दृष्टिकोण

पाकिस्तानमा मानवअधिकारको प्रश्न

गतवर्ष सन् ०१८ मा पाकिस्तानमा मिडियामाथिको दमन र मानवअधिकार हननका घटना बढे । पाकिस्तानमा विगत केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमाथिको आक्रमणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसअघिका पाकिस्तानी सरकारले पनि नागरिक समाज र मिडियामाथि दमन गरे पनि सन् ०१८ मा भने यी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढी दमनको समाना गर्नुप-यो । 

गतवर्ष मिडियामाथिको आक्रमणको घटना निकै बढ्यो । गत डिसेम्बरको सुरुवातमा पाकिस्तानी सरकारले भ्वाइस अमेरिकाको पास्तुन भाषामा सञ्चालित हुने रेडियो सेवाको वेबसाइट ब्लक ग-यो । ८ डिसेम्बरमा पास्तुन ताहफुज मुभमेन्टले आयोजना गरेको मानवअधिकारवादी आन्दोलन दौरान निकालिएको -यालीमा सहभागी दर्जनौँ मानिस तथा पत्रकारविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलायोे । ‘डन’ दैनिक पत्रिका तथा रेडियो फ्री युरोप रेडियो लिबर्टीका मासाल, रेडियो पत्रकार सौलाब मेहसुद र साइबर टिभी पत्रकार जराफ वाजिरलजस्ता पत्रकारविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । यसैगरी, १४ डिसेम्बरमा पाकिस्तानको विद्युतीय मिडिया नियमन निकाय पेम्राले हिंसा, अपहरण, यौन दुव्र्यवहार, आतंकवाद र प्राकृतिक विपत्तिबारे धेरै समाचार तथा रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्न स्थानीय मिडियालाई पत्राचार गरेको थियो ।

गत जुलाईमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपूर्व पाकिस्तानको न्यायालय तथा सेनाबारे नकारात्मक समाचार नलेख्न यस्तै प्रकारको उर्दी जारी गरिएको थियो । नकारात्मक समाचारलाई निरुत्साहित गरेर विश्व समुदायमाझ पाकिस्तानको सकारात्मक छवि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो आग्रह गरिएको दाबी सम्बन्धित नियमनकारी निकायले गरे पनि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले यस्तो कदमलाई मिडियामाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् । गत १५ डिसेम्बरमा देशको अग्रणी मिडिया हाउस जाङ गु्रपले आफ्ना सयौँ कर्मचारीलाई पदमुक्त नै ग-यो । 

विगत केही वर्षयता घट्दो विज्ञापन र वित्तीय समस्याका कारण धेरै मिडियाले आफ्ना कर्मचारी कटौती गर्दै आएका छन् । यसैगरी, सरकारले केही निश्चित पत्रिका नछाप्न सम्बन्धित मुद्रण पे्रसलाई दबाब दिने तथा केही टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण बन्द गर्न केबल अपरेटरलाई दबाब दिने काम गरेको छ ।  मिडियामाथि मात्र हैन, नागरिक समाजले पनि पाकिस्तानमा गतवर्ष व्यापक दमनको सामना गर्नुप-यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्ने मानवअधिकारवादी तथा अभियन्ताले सरकारी निकायबाट ठूलो दाबाब खेप्नुप¥यो । कट्टरवादी समूहबाट अपहरण, बेपत्ता, देशद्रोहीको आरोप, तथा ज्यान मार्ने धम्कीको सामना उनीहरूले गर्नुप-यो । सरकारको कदमप्रति टिप्पणी गर्ने आलोचक सोसल मिडिया कम्पनीका अनलाइन क्लाइन्टविरुद्ध पनि सरकारले मुद्दा चलायो । मानवअधिकारवादी तथा अभियान्ताहरूले पाकिस्तानको कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा ट्विटरले विगत ७ महिनायता उनीहरूको ट्विटर अकाउन्ट निलम्बन गरेको छ । यति मात्र हैन, एक्सन एड र प्लान इन्टरनेसनलजस्ता १८ वटा आइएनजिओका कामकारबाहीलाई पनि सरकारले रोकिदिएको छ । 

(लेखक एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय अनुसन्धानकर्ता हुन्) अलजजिरा डटकमबाट