राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले हल्लीखल्ली गरेको झन्डै चार दशक पुगेको छ । यसबीचमा युरोपेली, अस्ट्रेलियाली र चिनियाँ गरी तीन कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर ओगटे । तर, कसैले पनि बनाएनन् । पछिल्लोपटक चीनको जलविद्युत् क्षेत्रमा कहलिएको थ्री गर्जेज कम्पनीले पनि बनाउने चर्चा भयो । तर, चीनमा २२ हजार मेगावाटको जलविद्युत् बनाउन सक्ने थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाटको परियोजना अघि बढाउन सकेन । सात वर्षसम्म ओगटेर राख्यो । त्यसपछि छाडिदियो । उसले छाडेको पनि वर्ष दिन नाघिसकेको छ, अब भने सरकार थाकेझैँ देखिन्छ । अर्को कम्पनीलाई चर्चामा ल्याएको छैन । 

फ्रान्सेली कम्पनीले पहिचान र अध्ययनमा लगायो १३ वर्ष

आयोजनाको पहिचान सन् १९८१ मै भएको थियो । फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीको ढुंगाडदेखि ८ किलोमिटर माथिल्लो तटमा बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको थियो । सोगे्रहले नै १९९१ मा नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी ढुंगाडमा बाँध बनाएर ३६० मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने औँल्याए पनि उक्त कम्पनीले आयोजना विकास गर्ने अनुमति पाएन । 

अस्ट्रेलियाली कम्पनीले १८ वर्ष ओगटेर अलपत्र छाड्यो 
सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक (स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन)ले अध्ययन गरी १९५ मिटर अल्लो बाँध बनाएर ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । यसका लागि ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ बनाउनुपर्ने र उक्त बाँधले २५ किलोमिटर ताल बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सुदूरपश्चिमको बझाङमा पर्ने हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएको सेती नदी बैतडी, डोटी र डडेल्धुरा हुँदै अछाममा पुगेर कर्णाली नदीमा मिसिन्छ । यसमा कर्णाली नदीको संगमस्थलभन्दा माथिल्लो तटमा बाँध बनाउनुपर्ने देखिएको थियो । उक्त बाँधबाट हेडरेस सुरुङमार्फत भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने र आयोजनाबाट विस्थापित हुने १२ हजार जनसंख्यालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेसमेत अध्ययनले देखाएको थियो । 

स्मेकले निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने, उत्पादन हुने विद्युत् भारतलाई बेच्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्युत् विकास केन्द्रसँग १९९४ मा समझदारी ग¥यो । तर, स्मेकले सन् २०१२ सम्म (करिब १८ वर्ष) पनि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेन । 

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ७ वर्ष अल्झायो
पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा विनाप्रतिस्पर्धा २०६९ सालमा आयोजना निर्माण अनुमति थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई दिइएको थियो । करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०१४ बाट आयोजना निर्माण सुरु गरी २०२१ सम्म पूरा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भयो । उक्त आयोजनाका लागि नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने अनुमति, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने गरी उसले लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।

आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी भित्र्याउने र सिडब्ल्युईको ७५ प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने सहमति भएको थियो । आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर स्थानीय (बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी) लाई छुट्याउने, स्थानीय विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक सहमति कम्पनीले गरेको थियो । 

तर, लामो समयसम्म पनि आयोजना अघि बढेन । २०७५ मा यो विषय टुंगो लगाउन भन्दै थ्री गर्जेजका अध्यक्ष लु चुनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधि टोली नेपाल आयो । तर, सहमति हुन नसकेपछि आयोजनाबाट हात झिक्यो ।  

थ्री गर्जेज बाहिरिएपछि बजेट पनि छुट्याउन छाडियो
यो आयोजनाबाट भदौ २०७५ मा चाइना थ्री गर्जेजले हात झिकेको हो । थ्री गर्जेज बाहिरिएपछि यसको निर्माण ढाँचा तय गरी सुझाब पेस गर्न सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीबारे शून्यबाटै अध्ययन गरी सुझाब दिन एक प्राविधिक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । हालसम्म उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । सरकारले समेत पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न छाडेको छ । 

‘आयोजना निर्माणका लागि एउटा दह्रो प्रवद्र्धक वा लगानी आवश्यक छ,’ उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘यसको निर्माण ढाँचा टुंग्याउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ ।’ जे होस् आयोजना पहिचान भएको र अघि बढाइएको ३८ वर्ष नाघिसकेको छ । फेरि पनि आयोजना शून्य बिन्दुबाटै अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।