चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘सरप्राइज प्याकेज’ घोषणा गर्छन् भनेर धेरैले आशा गरे, तर कूटनीतिज्ञ भन्छन्– अनौठा–अनौठा प्रस्ताव राखेर नेपालले उल्टै ‘सरप्राइज’ दियो

एउटा उदाहरण : राजकीय भ्रमण कुनै प्रस्तावको आधारभूत छलफलका लागि हुँदैन । मुख्य एजेन्डामा लगभग सहमति भएपछि घोषणा गर्ने काम मात्रै यस्ता भ्रमणमा हुन्छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिमसम्म के घोषणा गर्ने हुन् र नेपालको कायापलट हुने हो भनेर सरकारले नै आशा गरिरहेको थियो । चीन भावनामा होइन, पद्धतिमा चलेर प्रगति गरेको देश हो । त्यसैले उनीहरूले सम्पूर्ण तयारी गरेर आएका थिए । तर, नेपालको तयारी कस्तो थियो भने छलफलमा बसिसकेपछि नयाँनयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहेका थिए ।

यस्तै प्रसंग हो– किमाथांका–लेगुवाघाट सडकखण्ड । कोसी राजमार्गअन्तर्गतको यो सडकखण्ड बनाउन सहयोग गर्न नेपालले चीनलाई अन्तिम समयमा प्रस्ताव गरेको थियो । छलफलका सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार किमाथांका र लेगुवाघाटको उच्चारणसमेत गर्न नसकेर चिनियाँ पक्ष लामो समयसम्म अलमलमा परेको थियो । यो विषय पहिलोपटक सुनेको र आफ्नो विभागमा छलफल गर्न नपाएकाले कुनै धारणा राख्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

यो सडक परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र आफूले धारणा राख्न सक्ने चिनियाँ पक्षले प्रतिक्रिया दियो । त्यसैले संयुक्त वक्तव्यमा भाषा मिलाएर यो विषय यसरी समेटियो, ‘कोसी राजमार्गअन्तर्गत किमाथांका–लेगुवाघाट सडकखण्ड निर्माणमा सहयोग पु-याउन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रूपमा जानकारीमा लिएको छ । परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चीनले नेपाललाई अनुरोध गरेको छ ।’ किमाथांका–लेगुवाघाट सडक आफैँमा ठूलो परियोजना होइन, यस्तो सडक नेपाल आफैँले बनाउन सक्छ । तर, यस्ता अनेकौँ प्रस्ताव राखेर नेपालले आफ्नो सामथ्र्यलाई कमजोर मात्र बनाएन, चीनजस्ता आर्थिक महाशक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पनि ‘गेमचेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित गर्न सकेन ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीजस्तो जलविद्युत् आयोजना एजेन्डा बनेन
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बनाउने भनेर सरकारले दुईपटक निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक नयाँ सरकार बनेपछि गेजुवालाई नै सो परियोजना बनाउन दिने र त्यसका लागि वार्ता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तीन चरणमा वार्ता पनि भयो । तर, सहमतिमा नपुग्दै ऊ सम्पर्कविहीन भयो ।

यसरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटा चिनियाँ कम्पनीका कारण अलपत्र परेको छ । तर, राष्ट्रपतिको यो भ्रमणमा यति ठूलो आयोजना एजेन्डा बनेन । अझ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणका अवसरमा छलफल तथा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा लिइएको राटामाटे (नुवाकोट)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि एजेन्डा बन्न सकेन । यो आयोजना बनेमा नेपाली विद्युत् चीन पु-याउने नयाँ युगको सुरुवात हुने थियो । सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउन विभिन्न चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच छलफलसमेत भइसकेको छ । 

विगतका वार्तामा उक्त प्रसारण लाइन बनाउने नेपालले जिटुजी (सरकार–सरकार सहकार्य) मोडल अपनाउन जोड गरिरहेको भए पनि चीनले भने व्यावसायिक मोडललाई प्राथमिकता दिइरहेको थियो । तिब्बतको ल्हासादेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ झन्डै आठ सय ८० किलोमिटर छ । यसमध्ये नेपाली भूभागमा पर्ने ७० किलोमिटरमा पनि चीनले अनुदानमा बनाइदेओस् भन्ने नेपाली चाहना भए पनि सी भ्रमणका अवसरमा यसबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।

सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सहमतिपत्र नै भन्छ– सहकार्यमा हुन्छ
चीन र नेपालबीच अन्तरआबद्धतालाई वृद्धि गर्न काठमाडौं–केरुङ सडकमा पर्ने दुई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ । संयुक्त वक्तव्यले नै सम्भाव्यता अध्ययन दुवै पक्षको सहकार्यमा गरिने भनेको छ । ‘केरुङ–काठमाडौं सडकमा पर्ने सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नेछन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा नै उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले भने चिनियाँ अनुदानमा अध्ययन हुने विश्वास गरेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनको लागत चीनले नै गर्ने भन्ने प्रस्ट भइनसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ‘सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ अनुदान हुने लगभग निश्चित छ, तर स्पष्ट गरिएको छैन,’ उनले भने । दुई देशका कर्मचारी तहमा छलफल गर्न बाँकी रहेकाले पनि केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली पक्षका अनुसार सो सडकमा पर्ने दुई सुरुङमा पहिलो टोखा–छहरे र दोस्रो बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी हुन् । टोखा–छहरे चार र बेत्रावती–रसुवागढी २० किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ ।

सुरुङ निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच समझदारी भएको हो । यसअघि नै सम्झौता भइसकेकोे स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको मर्मत गर्न भने चिनियाँ पक्ष तयार रहेको वक्तव्यमा नै उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा दुवै देशका अधिकारीबीच आइतबार समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको हो । त्यस्तै, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे आयोजनालाई अघि बढाउन दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकार भन्छ– रेलमार्गको अध्ययन चाँडै, सहकार्य नेपालको पनि
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो अस्पष्ट छ । तर, सरकारले भने चीनकै अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने दाबी गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन भने पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तहकै अध्ययन हुनेछ र अध्ययनको आवश्यक लगानी चीनले गर्नेछ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्कीले भने । अब गरिने सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर गर्नु नपर्ने, सीधै आयोजना निर्माण थाल्न सकिने उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले पनि अध्ययनमा लाग्ने रकम चीनले व्यहोर्ने बताए । चीनले अनुदान सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि केही जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग, भवनलगायत अध्ययन गर्न आउने चिनियाँ टोलीलाई आवश्यक व्यवस्थापन भने नेपाली पक्षले गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण चिनियाँ अनुदानमा अध्ययन गर्ने भनिए पनि केही प्रतिशत खर्च नेपालको पनि रहनेछ ।

रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडै थालिने 
नेपाल–चीनबीच समझदारी भइसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडै थालिने यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । चिनियाँ टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन कहिलेसम्म सक्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने र के–के विषय अध्ययनमा समावेश गर्नेजस्ता आधारभूत पक्ष दुई देशका टोली बसेर निक्र्यौल गर्नेछन् । त्यसपछि नेपाली प्राविधिकसमेत सहभागी हुने गरी फिल्डमा जाने तयारी छ । ‘यो काम सोचेभन्दा धेरै छिटो सुरु हुँदै छ,’ सचिव कार्कीले भने । 

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार चाँडै दुई देशको प्राविधिक तहमा छलफल हुने र कार्ययोजना तयार गरेपछि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनेछ । तर, भौगोलिक चुनौती तथा अन्य प्रतिकूलताका कारण अध्ययन सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्न कठिन रहेको उनीहरू बताउँछन् । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण जग (आधार) प्रदान गर्ने नेपाल–चीन समझदारीपछिको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यसअघि २४ मंसिर २०७५ मा चिनियाँ राष्ट्रिय रेलवे संस्थाको अध्ययन टोलीले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव देखाइसकेको छ । अध्ययनअनुसार नेपाली भूभागमा मात्र रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर रहनेछ । त्यस्तै, अन्तिम बिन्दु टोखा हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । लागत भने ३ सय अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

उत्पादनशील र ‘मेगा’ पूर्वाधार आयोजनामा लगानी 
नेपाल–चीनबीच उत्पादनशील र मेगा पूर्वाधार आयोजनालाई लगानी जुटाउने र उत्पादनशील बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच आइतबार समझदारी भएको हो । ‘अब दुई आयोगबीच कुन आयोजना छनोट गर्ने र कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे गृहकार्य सुरु हुनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले भने । दुवै देशका आयोगबीच पूर्वाधार आयोजनामा लगानी प्रवद्धन गर्ने समझदारीले अनुभव साटासाट र सफल आयोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग पु-याउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले शुरु गरेका आयोजनालाई समेत उत्पादशील बनाउने विषयमा छलफल हुने उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । 

अरनिको राजमार्गलाई चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नति गरिने
नेपाल र चीन ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट सम्झौता प्रोटोकल र तिब्बत राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्गो ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलअनुसार दुवै पक्षले नाका प्रयोग विषय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । जसअन्तर्गत चीन सहयोगमा निर्माण भएको पहिलो सडक अरनिको राजमार्गलाई चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । नाका जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनका लागि स्तरोन्नति र पुनर्निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । प्राथमिकताको आधारमा स्तरोन्नति गरिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सबै पूर्वाधार आयोजना बहुआयामिक आबद्धता सञ्जालमार्फत
चीनले सहयोग गर्ने सबै पूर्वाधार आयोजना हिमालय वारपार बहुआयामिक आबद्धता सञ्जाल (ट्रान्सहिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क) मार्फत हुने भएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा रेल, सडक, सुरुङ, बन्दरगाह, विमानस्थल अन्य आयोजना सञ्जालमार्फत अघि बढाइने उल्लेख छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले गरे ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा, तर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन
नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तीन वर्षसम्म खर्च गर्ने गरी नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग घोषणा गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा उनले सहयोग घोषणा गरेका थिए । तर, दुवै देशले जारी गरेको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य र २० बुँदे समझदारीपत्रमा भने यो विषय उल्लेख छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले यसबारे अनभिज्ञता जनाए ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सहयोग संयुक्त वक्तव्य र समझदारीपत्रमा किन उल्लेख नभएको भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो नहुनुपर्ने हो ।’ उनले आर्थिक सहायता भएकाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई सोध्न भने । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस विषयमा बोल्नै चाहेनन् । 

मोदीले नेपाली संसद्मै घोषणा गरेको १ खर्बमध्ये ७ अर्ब मात्र प्राप्त 
पाँच वर्षअघि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको लाइन अफ क्रेडिटमार्फत विकास आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । नेपाली संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खर्च गरिने उनको घोषणा थियो । तर, घोषित सहुलियत रकम भूकम्पपछि भारतले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय ग-यो ।

कुल घोषित रकममध्ये २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत एक्जिम बैंक अफ इन्डियामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण हुने भयो । ७५ अर्ब ऋणमध्ये एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । २५ अर्ब अनुदानमध्ये पनि सात अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भई खर्च भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । यसमा भारतको मात्र होइन, नेपाली तयारीको पनि कमजोरी छ ।

बेइजिङदेखि काठमाडौंसम्म : गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदा र यसपालि राष्ट्रपति सी काठमाडौं आउँदा भएका सम्झौतामा के फरक छ ?
खासा–तातोपानी नाकामा प्रगति

बेइजिङ : तातोपानी–खासा नाका सकेसम्म छिटो खोल्न दुवै पक्ष सहमत । 
काठमाडौं : तातोपानी–खासा नाका फेरि खुलेकोमा सन्तोष व्यक्त । 

रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक विस्तार अब काठमाडौंसम्म 
बेइजिङ : यथाशीघ्र केरुङ नाकाको अवस्था सुधार्न, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक मर्मत गर्न, हिल्सामा पुल बनाउन सहमत भएका छन् । 

काठमाडौं : केरुङ नाका थप विस्तारको योजनालाई थप गति दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तारमा चिनियाँ पक्ष आफू तत्पर रहेको जनाएको छ । यसपालि अझ केरुङ–काठमाडौं सडक विस्तारको आवश्यकताबोध गर्दै सुरुङ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । तर, अघिल्लो सम्झौतामा उल्लेख हिल्सामा पुल बनाउने प्रसंग यसपालि समेटिएको छैन ।

 

रेलमार्गमा सम्भाव्यता अध्ययन
बेइजिङ : रेल्वे कनेक्टिभिटी विकास गर्न समझदारी भएकोमा दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यो समझदारीले सीमापार अन्तरआबद्धतामा नयाँ योगको सुरुवात गरेको छ भन्ने दुवै देशको विश्वास छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका सडक तथा रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक लगानीको मोडालिटीबारे थप छलफल गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।

काठमाडौं : रेलमार्ग निर्माण गर्न गत वर्ष भएको समझदारीअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यस समझदारीले सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछ । र, दुवै पक्षले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रेलमार्ग, सडक, सुरुङ र जलमार्गको प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्न नेपाली जनशक्तिलाई तालिम दिन चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ ।

अप्टिकल फाइबरको प्रसंग दोहोरियो
बेइजिङ : नेपाल र चीनबीच अप्टिकल फाइबर केबलबाट सञ्चार सुरु भएकोमा दुवै देशले खुसी व्यक्त गरेका छन् । र, भविष्यमा दुवै देशको हितमा यस्तो सेवा थप विस्तार गर्न सहमत भएका छन् ।

काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच अप्टिकल फाइबर केबलबाट सञ्चार सुरु भएकोमा दुवै देशले खुसी व्यक्त गरेका छन् । र, भविष्यमा दुवै देशको हितमा यस्तो सेवा थप विस्तार गर्न सहमत भएका छन् ।

चिनियाँ बैंक नेपाल ल्याउन पहल
बेइजिङ : सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । नेपालमा शाखा खोल्न आफ्ना बैंकहरूलाई चीनले प्रोत्साहित गर्नेछ भने चिनियाँ बैंकहरूलाई नेपाल प्रवेशमा सहयोग गर्न नेपालले आवश्यक नीति निर्माण गर्नेछ ।   

काठमाडौं : दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न चिनियाँ बैंकहरूको शाखा नेपालमा खोल्न नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।

 

विद्युत् विकासमा औसत छलफल
बेइजिङ : अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल पक्षले गरेको अनुरोधमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई यो विषयमा प्रोत्साहित गर्नेछ । 

काठमाडौं : ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य अगाडि बढाउन संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायो ऊर्जा र अन्य ऊर्जा उत्पादनलाई महत्व दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

आर्थिक करिडोरको प्रसंग जस्ताको तस्तै दोहोरियो
बेइजिङ : उत्तर–दक्षिण तीन आर्थिक करिडोर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालले आग्रह गरेको छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।  

काठमाडौं : उत्तर–दक्षिण तीन आर्थिक करिडोर निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन नेपालले आग्रह गरेको छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।   

छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने सहमति
बेइजिङ : छन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।  

काठमाडौं : छन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएको छ । 

हवाई सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव जहाँको तहीँ
बेइजिङ : दुवै पक्ष नेपाल र चीनबीचमा हवाई सेवा विस्तार गर्न र उडानहरू थप्न सहमत भएका छन् ।   

काठमाडौं : दुवै पक्ष नेपाल र चीनबीचमा हवाई सेवा विस्तार गर्न र उडानहरू थप्न सहमत भएका छन् ।

सुपुर्दगी सन्धि भएन, तर सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति
बेइजिङ : अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न, सुरक्षाकर्मीको क्षमता विस्तारका लागि तालिम प्रदान गर्न तथा सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी छलफल गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।   

काठमाडौं : यसपटक सन्धिको तयारी भए पनि अन्तिममा पछि सारिएको छ । दुवै देशका प्रहरीबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिमको आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ । चीनले आगामी तीन वर्षमा सय प्रहरीलाई तालिमको अवसर दिने घोषणा गरेको छ ।

तेल भण्डारणको सन्दर्भ हरायो
बेइजिङ : नेपालमा तेल भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अध्ययनको जिम्मा चिनियाँ पक्षले लिएको छ । 
काठमाडौं : यसपालि यो प्रसंग नै समेटिएको छैन ।