सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक लिने बारे परेको रिटको शुक्रबार यस्तो फैसला गरेको हो । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा रिट दाएर गरेका थिए ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता ओलीको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्,’ रिटमा उल्लेख थियो, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन ।’