अकुत सम्पत्ति छानबिनमा अख्तियार सक्रिय : वन मन्त्रालयका सहसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर भएको तेस्रो दिन सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानुन सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये एक करोड ३४ लाख पाँच सय ७६ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । छानबिनका क्रममा उनीसँग तीन करोड ४४ लाख सात सय ७५ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो ।
लामो समय मालपोत र यातायात कार्यालयका काम गरेका श्रेष्ठ सधैँ विवादमा परिरहने कर्मचारी हुन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी उपसचिव हुँदा उनी डिल्लीबजार तथा कलंकी मालपोतमा बसेका थिए । उनी सहसचिव भएपछि दुईपटक गरेर यातायात व्यवस्था विभागमा करिब तीन वर्ष महानिर्देशक भएका थिए । उनी महानिर्देशक भएकै वेला स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको टेन्डर भएको थियो । जसमा भएको अनियमिततामा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय गरेर उनले लाखौँ कमाएकोसमेत छानबिनमा खुलेको छ ।
जोगिन अरूको नाममा सम्पत्ति
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा लुकाउने गरेको आयोगले जनाएको छ । आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले अमिता लामा सोदेम्बाको नामा सात करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति लुकाएका थिए । अमितालाई खड्काले नै सानैदेखि पालेका थिए । पछि सम्पत्ति लुकाउन उनकै नाममा घरदेखि गाडी खरिद गरेका थिए । सहसचिव श्रेष्ठले पनि नवलपरासीकी भगवती योगीको नाममा घर खरिद गरेका थिए । श्रेष्ठले अरू धेरै सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको भए पनि पत्ता लाग्न नसकेको स्रोत बताउँछ । धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको जीवनशैली निकै आलिसान भए पनि उनीहरूको नाममा सम्पत्ति भने थोरै देखिने गरेको छ । कतिपयले सम्पत्ति विदेशसमेत पु-याएको आयोगको छानबिनमा खुल्ने गरेको छ । धेरैले सम्पत्ति लुकाउन चलाखी गर्ने भएकाले अनुसन्धानमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल बताउँछन् ।
आयोगको सक्रियता
नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि आयोगको सक्रियता बढेको छ । विकास निर्माणमा भएका अनियमिततादेखि आयोगले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाईसमेत तीव्रता दिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा तीन उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । आयोगले सोमबार आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६ सय २९ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि गत २१ असोजमा आयोगले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयका सुरेश ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले तीन करोड १८ लाख ७३ हजार सात सय २० रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
उच्च पदमा आसीन अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा अब धेरै मुद्दा पाइपलाइनमा छन्,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘विगतमा तामेलीमा रहेका मुद्दाका फाइल पनि खोतलिएका छन् ।’ गत आर्थिक वर्षमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सहसचिव चूडामणि शर्मासहित चारजनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको थियो ।
घिमिरे आयोगमा नियुक्त भएपछि अकुतसहित विकास निर्माणमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनले पनि तीव्रता पाएको छ । बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा सांसद तथा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायणप्रसाद रौनियारविरुद्ध आयोगले १९ असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार तथा पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमितताको पनि आयोगले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
२ वर्ष कैद र अकुत सम्पत्ति जफतको माग
२ वर्ष कैद र अकुत सम्पत्ति जफतको मागसहित उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । उनकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीलाईसमेत आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति श्रीमती र अर्की महिला योगीको नाममा राखेको आयोगले जनाएको छ ।