- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधा गैरसंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक (तलब तथा ज्याला)का साथमा भत्तासमेत पाउने गरी प्रदेश १ बाहेकका प्रदेश सभाहरूले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो । १ कात्तिकबाट फैसला लागू भएसँगै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले तलब सुविधा नपाउने भएका छन् ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ६ वटा प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको हो ।
प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने गरी ऐन जारी गरेका थिए । ‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ६ वटा प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको हो ।
१३७ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिएका थिएनन् सुविधा
सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा एक सय ३७ वटा छन् । बाँकी ६ सय १६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यस्तै यी ६ सय १६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष, सदस्यहरू तथा जिल्ला समन्वय समिति पनि छन् । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी नौजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ बाहेकका ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पाँच सय ६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक (ज्याला) तथा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश सभा १ ले भने भत्तालगायत सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।
