हाम्रो राजनीति : आफ्नै समर्थक, आफ्नै गाउँलेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमको रवाफ र गाउँलेको समर्थन उस्तै छ

साधारण तारेखमा छुट्ने आशामा अदालत पुगेका आलमका वकिलको जिकिर थियो, ‘१२ वर्षअघिको मुद्दामा फेरि किन बयान दिने ?’ तर, न्यायाधीश चणकमणि अर्यालले सोधे, ‘उहाँविरुद्ध थप दुई मुद्दा दर्ता भएको थाहा छ विद्वान् वकिलसाबहरू ?’ त्यसपछि वकिलहरू झस्किए, आलम हिरासत चलान

बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमले पहिलोपटक सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद थपेपछि उनी सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिन राजी भएका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालसमक्ष उनले साढे पाँच घन्टा लामो इन्कारी बयान दिएका छन् ।

आलमलाई प्रहरीले बयानका लागि आइतबार ३ बजे जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो । उनको बयान साँझ साढे ८ बजे मात्र सकिएको थियो । यसअघि आलमले सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । पक्राउपछि आलमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले बयानका लागि दुईपटक सरकारी वकिलको कार्यालय लगेको थियो । तर, उनले नमानेपछि बयान नलिई फर्काइएको थियो ।

विस्फोटका सम्बन्धमा १२ वर्षअघि नै बयान दिइसकेको भन्दै आलमले बयान दिन इन्कार गरेका थिए । आइतबार बहसपछि अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुट्ने आशामा थिए । तर, घटनाका घाइते ५९ वर्षीय सफी मोहम्मदले ज्यान मार्ने उद्योग र प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ ऐनअन्तर्गत नयाँ मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले आलमको म्याद थप गर्‍यो । त्यसपछि मात्रै आलम सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिन बाध्य भएका हुन् । 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कटुवालसमक्ष आलमसँग १२ वर्षअघि भएको विस्फोटको घटना, त्यसको पृष्ठभूमि, विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेहरू, प्रमाण नष्ट गरिएको घटनास्थल, शव दहन गरिएको इँटाभट्टा, शव बोकी लगिएको ट्र्याक्टर, शव स्कर्टिङ गर्न प्रयोग गरिएको सशस्त्र प्रहरीको भ्यान, त्यसमा सघाउने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामा, प्रमाण नष्ट गर्न रातारात मर्मत गरिएको शेख इद्रिसको घर, घटनास्थल निरीक्षणका लागि पुगेका मानवअधिकार आयोग, इन्सेक र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई घटनास्थल जान रोक्नुको कारणलगायतका सम्बन्धमा प्रश्न गरिएको थियो । 

तर, न्यायाधिवक्ताले सोधेका विस्फोटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्नमा आलमले इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले विस्फोटका कुनै पनि घटना नभएको दाबी गरेका छन् । ‘वकिल कार्यालयमा लामो बयान चल्यो । घटनाको पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको प्रश्न सोधिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनले सबै प्रश्नको इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले एकोहोरो रूपमा बम नै विस्फोट नभएको भनिरहे । विस्फोट नभएकाले मान्छे मर्ने प्रश्नै आउँदैन भन्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो राजनीति सिध्याउन षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ ।’

 

के भयो अदालतमा ? 
आलमविरुद्ध थप दुईवटा मुद्दा 
आइतबार २३ जना वकिलका साथ आलम जिल्ला अदालत रौतहटको ६ नं. इजलासमा हाजिर भए । न्यायाधीश थिए– चणकमणि अर्याल । आलमविरुद्ध रोक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले १२ वर्षअघि ज्यान मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यो मुद्दामा आलमले १२ वर्षअघि नै बयान दिइसकेकाले थप बयान दिनु नपर्ने जिकिर उनका वकिलहरूको थियो । त्यसैले म्याद थपको औचित्य र बयान दिनुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभएको भन्दै आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनीहरूको एकोहोरो माग थियो ।

सर्वोच्च अदालतले थप अनुसन्धान गर्न भनेको, तर थप अनुसन्धानको परिभाषा नभएकाले उक्त मुद्दाकै सम्बन्धमा म्याद थप गर्न आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क थियो । बहस सुनिरहेका आलम साधारण तारेखमा छुट्ने आशामा प्रसन्न मुद्रामा देखिन्थे । 

बहस करिब–करिब अन्त्यमा पुगिसकेको थियो । त्यसैवेला न्यायाधीश अर्यालले अचानक आलमविरुद्ध सफी मोहम्मदले ज्यान मार्ने उद्योग र जिप्रका रौतहटले विस्फोटक पदार्थ ऐनअन्तर्गत गरी थप दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको खुलासा गरे । त्यसपछि इजलासको माहोल बदलियो ।

आलमका वकिल अवाक् परे । यस सम्बन्धमा आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको भन्दै उनीहरू मुखामुख गर्न थाले । सोही मुद्दामा टेकेर न्यायाधीश कटुवालले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद थप गर्नुपर्ने आदेश गरेपछि आलम छाँगाबाट खसेझैँ भए । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिन उनी राजी भए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले आलमविरुद्ध थप दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘आलमविरुद्ध रोक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले १२ वर्षअघि ज्यान मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप अनुसन्धान गर्न भन्दैै ०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यतिवेला आलमविरुद्ध एउटा मात्रै मुद्दा थियो । तर, अब त्यस्तो अवस्था रहेन । किनकि आलमविरुद्ध सफी मोहम्मद र प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । यी तीनवटै मुद्दामा अब अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सोही आधारमा अदालतले म्याद थप गर्ने आदेश गरेको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डिएसपी नवीन कार्कीले विस्फोटमा घाइते भएका सफी मोहम्मदले आलम पक्राउ परेलगत्तै ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिएको बताए । बम विस्फोट सम्बन्धमा भने पहिले मुद्दा नै सिर्जना नगरिएकाले अहिले बल्ल दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

‘आलम पक्राउ परे । त्यसलगत्तै सफी प्रहरी कार्यालय आए र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत आलमविरुद्ध जाहेरी दिए । त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक हो,’ डिएसपी कार्कीले भने, ‘घटना विस्फोटबाट सुरु भएको छ । तर, त्यसवेला विस्फोटक पदार्थ ऐनअन्तर्गत मुद्दा नै सिर्जना गरिएन । सोही मुद्दा अहिले प्रहरीले सिर्जना गरेको छ । त्यसो हुँदा आलमविरुद्ध थप दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको हो ।’

विस्फोटमा संलग्न चार अभियुक्त अझ फरार 
राजपुर विस्फोट घटनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त अफ्ताव आलमसहित पाँचमध्ये चार अभियुक्त अझै फरार छन् । फरार हुनेमा महताव आलम, शेख भदै, मोबिन आलम र शेख सराज छन् । जसमध्ये महताव अफ्तावका सहोदर भाइ हुन् । अन्य तीन भने उनका काकाका छोरा हुन् ।

प्रहरीका अनुसार अफ्ताव पक्राउलगत्तै चारै भाइ फरार छन् । उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । ‘घटनाका प्रतिवादी पाँच हुन् । जसमध्ये अफ्ताव पक्राउ परे,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी नवीन कार्कीले भने, ‘अफ्ताव पक्राउलगत्तै उनीहरू फरार छन् । सबैको खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ ।’

घाइतेलाई इँटाभट्टा लैजान प्रयोग भएको ट्र्याक्टर भेटियो 
प्रहरीका अनुसार २७ चैत ०६४ को राति ११ बजे बम विस्फोटका घाइते तथा मृतकलाई इँटाभट्टासम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टर फेला परेको छ । घाइतेलाई सुई लगाएर बेहोस पारी ट्र्याक्टरमा हालेर इँटाभट्टा पुर्‍याइएको र उनीहरूलाई जिउँदै जलाइएको पीडित पक्षको दाबी छ । त्यसवेला सो ट्र्याक्टर अफ्तावका भाइ महतावको नाममा दर्ता भएको प्रहरीले जानकारी दियो । तर, अहिले ट्र्याक्टर बिक्री भइसकेकाले त्यसको नम्बर सुरक्षाका कारण खुलासा गर्न नमिल्ने डिएसपी कार्कीले बताए ।

इँटाभट्टाका मजदुर पनि फरार 
अफ्ताव पक्राउ परेपछि राजा चिम्नी इँटाभट्टाका तत्कालीन कामदारसमेत फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ । घाइतेलाई जलाइएको इँटाभट्टा अफ्तावका दाइ मुस्ताक आलमको हो । प्रहरीका अनुसार इँटाभट्टामा कार्यरत कामदारको सहयोगमा विस्फोटमा परेकाका शव र घाइतेलाई चिम्नीमा हालिएको थियो । पक्राउ पर्ने भएपछि उनीहरू पनि फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूको परिचय खुलिसके पनि प्रहरीले सुरक्षाका कारण नामावली सार्वजनिक गरेको छैन ।

 रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश र वकिलको सवाल–जवाफ

• आलमका वकिल : हाम्रो पक्ष (आलम)विरुद्ध रोक्सना खातुन र श्रीनारायण सिंहले ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दिएका थिए । यो मुद्दा १२ वर्ष पुरानो हो । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दा खारेज गरेको हो । त्यसवेला नै सम्बन्धित मुद्दामा बयान भइसकेकाले एउटै मुद्दामा पटक–पटक बयान दिनुपर्ने कुन धारामा उल्लेख छ श्रीमान् ! 
• न्यायाधीश चणकमणि अर्याल : सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश याद छ विद्वान् वकिलज्यूहरूलाई ? 
• वकिल : कण्ठस्त याद छ श्रीमान् ।
• न्यायाधीश : आदेशमा उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी जे–जे बुझ्नुपर्ने हो, थप प्रमाण बुझी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेछ नि ! कारबाही किन नगर्ने ?
• वकिल : हो श्रीमान्, उक्त मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, थप अनुसन्धान भनेको के हो त्यो पनि खुलेको छैन । त्यो भनेको फेरि बयान गर्ने भन्ने होइन । त्यसो हुँदा श्रीमान्, हाम्रो पक्षसँग बयान नलिई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने देखिन्छ । 
• न्यायाधीश : तर, सर्वोच्चको आदेशमा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्ने भनेको छ, गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्ने भनेको के हो ? त्यसको परिभाषा कतै भेट्टाउनुभएको छ ?
• वकिल : तर, एउटै मुद्दामा कतिपटक अनुसन्धान हुन्छ ? यो पनि त कानुनसम्मत भएन श्रीमान् । त्यसो हुँदा थप अनुसन्धान गर्न र म्याद थप्न उपयुक्त देखिँदैन । 
• न्यायाधीश : उहाँविरुद्ध दुईवटा थप मुद्दा दर्ता भएको थाहा पाउनुभएको छ विद्वान् वकिल सा’बहरू ?
• वकिल : दुईवटा मुद्दा रे ! यस विषयमा त थाहा भएन श्रीमान् । यसमा किन थाहा दिइएन ? हामी अनभिज्ञ छौँ ।(आलम पक्राउ परेपछि उनका तत्कालीन विश्वासपात्र सफी मोहम्मदले पनि प्रहरीमा गएर उजुरी दिएका छन् । उनी बम विस्फोटमा घाइते भएका थिए, तर उपचारपछि निको भएका थिए । आफूहरूलाई बम बनाउन लगाइएको र घाइते साथीहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर खरानी बनाइएको भन्दै सफीले आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । तर, आलमका वकिलहरूले सफी मोहम्मदबाटै मुद्दा दर्ता भएको घटना अपेक्षा गरेका थिएनन् । सफी प्रहरीका लागि एउटा जिउँदा प्रमाण हुन् । त्यसैले उनीहरू न्यायाधीशको प्रश्नले झस्किए ।)
• न्यायाधीश : सर्वोच्च पुगेको मुद्दाबाहेक आलमले परिचालन गरेका व्यक्तिले घटनामा म घाइते भएको हुँ भन्दै ज्यान मुद्दा दिनुभएको छ त्यसैले पनि आलमलाई साधारण तारेखमा छोड्न मिल्दैन । बरु उहाँमाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद थपिन्छ ।

 

अनुसन्धान गर भन्दै जिल्ला नेताहरू डेलिगेसन आए, जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आलमलाई मन्त्री बनाए
चुनावको अघिल्लो दिन बम विस्फोट भयो । मृतकलाई मात्रै होइन, घाइतेलाई समेत जिउँदै बोरामा कोचेर इँटाभट्टा हाली रातारात खरानी पारियो । जघन्य अपराधका मुख्य योजनाकार थिए– कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफ्ताव आलम । तर, भोलिपल्ट २८ चैत ०६४ मा भएको चुनाव उनैले जिते । आलमका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए तत्कालीन एमाले नेता शैलेन्द्र साह । 

तत्कालीन ठूलो दल माओवादीको सरकार ढलेपछि कांग्रेसलगायत दलको साथ लिएर एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा ११ जेठ ०६६ मा नयाँ सरकार बनेको थियो । आलम पनि मन्त्री बन्न लागेको सुइँको पाएपछि एमाले नेता शैलेन्द्र साहको नेतृत्वमा रौतहटबाट पार्टीको ‘डेलिगेसन’ नै आएको थियो । त्यसो त माधव नेपाल सोही निर्वाचनमा रौतहटबाट उम्मेदवार थिए ।

त्यसैले उनलाई घटनाको विवरण सबै थाहा थियो । तैपनि, आलमका प्रतिस्पर्धी साहको नेतृत्वमा आएको ‘डेलिगेसन’ले २७ चैतमा बम विस्फोट भएको र घाइतेलाई समेत जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएको विवरण स्मरण गराउँदै आलमलाई मन्त्री नबनाउन नेपालसँग अनुरोध गरेका थियो । ‘डेलिगेसन’को माग थियो, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ, आलममाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ तर, हाम्रो राजनीतिको दुर्भाग्य ! तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफ्नै कार्यकर्ताको रोदन सुनेनन्, बरु आलमलाई श्रम तथा यातायातमन्त्रीको शपथ खुवाए । 

हुनत माधव नेपालसँग निकट भएकै कारणले साहले ०६४ मा टिकट पाएका थिए । तर, नरसंहार गरेको आरोप लागेका आलममाथि अनुसन्धान नगरी मन्त्री बनाएको घटनालाई लिएर साह नेपालसँग क्रुद्ध बने । रौतहटमा नेपाल र साहबीच मतभेद बढ्दै गयो । अन्ततः ०७० मा साह एमाले परित्याग गरेर माओवादीमा प्रवेश गरे । अहिले दुई पार्टी एक भएपछि दुवै नेता नेकपामा छन् । तर, उनीहरूको मतभेद भने सकिएको छैन ।

२२ वर्षअघि ०५४ मा उनी सहायकमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा उनी श्रम तथा यातायात सहायकमन्त्री भएका थिए । ०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी वनमन्त्री भएका थिए । ०५८ मा उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए । 

विस्फोटको राति नै प्रहरी इन्चार्जको सरुवा