रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति (इप्पान) ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग बिहीबार छलफल गरेको छ । छलफलले रुग्ण आयोजनाका समस्याबारे अध्ययन गर्न सञ्चालक चेतनारायण जोशीको नेतृत्वमा एक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगबाट जारी विनियमावलीबाट उपलब्धता घोषणा हटाउने व्यवस्था भएको, जलविद्युत्मा ३ प्रतिशत दीर्घकालीन री–फाइनान्सिङका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सिफारिस गरेको, भर्खरै मन्त्रालयले ६५ करोड रकम केही आयोजनालाई पोस्टेड रेटबापत उपलब्ध गराएको मन्त्री पुनले जानकारी गराएका छन् ।
यसका साथै इप्पानका थप मागहरू प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता, विद्युत् खरिददरमा पुनरावलोकन, ब्याजदर नियन्त्रणका दीर्घकालीन उपायलगायतका विषयमा सुझाब प्रतिवेदन तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिलगायतका रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । यो सहमतिसँगै इप्पानले घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ ।