बेलायत सरकार र युरोपेली संघका वार्ताकारबीच यही अक्टोबरको मध्यतिर ब्रेक्जिटलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सम्बन्धमा एक संशोधित सम्झौतामा सहमति भएको थियो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले उक्त सहमति आफ्नो देशको संसद्बाट पास गराउन असफल भएपछि अब नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

सम्झौता संसद्बाट अनुमोन हुन नसकेको अवस्थामा जोनसनले डिसेम्बर १२ का लागि संसदीय निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । यसअघि जोनसनले अक्टोबर ३१ सम्ममा ब्रेक्जिटलाई टुंगोमा पुर्‍याउने आशा गरेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि युरोपेली संघका नेताले नै यो प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि थप तीन महिनाको समय दिएका छन् । निर्वाचनपछि आउने सरकारले वर्तमान गतिरोध चिरेर ब्रेक्जिटको काम फत्ते गराउने आशा गरिएको छ । 

मानौँ, ब्रेक्जिट सम्पन्न भयो र त्यसपछिका सुरुवाती वर्ष आर्थिक रूपमा कठिन रह्यो भने पनि ब्रेक्जिटका पक्षधरले परिस्थिति सामान्य हुनका लागि केही समय लाग्ने तर्क दिनेछन् । बोरिस जोनसनका एक वरिष्ठ मन्त्रीले त ब्रेक्जिटको आर्थिक प्रभाव पूर्ण रूपमा थाहा पाउन ५० वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन् ।

सन् १९६० को दशकको प्रारम्भमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलन युरोपेली साझा बजारमा प्रवेश गर्दा देशमा लामो समयदेखि जारी आर्थिक ह्रासलाई उल्ट्याउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सन् १९५१ देखि सन् १९७३ बीचको समयमा ब्रिटेनले सम्पन्न देशमध्येकै सबैभन्दा अति कम आर्थिक वृद्धिदर सामना गर्‍यो । उक्त अवधिमा बेलायतको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । जबकि सोही समयमा सबैभन्दा तीव्र वृद्धि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको जापानको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत थियो भने जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको ५ प्रतिशतको वरपर रह्यो । 

ब्रिटिस नीति–निर्मातामा आर्थिक वृद्धिको कमीलाई सुधार गर्न कैयौँ विकल्पमा चर्चा–परिचर्चा भए । समाधानका लागि बेलायतले फ्रान्सको जस्तै केन्द्रीय योजनाको आफ्नै संस्करण समेत प्रयोगमा ल्यायो । नयाँ अस्पताल र सडकमार्ग बनाइए । घाटामा चलिरहेका रेलमार्ग बन्द गरिए । तर, यी सबका बाबजुद अन्तिममा युरोपेली समूहको सहभागिता सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिँदै जान थाल्यो । युरोपेली समूहको गठनको सुरुका दिनमा बेलायतले त्यसप्रति वितृष्णा व्यक्त गरेको थियो ।

अर्का कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री एडवार्ड हिथले अन्ततः संयुक्त अधिराज्यलाई युरोपेली संघमा प्रवेश गराए । सन् १९७३ मा युरोपेली संघमा जोडिएदेखि ब्रेक्जिट विषयमा सम्पन्न जनमतसंग्रहको वर्ष सन् २०१६ सम्म बेलायती अर्थतन्त्र जर्मनी, फ्रान्स र इटलीको अर्थतन्त्रभन्दा तीव्र रूपमा वृद्धि भयो । सन् १९९२मा वास्तविक रूपमा एकल बजार लागू भएपछि संयुक्त अधिराज्यले उसको परम्परागत प्रतिस्पर्धीलाई धेरै पछि पार्‍यो । तर, सन् २०१६ मा आएर यो रोकिएको छ । 

अब जोनसनले प्रस्ताव गरेको सम्झौता लागू भएपछिको बेलायती जीवन कस्तो होला ? आखिरमा संयुक्त अधिराज्य आफ्नो सबैभन्दा नजिक र सबैभन्दा ठूलो बजार बाहिर रहँदा कसरी फाइदामा हुन्छ ? केही आशावादी बेलायतले सिंगापुरको जस्तो उदारीकरण र खुला बजार व्यापार प्रयोगमा ल्यायो भने पुनः आर्थिक रूपमा जुर्मुराउन सक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । तर, त्यसका लागि वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी कानुन र श्रमिक अधिकारमा कटौती गर्नुपर्छ । यस्तो कदम सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका लागि राजनीतिक रूपमा निकै घातक हुनेछ । 

जोनसनले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा बेलायतले युरोपेली संघ छाड्छ भन्ने मान्ने हो भने उक्त मुलुकले युरोपेली संघको खुला बजारमा प्रवेश पाउने÷नपाउने विषयमा थप वार्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि २०२०को अन्त्यसम्म समय दिइएको छ । त्यसबीचमा बेलायतले धेरै कठिन वार्तामा बस्नुपर्नेछ । दुःखद् पक्ष के हो भने यी वार्तामा संयुक्त अधिराज्यका वार्ताकार कमजोर पक्षका रूपमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

निश्चित रूपमा बे्रक्जिटपछिका दिनमा पनि प्रत्येक बिहान घाम उदाउनेछ र बेलायतका विश्वस्तरीय संस्थान, कम्पनी र सम्पत्ति यहीँ रहनेछन् । तर, उग्र–अंग्रेज राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएका घातक नीतिले संयुक्त अधिराज्यको एकतामै क्षति पुर्‍याउन सक्छ । संयुक्त अधिराज्य भनेको इंग्ल्यान्ड मात्र होइन, स्कटल्यान्ड, बेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डसमेत हुन् । 

भावी दिनमा हामी थप गरिब हुनेछौँ । सरकारले प्रयोग गर्ने थिंकट्यांकको अनुमानअनुसार अहिले बेलायत ब्रेक्जिट प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको हुँदैनथ्यो भने अहिलेको भन्दा २.५ प्रतिशत सम्पन्न हुन्थ्यो भन्ने छ । कुनै देशले आफूलाई कम समृद्ध र कम प्रभावशाली बनाउने विकल्प रोज्नु साह्रै दुःखद् कुरा हो ।

ब्रिटिसशासित हङकङका अन्तिम गभर्नर क्रिस प्याटन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका कुलपति हुन्  
 ë Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य