१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७६ असोज २८ मंगलबार ०७:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

होटेलमा बसेर चिया खान नदिएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ असोज २८ मंगलबार ०७:१७:००

सानो जाति भनेर होटेलमा चिया खान नदिएको भन्दै मोरङमा एक व्यक्तिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–४ का ६० वर्षीय डिमोने कामीले रुद्रबहादुर कटुवाल र टलकबहादुर पाण्डेलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । उनले आफूलाई सार्वजनिकस्थलमा जातीय छुवाछूत गरेकाले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

भित्र बसेर चिया नपिउन भन्दै होटेलबाहिर निकालियो
इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा दर्ता भएको जाहेरीअनुसार २० असोज दिउँसो पथरी शनिश्चरे–९ स्थित शनिश्चरे बजारमा रहेको पाण्डेको चिया पसलमा डिमोने कामी चिया पिउन गएका थिए । तर, आफ्नो पसलमा उच्च जातिका मान्छे चिया पिउन आउने गरेको भन्दै पाण्डेले डिमोनेलाई बाहिर बसेर चिया पिउन भनेका थिए । डिमोनेले कानुनमा सबै बराबर हुन्छ, विभेद र छुवाछूत गर्न पाइँदैन भन्दा कारबाही गर्न सके गर भन्दै होटेल सञ्चालक पाण्डेले उनलाई धकेलेर बाहिर निकालिदिएका थिए । होटेलवालाले भित्र बस्न नदिएपछि बाहिर बसेर चिया पिउन लाग्दा सानो जाति भएर आफूसँगै बसेर चिया पिउन लागेको भन्दै ग्राहक रुद्रबहादुर कटुवालले गालीगलौज गरेका थिए ।

आफूमाथि जातीय छुवाछूतको अपराध भएको भन्दै डिमोने कामीले न्यायका लागि विभिन्न दलित संघसंस्था गुहारेका थिए । दसैँको समय भएकाले तत्काल जाहेरी दिन नसके पनि दसैँ सकिएलगत्तै दलित अधिकारकर्मीको पहलमा सोमबार इप्रका पथरीमा छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही माग्दै जाहेरी दिएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल लकान्द्रीले बताए ।

इप्रका पथरीका इन्चार्ज डिएसपी लक्ष्मी अधिकारीले छुवाछूत गर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको र मंगलबार अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर आरोपीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही चलाउने बताए ।  जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ संशोधित २०६२ अनुसार सार्वजनिक र निजी कुनै पनि स्थानमा जातीय छुवाछूत गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।