मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ कार्तिक १ शुक्रबार ०७:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

ट्रंक लाइनको महसुलविरुद्ध ४ उद्योगीको रिट खारेज

नवलपरासीका ३ उद्योगसँग ट्रंक लाइनको ६२ करोड महसुल बक्यौता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ कार्तिक १ शुक्रबार ०७:५६:००

नवलपरासीमा सञ्चालित ३ उद्योगसँग ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलबापतको झन्डै ६२ करोड रुपैयाँ उठाउने बाटो खुलेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले महसुल तिर्नुनपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि महसुल उठाउने बाटो खुलेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले चारै उद्योगीले दर्ता गरेको मुद्दाले आर्थिक अपचलनमा सघाउने भन्दै बुधबार मुद्दा खारेज गरेको प्राधिकरणका कानुन महाशाखा प्रमुख रमेश अधिकारीले बताए । ‘ती चारै उद्योगीले छुट्टाछुट्टै लगातार महसुल नतिर्ने मागसहित चारवटा रिट दर्ता गरेका थिए,’ अधिकारीले भने, ‘चारै रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।’

यसअघि रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दैै अदालतले ट्रंक लाइनको बिलिङ तत्काल नगर्न परासी वितरण केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको अधिकारीले बताए । ‘अदालतले पहिले स्टे अर्डर गरेकामा अहिले रिट खारेज गरेको हो,’ उनले भने । चार उद्योगका सञ्चालकहरूले प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर ट्रंक लाइनको विद्युत्को महसुल डेडिकेटेड लाइनसरह तिर्नुनपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

१७ वैशाखमा रिट दायर गरेका तीन उद्योगको महसुल नउठाउन अदालतले स्टे अर्डर गरेपछि २९ जेठमा पाल्पा सिमेन्टले पनि रिट दायर गरेको थियो । प्राधिकरणलाई नियमित महसुल बुझाइरहेको पाल्पाले महसुल छुट पाउने आशाले   अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । 

प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रका इन्जिनियर टंकनाथ सापकोटाका अनुसार लक्ष्मी स्टिल्सले २५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ, सर्वोत्तम सिमेन्टले १८ करोड ७७ लाख २२ हजार ५८ रुपैयाँ र बुटवल सिमेन्टले १७ करोड ४४ लाख ७० हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । 


प्राधिकरणले लगाएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरी थप बिल तिर्नुनपर्ने मागसहित पाटन उच्च अदालत गएका ११ उद्योगको रिट पनि यसअघि खारेज भइसकेको छ । अब वीरगन्ज, विराटनगर, राजविराज र धनकुटाका उद्योगीहरूको रिटबारे फैसला हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका कानुन महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बताए ।

यसअघि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संसदीय समितिमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगीहरूसँग झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको बताएका थिए । ‘विद्युत् खपत गरिरहेकाले बक्यौता पनि बढ्दै गएको छ,’ प्राधिकरणका कानुन महाशाखा प्रमुख घिमिरेले भने, ‘पहिलाको भन्दा बक्यौताको अंक बढिसकेको छ ।’