन्दा कम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको व्यक्तिलाई गरिब भन्ने परिभाषालाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूले आफ्नो अवधारणा अगाडि सारेका छन् । स्मरण रहोस्, यो पुस्तकले ‘गरिबी’बारे होइन, ‘गरिब’बारे कुरा गरेको छ र यहाँ ‘गरिबीको अर्थशास्त्र’ होइन, ‘गरिबको अर्थशास्त्र’को चर्चा गरिएको छ । उनीहरूले एमआइटीको ‘पोभर्टी एक्सन ल्याब’मार्फत यी अनुसन्धान अगाडि बढाएका छन् । उनीहरूले अपनाएको विधि, मेडिकल क्षेत्रमा लामो समयदेखि अपनाइएको रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल (आरसिटी) हो ।

यो विधिअनुसार औषधिको परीक्षण गरेझैँ गरिबका बीचमा गएर खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, उद्यमशीलता आदि विषयमा व्यक्ति, परिवार, समूहमा उनीहरूले नमुना परीक्षण र अनुसन्धान गरेका छन् । ती व्यक्ति के चाहन्छन् ?, तिनीहरूको स्वभाव, मनोविज्ञान के छ ?, कुन आधारमा उनीहरूले निर्णय गर्छन् ? आदि अध्ययन गरेर कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् ।

उनीहरूले मुख्य रूपमा बृहद् वा समग्रभन्दा पनि सूक्ष्म अर्थात् अंशलाई केन्द्रमा राखेर यो अध्ययन गर्छन् । उनीहरूको विधि वैदेशिक वा बाह्य सहयोग राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने नभएर कुनै विशिष्ट सहयोगको परिणाम ठीक वा बेठीक के निस्कियो भन्ने जाँचपड्ताल गर्ने रहेको छ । उनीहरूले अरूले जस्तो बृहत् सामान्यीकरणको विधि नअपनाएर प्रत्येक व्यक्ति, समूहको सूक्ष्म तहको अध्ययन विधि अपनाएका छन् । त्यसबाट उनीहरूको मुख्य निष्कर्ष छः ‘विज्ञ, दाता, स्थानीय नीति निर्माताको सोच (आइडोलोजी), अज्ञानता (इग्नोरेन्स) र गतिहीनता (इनर्सिया)का कारण नै नीति असफल हुन्छन् र बाह्य सहयोग प्रभावकारी हुँदैन ।’(पृष्ठ २३)

उनीहरूले मुख्य रूपमा विभिन्न देशका गरिबको खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक बनोट, वित्तीय व्यवस्थापन, उद्यमशीलताको सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । तीबारे उनीहरूको निकै रोचक प्रकृतिको अध्ययन र निष्कर्ष छन्, जुन यहाँ विस्तारमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन । उदाहरणका निम्ति– उनीहरूका अनुसार गरिबको आम्दानी बढ्यो भने उनीहरूले दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन क्षेत्रमा बढी खर्च गर्छन्, पौष्टिक खानामा भन्दा स्वादिलो खानामा र टिभी, आधुनिक ग्याजेटलगायत बिलासिताका वस्तुमा बढी खर्च गर्छन् भन्छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सस्तो, निरोधात्मक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा अथवा ध्यान दिनुभन्दा बिरामी भइसकेपछि, रोग लागिसकेपछिको महँगो उपचारमा खर्च गर्न पुग्छन् र उनीहरूलाई निरोधात्मक विषयमा खास चासो र जानकारीसमेत हुँदैन । अतः शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति, खोपको व्यवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । त्यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा जति परिवारको आम्दानी उच्च हुन्छ, त्यति नै बढी अनुपातमा माथिल्लो तहसम्म छोराछोरीलाई पढाउने हुन्छ भन्दै आधारभूत तहको शिक्षाको राज्यले दायित्व लिनुपर्ने र उच्चशिक्षाको निम्ति गरिबलाई विभिन्न ढंगले प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । उद्यम–व्यवसायको निम्ति अत्यावश्यक वित्तमा सबैतिरका गरिबको अत्यन्त न्यून हुने भएकाले त्यो पहुँच बढाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र बिमाको प्रिमियमको निश्चित अंश राज्यले वहन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

राजनीतिभन्दा नीतिलाई प्रधानता दिने, नीति नीति बनेर राजनीति बन्ने उनीहरूको सरलीकृत बुझाइ वस्तुसंगत र तथ्यसंगत छैन

सबभन्दा महरूवपूर्ण कुरा– उद्यम–व्यवसायको क्षेत्रमा गरिबीको दुश्चक्रबाट निस्किएर माथि उक्लन गरिबलाई सबभन्दा गाह्रो हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा सानो व्यवसायको लागत–प्रतिफल दर उच्च भए पनि एउटा तहमा पुगेपछि त्यसले एउटा ठूलो जुरो (हम्प) पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ति ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ, जुन गरिब वा साना व्यवसायीसँग हुँदैन । त्यो ठूलो लगानीको जुरो पार गर्न सक्दा गरिब धनी वर्गमा उक्लिएर झन् धनी हुँदै जान्छन् भने त्यो पार गर्न नसक्ने अधिकांश गरिब गरिबीको दुश्चक्रमा नै फसिरहन्छन् । यो आमरूपमा देखिने गरिबको समस्या समाधान गर्ने नीति नै गरिबी अन्त्यको चुरो कुरा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको स्वाभाविक निष्कर्ष छ । सम्भवतः यो नै गरिबी निवारण नीतिको सबभन्दा जटिल गाँठो हो ।

गम्भीर कमजोरी
गरिबको घर–घरमा, बस्ती–बस्तीमा पुगेर गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र अनुसन्धान विधिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु यी अध्येताको अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूले गरेका अध्ययन र सिफारिसकै आधारमा अहिले विश्वका झन्डै २० करोडभन्दा बढी जनसंख्यामा उनीहरूकै विधिबाट गरिबी निवारणको प्रयत्न भइरहेको आमरूपमा मानिन्छ । नेपालमा पनि उनीहरूका कतिपय अवधारणाअनुसार काम गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । परन्तु उनीहरूको अनुसन्धान विधि, अध्ययन र निष्कर्षमा केही गम्भीर कमजोरी पनि रहेका छन् ।

पहिलो, उनीहरूले दक्षिणपन्थ र वामपन्थ दुवैको आलोचना गरेर आफूलाई त्योभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । ‘सप्लाइवाला’ र ‘डिमान्ड’वाला (सप्लाइ साइड र डिमान्ड साइड अर्थतन्त्र होइन) भनेर पु“जीवाद र साम्यवादप्रति असहमति र व्यंग्य पनि गरेका छन् । तर, उनीहले ठोस रूपमा आफ्नो वैचारिक मार्ग विकास गर्न भने सकेका छैनन् । अर्थशास्त्रको सूक्ष्म पक्ष अथवा अंश पक्षमा त जोड दिइएको छ, तर त्यसको स्थुल र समग्र पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । कुनै पनि समस्या एकांगी वा एकआयामिक हुँदैन, बहुआयामिक हुन्छ ।

विश्वका सबै परिघटना एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले सूक्ष्म र स्थुल, अंश र समग्र, रूख र जंगलको बीचमा आपसी द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । अर्थात् तीमध्ये एकले अर्कोलाई प्रभाव पारिराखेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको मुख्य जोड अंशको अध्ययन गर्ने क्रमिक सुधार गर्नेमा छ । क्रमिक सुधारले नै आमूल परिवर्तन र क्रान्ति निम्त्याउने उनीहरूको अवधारणा हो । तर, इतिहासदेखि अहिलेसम्मको अनुभव त्यस्तो छैन ।

क्रमिक विकास त हुन्छ, तर खास बिन्दुमा त्यसले गुणात्मक फड्को अथवा क्रान्तिकारी छलाङ हान्नु पनि आवश्यक हुन्छ । गरिबी निवारण गर्नका निम्ति अंश–अंशमा मात्रै सुधार गरेर सम्भव हु“दैन, समग्र आर्थिक–राजनीतिक संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि विश्वमा निरपेक्ष गरिबी केही वर्षयता, १९९० को दशकपछि, उल्लेख्य मात्रामा घट्दै गएको छ, तर त्यसको गति न्यून छ । यही हिसाबले सन् २०३० सम्म पनि गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जानकारहरूको निष्कर्ष छ । आर्थिक असमानता र सापेक्ष गरिबी त झन् बढ्दै गएको अनुभूत हुन्छ । यसको निम्ति पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेको समग्र दर्शन र नीतिको पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यहा“ उनीहरू चुकेको देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा, राजनीति र नीति (पोलिटिक्स एन्ड पोलिसी)बीचको सम्बन्धबारे पनि उनीहरू स्पष्ट देखिँदैनन् । उनीहरू भन्छन्– ‘नीति पूरै राजनीतिले निर्धारण गर्दैन’ (पृष्ठ ३७४) । अर्को ठाउँमा उनीहरू भन्छन्–‘के असल नीति असल राजनीतिको पहिलो कदम हुन सक्छ ?’ (पृष्ठ ३८५) यसरी राजनीतिभन्दा नीतिलाई प्रधानता दिने, नीति नीति बनेर राजनीति बन्ने उनीहरूको सरलीकृत बुझाइ वस्तुसंगत, तथ्यसंगत छैन ।

हामीले इतिहासमा हे-यौँ भने १८औँ शताब्दीको मध्यसम्म संसारका सबै देश एकै अवस्थामा अर्थात् सबै निरपेक्ष गरिब अवस्थामा थिए । त्यतिवेलाको विश्वको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिलेको मूल्यमा ६०० डलर थियो । जबकि अहिले त्यो बढेर १० हजार डलर भएको छ र गरिबीको र असमानताको अन्तर त्यतिवेलाको भन्दा ह्वात्तै बढेको छ । १८औ‍ँ शताब्दीको मध्यमा भएको वैचारिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक र औद्योगिक क्रान्तिको समष्टीगत परिणामस्वरूप नै विश्वमा ठूलो आर्थिक विकास र फड्को हानिएको हो । त्यतिवेला युरोपमा राजनीतिक क्रान्ति भएपछि नै आर्थिक क्रान्ति भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

बेलायतको १६८८–८९ को ग्लोरियस क्रान्ति र १७८९को फ्रान्सेली क्रान्तिपछि नै युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको लहर आएको हो । त्यसैले नै ठूलो आर्थिक विकासले फड्को हानेको हो । नेपालमा पनि हामीले २००७ साल अघिदेखि नै राजनीतिक क्रान्तिको निम्ति संघर्ष गर्दै आएर २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछि नै राजनीतिक क्रान्ति मूलतः पूरा गरेका छौँ र आर्थिक क्रान्तिको चरण सुुरु भएको हामी मान्दै छौँ ।

अहिले विश्वकै प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा जब प्रायः सबै देश उपनिवेशबाट मुक्त भए र विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रीकरणको लहर आयो, त्यसपछि नै गरिबी निवारण तीव्र रूपले बढेको प्रस्टै देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार १९९० को दशकमा विश्वको गरिबी ३६ प्रतिशत थियो भने त्यो अहिले सन् २०१९ सम्ममा घटेर ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनको जगमा नै भएको आर्थिक परिवर्तनले ल्याएको परिणाम हो ।

बनर्जी र डुफ्लोले विभिन्न देशका गरिबको खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक बनोट, वित्तीय व्यवस्थापन, उद्यमशीलताको सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । यसबारे उनीहरूका निकै रोचक प्रकृतिको अध्ययन र निष्कर्ष छन् । 
 

नीतिले मात्र राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने होइन, राजनीतिले नै नीतिलाई मूल रूपमा प्रभावित पार्छ । अथवा राजनीति र नीतिमध्ये कुन प्रधान भन्ने विषयमा राजनीति प्रधान हो भन्ने  विश्वव्यापी रूपमा पुष्टि भइसकेको विषय हो । राज्यका संरचना र प्रणालीको सुधार नगरीकन गरिबी निवारण गर्न सकिन्न । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा पूर्ण लोकतन्त्र नभएसम्म, सबै जनतालाई लोकतन्त्र, समानता, समावेशिता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नगरेसम्म र विधिको शासन कायम नगरेसम्म गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिन्न भन्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा परम्परागत असमान सम्पत्ति सम्बन्ध र खासगरी कृषिमा रहेको पुरानो सामन्ती एकाधिकारवादको अन्त्य नगरी, गरिबी निवारण गर्न सकिन्न । डेरोन स्मग्लु र जेम्स रबिन्सनले लेखेको पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल (२०१२)’मा यो विषय सविस्तार चर्चा गरिएको छ । अर्थात्, देशभित्रको पुरातन संरचना र प्रणालीलाई नबदलेसम्म आर्थिक विकास र क्रान्ति अगाडि बढाउन र गरिबी निवारण गर्न सम्भव हुन्न भन्ने त्यसको निष्कर्ष छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

तेस्रो कुरा, कुनै एउटा राष्ट्रिय राज्यभित्र गरिबी किन हुन्छ ? कुनै राष्ट्र गरिब र कुनै धनी किन हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ । किनकि अहिलेको तीव्र भू–मण्डलीकरणको युगमा कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रक्रिया विश्व प्रक्रियाबाट अछुत रहन सक्दैन । अहिले विश्व नै पुँजीवादी भू–मण्डलीकरणको जालमा बाँधिएको मानिन्छ ।

विकसित देशलाई पुँजीवादको केन्द्र र अल्पविकसित देशहरूलाई पुँजीवादको किनारा भन्ने गरिन्छ । विगतमा युरोपका विकसित देशले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका अल्पविकसित देशमाथि उपनिवेश कायम गरेका कारण उपनिवेशमा परेका  देशको विकास १८औँ शताब्दीपछि अवरुद्ध भएको र तिनीहरू पछाडि पुगेको मानिन्छ । त्यस हिसाबले विश्वव्यापी प्रक्रियालाई ध्यान नदिई कुनै पनि देशभित्रको गरिबी अन्त्य गर्न सम्भव हुँदैन ।

नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि भारतलगायत बाह्य अर्थतन्त्रको सेपमा परेर कठ्यांग्रिएको अवस्था छ भने नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले भारत र चीनका ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यहाँको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसरी नै देशभित्र पनि विकसित र अविकसित क्षेत्रबीचको भिन्नताले गर्दा केही क्षेत्र धनी र केही क्षेत्र गरिब हुने अवस्था छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र देशभित्र क्षेत्रहरूबीच हुने असमानतालाई पनि गरिबीको उत्पत्ति र निवारणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

चौथो कुरा, पुँजीवादले बजारमार्फत सबै समस्या हल हुने मान्यता राख्छ भने साम्यवादले राज्यले नै सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गरिबी निवारणको हकमा पनि यी दुईथरी विचारले त्यही भन्छन् । तर, व्यवहारमा इतिहास र पछिल्लो चरणमा देखिएका अनुभवले बजार र राज्य दुवैको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । त्यो विषयमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ । उदाहरणका निम्ति पछिल्लो चरणमा गत ३० वर्षमा चीनले ७० करोडभन्दा बढी जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उचालेको तथ्यांक छ । त्यसमा मुख्य रूपमा खुला र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको भूमिका एकापट्टि छ भने अर्कोपट्टि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको अनि राज्य र बजारको उचित भूमिकामार्फत नै त्यो सम्भव भएको तथ्यले पुष्टि गर्छन् ।

हालसालै प्रकाशित वेन वेन आङको पुस्तक ‘हाउ चाइना एस्केप्ड द पोभर्टी ट्र्याप (२०१६)’मा यसको सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । यसबाहेक एसियाली मुलुक जापान, कोरिया, मलेसियालगायतमा पनि बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिकामार्फत नै गरिबीको अन्त्य भएको र विकासको बाटो अगाडि बढेको तथ्यले पुष्टि गर्छ । 

समग्रमा, नेपालजस्तो भर्खरै लोकतान्त्रीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको, चरम गरिबी र असमानताको दुश्चक्रमा परेको देशमा राज्य र बजारको उचित भूमिका सुनिश्चित नगरी गरिबी निवारण गर्न असम्भव छ । त्यसबारे सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । फेरि पनि बनर्जी र उनका सहयात्रीले गरिबको समस्या र गरिबी निवारणको विधि निर्धारणमा जुन भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ ।