मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ कार्तिक ५ मंगलबार १३:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

छुवाछुत कसुरमा मानवअधिकार आयोग र प्रदेश सरकारको बेवास्ता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ कार्तिक ५ मंगलबार १३:५५:००

जातीय विभेद र छुवाछुत कसुरका घटनामा अधिकारवादी संघ–संस्था र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि कमै मात्र चासो दिएको पाइएको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर फौजदारी अपराधभित्रको जघन्य अपराध भए पनि त्यसको अनुगमनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाले बेवास्ता गर्ने गरेका हुन् ।

२० असोजमा मोरङको पथरी शचिश्चरे-९ को चिया पसलमा सोही नगरपालिकाका ६० वर्षीय डिमाने कामीलाई छुवाछुत गरेको घटनामा अझैसम्म मानवअधिकार आयोग र अधिकारवादी संघ-संस्थाहरूले अनुगमन गरेका छैनन् । घटनास्थलदेखि ५० किलोमिटरभन्दा पनि नजिक एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय छ । विराटनगरमै मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकको क्षेत्रीय कार्यालय पनि छ ।

राष्ट्रिय दतिल नेटवर्कका केन्द्रीय सचिव डिबी शाह शंकरले जातीय विभेद र छुवाछुत कसुरजस्तो घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाले अनुगमन नगर्नु विभेदमा परेको समुदायलाई झन् विभेद गरेकोसरह हुने बताए । छुवाछुत कसुरका घटनाको अनुसन्धान के–कसरी भइरहेको छ र घटना किन र कसरी घटेको रहेछ भन्ने जान्न मानवअधिकारवादीले अनुगमनमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसले पीडित समुदायको आत्मविश्वास बढ्ने उनले बताए ।

दलित अधिकारर्मी अमर बराइलीले दलितहरूमाथि भएका ज्यादतीका घटनामा मानवअधिकारवादी संस्था र आयोगले खासै चासो नदिने आरोप लगाए । पथरी शनिश्चरेमा एक वर्षभित्रै छुवाछुत कसुरका चारवटा घटना भइसकेको भन्दै उनले अहिलेसम्म कुनै पनि घटनामा आयोग र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले अनुगमन नगरेको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एक नम्बर प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले आफू बिदामा भएकाले घटनाबारे थाहा नपाएको बताए । नयाँ पत्रिका टेलिफोनमा उनले निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई घटना अनुगमनका लागि तत्काल निर्देशन दिइने बताए ।

घटनाका विषयमा पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन मोरङ, एक नम्बर प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगको ध्यानाआर्कषण गराइसकेका छन् । घटनाबारे प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । २० असोजमा डिमाने कामीलाई शनिश्चरे बजारस्थित टलकबहादुर पाण्डेको होटेलमा सानो जाति भन्दै चिया खाने वेलामा छुवाछुत गरिएको थियो । पीडितले छुवाछुत गर्नेहरूविरुद्ध २८ असोजमा इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन- २०६८ अनुसार किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि ३० असोजमा डिमानेले होटेलमा जबरजस्ती पसेर गालीगलौज गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले डिमानेलाई पनि पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको छ ।

सहयोगीले चासो नदिँदा पीडित र दलित अगुवा त्रासमा 
इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने पीडित डिमाने कामीलाई पनि पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । जसका कारण एउटै हिरासतमा रहेका पीडकहरूले पीडित डिमानेलाई त्रासमा पारेर प्रमाण गायब बनाउने र बयान फेर्न लगाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर गाउँघरका पनि सानातिना घटनालाई उचालेर सामाजिक सद्भाव भाँडेको भन्दै दलित अगुवाहरूलाई पीडक पक्षका सर्मथकहरूले त्रासमा राख्ने काम गरिहेका छन् । 

पीडितलाई कानुनी कारबाहीमा जान सहयोग गर्ने पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्माले समाज भाँडेको भन्दै पीडकका सर्मथकहरूले ३ कात्तिकमा करिब सात सय हस्ताक्षर संकलन गरेर नगरपालिकामा बुझाएका छन् । उनीहरूले विश्वकर्मालाई पदमुक्त गराउन माग गरेका छन् ।