भर्खरै अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय (युएन) महासभामा विश्वका नेताहरूले थुप्रै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमाथि छलफल गरे । त्यसैमध्ये युएनले अंगीकार गरेको दिगो विकाससम्बन्धी १७ वटा लक्ष्यहरू (एसडिजी) पूरा हुने गरी प्रगति नभइरहेको विषयमा पनि छलफल भए । ती १७ मध्ये जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम, आर्थिक वृद्घि, गुणस्तरीय शिक्षा एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारीलगायतका केही लक्ष्यहरू अहिलेका लागि निकै समय सान्दर्भिक छन् ।

तथापि, विश्वव्यापी सहभागिता रहेको यस उच्चस्तरीय सम्मेलनले आममानिसमा भने उतिसाह्रो उत्साह सिर्जना गर्न सकेन । वास्तवमा, विश्वका थुपै्र भागका मानिसहरूले व्यवहारतः यस सम्मेलनलाई उतिसाह्रो वास्ता पनि गरेनन् । खासमा उनीहरूले युएनलाई ठूला नेताहरूको गफ गर्ने एउटा थलो मात्रै भएको भन्दै औचित्यहीन मान्न थालिसकेका छन् । त्यसैले विश्वभरका सरकारहरूले आ–आफ्ना दिगो विकासका लक्ष्यहरूप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप गम्भीर ढंगले नलिएसम्म आममानिसमा भरोसा नजाग्ने र सार्वजनिक उदासीनता कायमै रहने देखिन्छ । बरु, अविश्वास गहिरिँदै जानेछ । 

सन् २०१५ बाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू अंगीकार गरेयता युएनले अहिलेसम्म तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वसर्तहरू निर्माण गर्नसमेत सकेको छैन । एकपछि अर्का व्यापार युद्धहरू निरन्तर चलिरहेका छन्, विश्वका थुप्रै नेताहरूबाट एक–अर्काप्रति अनादरपूर्ण व्यवहारहरू प्रदर्शन भइरहनुजस्ता परिघटनालाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं अन्य बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठन एकपक्षीयजस्ता देखिन थालेका छन् ।

अवश्य पनि, यसकारण युएनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि छ र ? भन्ने खालको प्रश्न थुप्रैले गर्न थालेका छन् । यस्तो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कहिल्यै ठूलो र अपरिहार्य आवश्यकता बन्न सकेको छैन । दुःखको कुरा, जलवायुको लक्ष्यमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी एवं राष्ट्रिय नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने अन्य मुद्दाहरूमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । 

विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि कमजोर र अस्थिर त छँदै छन्, अनेकौँ जोखिमहरूबाट असुरक्षित पनि छन् । उत्पादन क्षेत्रको पुनर्बहाली सीमित र कमजोर बनिरहेको छ । गतिशील अर्थतन्त्रमा समेत न त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छ, न  असुरक्षामा नै कमी आएको छ । बरु, विभिन्नखाले असमानताप्रति युएनले ध्यान दिन सुरु गरेपछि पो ती असमानताहरू वास्तवमै खराब स्तरमा पुगेका छन् ।

यी चिन्ताजनक प्रवृत्तिहरू राष्ट्रिय नीतिका मात्र नभई तिनलाई समर्थवान् बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रक्रिया, कानुन एवं संस्थाहरूले निम्त्याएका दुष्परिणामहरू हुन् । यसकारण यसमा सबैभन्दा धेरै उत्तरदायी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै रहनुपर्छ । साथै, यस मामलालाई सुधार्नमा सबैभन्दा बढी गर्न सक्ने पनि उसैले नै हो । 
विश्वका नेताले विशेष गरी तीनवटा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बनोट एवं त्यससँग सम्बन्धित व्यापार तथा पुँजी प्रवाहका ढाँचाहरू निरन्तर असमानता बढाउने खालका छन् । तिनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय एवं बहुपक्षीय कानुनी तथा आर्थिक प्रावधानमा भएका प्रमुख परिवर्तनलाई नै हेरौँ, तिनकै कारण विश्वभर अहिले प्राथमिक आय वितरण अझ बढी असमान बन्दै गएको छ ।

गरिबीको अन्त्य, पृथ्वीको संरक्षण एवं सबैका लागि समृद्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित एसडिजीले मानिसको जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने वचनबद्धता गरेको थियो । तर, सन् २०१५ बाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू अंगीकार गरेयता चार वर्ष बित्दै गर्दासमेत अधिकांश मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

ती परिवर्तनहरूमा नयाँ ‘सम्पत्ति’का रूपमा विकसित भएका बौद्धिक सम्पत्ति, डाटा एनालिटिक्सजस्ता नयाँ ‘उत्पादन’को उदय, प्रकृतिलगायत सार्वजनिक एवं सामाजिक सम्पत्तिहरूको निजीकरण र निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक सेवाको वितरण हुन थाल्नु आदि पर्छन् । यी परिवर्तनबाट बजारहरू थप केन्द्रीकृत एकाधिकारवादी बनेका छन् । साथै, त्यसले ठूला कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त सुदखोरीका लागि प्रोत्साहित पनि गरेको छ । बदलामा यसले सम्पत्तिको स्वामित्वमा असमानता तथा आयस्रोतहरूको केन्द्रीकरणलाई अरू सघन बनाउँदै छ । 

दोस्रो, सरकारहरूले प्रत्यक्ष करबाट पर्याप्त राजस्व सिर्जना गर्न सकेनन्, त्यसका लागि उनीहरू प्रतिगामी अप्रत्यक्ष करमाथि थप निर्भर हुँदै जाँदै छन् । धनाढ्य व्यक्ति एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कानुनी कर छलीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता यसका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय कर नीतिसँग सम्बन्धित सूचना आदान–प्रदान एवं सहकार्य पर्याप्त मात्रामा नहुँदा एक देशबाट अर्काे देशमा ठूलो परिमाणमा अवैध वित्तीय प्रवाहन सम्भव बनिरहेको छ ।

संगठित (कर्पाेरेट) कर छलीबाट सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यका साथै नागरिकका अन्य तत्कालीन चासोको सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोत अभाव छ । त्यसैगरी, सीमापार पुँजी प्रवाहलगायतमा वित्तीय नियमन अपर्याप्त हुँदा आर्थिक शक्ति थप केन्द्रीकृत बनेको छ र अस्थिरता पनि बढेको छ । 

तेस्रो, बजेट घाटा कम गर्न वित्तीय संयमता अपनाउने गलत अभ्यासबाट विश्वभरका सरकारहरू निश्चित कार्ययोजनाभित्रै सीमित बनेका छन् । उनीहरूमा मौजुदा असमानता विकराल बन्दै गएर त्यसले नयाँखाले सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई मलजल पु-याइरहेको छ ।

नीति–निर्माताका सन्की बजेट अनुशासनका कारण चक्रीय सुस्ती लम्बिन थालेको छ । यसबाट धेरैजसो अर्थतन्त्रमा व्यापक एवं स्थायी पुनर्बहाली पनि रोकिएको छ । साथै, यसले अर्थतन्त्रलाई कार्बनविहीन एवं उत्पादन तथा उपभोगलाई पर्यावरणीय हिसाबले व्यावहारिक बनाउन हरित ऊर्जामा आवश्यक सार्वजनिक लगानीलाई समेत कटौती गरिरहेको छ । अन्ततः वित्तीय संयमताले आर्थिक समायोजनको लागत परिवारमाथि थोपरिरहेको छ । वित्तीय संयमताबाट आर्थिक अवसरमा कमी हुँदा खासगरी परिवारका महिला सदस्यहरूले निःशुल्क श्रममार्फत यस्तो लागतको भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ । 

धनाढ्य व्यक्ति एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कानुनी कर छलीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता यसका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय कर नीतिसँग सम्बन्धित सूचना आदान–प्रदान एवं सहकार्य पर्याप्त मात्रामा नहुँदा एक देशबाट अर्काे देशमा ठूलो परिमाणमा अवैध वित्तीय प्रवाहन सम्भव बनिरहेको छ ।

हिजोआज, यस्तो वित्तीय संयमताको आर्थिक औचित्य खासै हुन छाडेको छ । विकसित अर्थतन्त्र पोर्चुगललाई नै लिऔँ । उसले वित्तीय संयमता अपनाएर अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउनुको साटो बरु ऋणमुक्त हुने नयाँ बाटो खोजेको छ ।  चीन र भियतनामजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका मानक उपायहरू अपनाउनुको सट्टा आफ्नै मौलिक एवं अपरम्परागत नीतिहरू अख्तियार गरेर विकासशील अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा बढी लाभ लिइरहेका छन् । तर, आइएमएफ भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लहलहैमा लागेर अझै पनि परम्परागत नीतिहरूकै वकालत गरिरहेको छ । 

गरिबीको अन्त्य, पृथ्वीको संरक्षण एवं सबैका लागि समृद्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित एसडिजीले मानिसको जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने वचनबद्धता गरेको थियो । तर, सन् २०१५ बाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू अंगीकार गरेयता चार वर्ष बित्दै गर्दासमेत अधिकांश मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन, बरु नकारात्मक परिवर्तनहरू भने देखिएका छन् । 

युएन महासभामा भेला भएका विश्व नेताहरूले आफूहरू विश्वका ठूला चुनौती सम्बोधन गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साँच्चै गम्भीर भएको देखाउन सक्नुपर्ने थियो । अन्यथा, नागरिकले यस्ता सम्मेलनलाई महत्व दिन छोड्ने र विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । 

घोष भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक र ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन फर द रिफर्म अफ इन्टरनेसनल कर्पोरेट ट्याक्सेसन’की सदस्यसमेत हुन् ।

ë Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य