२०७६ कार्तिक २ शनिबार ०६:२०:००
किरण दहाल काठमाडाैं

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि १२ वर्षसम्म गोप्य

आयोगका अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, त्यसैले दिनै मिल्दैन ।’ तैपनि स्रोतबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।

रौतहटमा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ । लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको आयोगको टोलीले तत्कालै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, १२ वर्षसम्म पनि आयोगले प्रतिवेदन गोप्य राख्यो । यति जघन्य अपराधमा आयोगले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई एकपटक पनि सचेत गराएन, अझ एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छैन । 

रौतहट घटनालगत्तै आयोगको संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा टोली खटिएको थियो । पीडितका आफन्त, घटनाबारे जान्ने–सुन्ने व्यक्ति, स्थानीय प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत तथा स्थानीय अस्पतालसमेत गएर घटनाबारे जानकारी लिइएको थियो ।आयोगको निष्कर्ष के छ भनेर प्रतिवेदन माग्दा आयोगका अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, त्यसैले दिनै मिल्दैन ।’ तैपनि स्रोतबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।

‘उजुरीमा दुईजनाको मृत्यु भएको यकिन गरिएको थियो भने अन्य कैयौँ हताहत तथा घाइते भएको भन्ने विषयलाई आधार बनाएर छानबिन गरिएको थियो,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनामा घाइते भएका भनिएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन सकेन, मृतक भनिएकाहरूको लास पनि नभेटिँदा घटना थप रहस्यमय बनेको छ । कति मानिसको मृत्यु भयो वा कति घाइते भए भन्ने यकिन तथ्य नभेटिएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

टोलीले घटनामा मारिएका दुई नेपाली त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरको घरमै गएर परिवारसँग सोधपुछ गरेको थियो । अफ्ताव आलमका भाइ महतावले चुनावी प्रयोजनका लागि लगेको बयान मृतकका आफन्तले दिएका थिए ।

अध्ययनका क्रममा केही शंकास्पद व्यक्तिले लगातार पिछासमेत गरेको भन्दै टोलीले घटना लुकाउने प्रयास भएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । ‘आयोगको टोलीलाई समेत अनुसन्धान प्रक्रियामा केही शंकास्पद व्यक्तिहरूले लगातार पिछा गरिरहेका कारण पनि सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि टोलीको थियो । 

घटनास्थल पुगेको मानवअधिकार आयोगको टोलीले पहिलो प्रश्न प्रहरीमाथि नै उठाएको छ । बम विस्फोटलगत्तै घटनास्थलतर्फ गएको भनिएको प्रहरीले घटनास्थल नै पहिचान गर्न नसक्नु तथा मृतक र घाइतेको पहिचान गर्न नसक्नुले प्रहरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ठूलो धमाका आवाजसहित विस्फोट भई गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा घटनाको गम्भीरता र प्रकृति हेर्दा प्रहरीले प्रभावकारी, निष्पक्ष र सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘घटनाको अविलम्ब सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ तर, आयोगले सरकारलाई त्यस्तो सिफारिस अहिलेसम्म गरेको छैन ।

 बारको तत्कालीन प्रतिवेदन : न्यायिक आयोग बनाइयोस्
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि रौतहट पुगेर वकिल, स्थानीय बासिन्दा, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग घटनाबारे बुझेको थियो । घटनास्थल पुगेर स्थानीयसँग 
बुझ्दा बम विस्फोटको घटना नै लुकाउन खोजेको बारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो टोलीलाई पनि आलमका मान्छेहरूले पिछा गरिरहेका थिए । 

 यति जघन्य अपराधमा आयोगले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई एकपटक पनि सचेत गराएन, अझ एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेन, घटनालगत्तै अध्ययन गर्न गएको टोलीले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखियो ।

‘गाउँलेहरूले बालबालिकालाई समेत अनुगमन टोलीछेउमा आउन दिएका थिएनन् । अरू गाउँका मान्छे र प्रहरीले घटना भएको, तर खास अवस्था के थियो भन्ने केही भन्न नसकिने बताएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, विभिन्न मानिसको भनाइ र व्यवहार बुझ्दा त्यहाँ केही न केही दुःखद घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै बारले घटनाबारे अध्ययन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन एक न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने माग सरकारसमक्ष गरेको थियो ।

 इन्सेकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो– टहराभित्र पस्न खोज्दा आक्रमण प्रयास भयो 
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को टोलीले पनि घटनाको अध्ययन गरेको थियो । २४ वैशाख ०६५ मै सार्वजनिक इन्सेकको प्रतिवेदनमा टोलीलाई अनुसन्धानमा आलमका मान्छेले गरेको अवरोधदेखि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीको भनाइसम्म उल्लेख छ । 

‘बम विस्फोटलगत्तै स्थानीयलाई घटनास्थल जाने अवस्था थिएन । कुनै पनि संघसंस्थालाई बम विस्फोट भएको घरमा जान दिइएन । १७ वैशाखसम्म पनि प्रहरीले बम विस्फोट नभएको, घटनास्थल साबित हुन नसकेको र बम विस्फोट भएको नपाइएको जवाफ दिएको थियो,’ इन्सेकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनास्थल देखाउन पीडितले १८ वैशाखमा मानवअधिकारकर्मी र प्रहरीलाई साथै लिएर गएका थिए ।

घटनास्थल पुग्दा आलमका काका शेख इद्रिसको टहरोको छाना नयाँ खपटा छाएको, नयाँ बाँसको बाता घरको छानामा देखिएको, भित्ता नयाँ लगाएको र घरमा भुसा राखिएको थियो । त्यो घरभित्र भुसा निकालेर हेर्ने भन्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा र पीडित पक्षलाई स्थानीयले आक्रमण प्रयास गरेका थिए । यसले घटनालाई रहस्यमयी बनाएको छ ।’ 

आलमले निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर गर्न नेपाल र भारतबाट बम बनाउने मान्छे ल्याएका र बम बनाउँदै गर्दा प्राविधिक गडबढीले विस्फोट भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनको बयान पनि इन्सेकले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । ‘मलाई आलमले गल्ती भयो, यसका लागि खेत र दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन्छु ।

काठमाडौं नजाऊ भनेर भने । यदि काठमाडौं गए घरमा आगो लगाइदिने र मार्ने धम्की दिएको छ,’ इन्सेकको प्रतिवेदनमा रुक्सानाको भनाइ उल्लेख छ । त्यस्तै मृतक पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंहले इन्सेक टोलीलाई भनेका थिए, ‘प्रशासनका अधिकृतलाई ५० लाख दिएर घटना लुकाउन खोजिएको थाहा भएको छ ।’ 

रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले सामान्य घटना भएको हुनसक्ने मात्रै बताएको इन्सेक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आलम र पीडित पक्षबीच लेनदेनमा कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेका पनि उनले बताएका थिए । घटना मिलाउन मोहम्मद अफ्ताव आलमले पीडित पक्षलाई दुई लाख दिन खोजेको र पीडित पक्षले १० लाख मागेको जानकारीमा आएको उनले एसपी न्यौपानेले बताएको इन्सेकले जनाएको छ । 

घटनास्थल पुगेर सत्य–तथ्य बुझ्न खोज्दा आक्रमण गर्न खोजे
कृष्ण गौतम
इन्सेक, अध्ययन टोलीको संयोजक

प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितहरूले काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । त्यसपछि हाम्रो टोली घटनाको सत्य–तथ्य बुझ्न १७ वैशाख ०६५ मा रौतहट गएका थियो । सुरुमा बम विस्फोट भएको घरमै पुग्यौँ । घरवरिपरि हेर्यौँ । विस्फोट हुँदा छानो उडेको भनिएको थियो, तर बनाइसकिएछ ।

खास कुरा थाहा पाउन घरभित्र पस्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, घरभित्र जान खोज्दा हामीलाई रोकियो । घरभित्र पस्न पाइँदैन भन्दै आक्रमण गर्न खोजियो । त्यतिवेला हामीसँग घटनास्थलमा मोहम्मद ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन पनि गएकी थिइन् । भित्र भुसा थुपारिएको थियो । हामीलाई छिर्न दिइएन । त्यसपछि बाहिरैबाट भुसको फोटो खिच्यौँ । मान्छे जलाइएको भनिएको इँटाभट्टामा जाने त सम्भावनै थिएन । गाउँभरि आलमका मान्छेको जगजगी थियो । 

घटानास्थलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि पुग्यौँ । त्यतिवेला त्यहाँ एसपी लक्ष्मण न्यौपाने प्रमुख थिए । उनले हामीसँग राम्रो व्यवहार गरे, मीठो बोले, तर घटनाबारे थाहै नभएजस्तो गरे । धेरै कुराकानीपछि मात्रै उनले सामान्य घटना भएको र मिलापत्रको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्रै होइन, घटनास्थलबाट डेढ किलोमिटर मात्रै दूरीमा रहेको चौकीमा सोध्न पुग्दा पनि अनभिज्ञता जनाए ।

यो घटनामा आलमलाई मात्र होइन, उनलाई सघाउने वा घटना लुकाउन चाहने जो–जो छन् सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ । चाहे प्रहरी होस् या महान्यायाधिवक्ता, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।