०७२ सालको भूकम्पले भत्काएकामध्ये पाँच हजार ६३ विद्यालय पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । निर्माण गर्नुपर्ने सात हजार दुई सय विद्यालयमध्ये पाँच हजार ६३ विद्यालय पुनर्निर्माण पूरा भएका हुन् । यस्तै एक हजार पाँच सय १६ निर्माणाधीन छन् भने तीन सय तीन विद्यालय निर्माणका लागि छनोट मात्र भएका छन् ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका सात हजार नौ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ती विद्यालयको २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार पाँच सय २२ कक्षाकोठा अधिक र १५ हजार नौ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले भत्किएकामध्ये तीन सय ७० विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने तीन सय ५० विद्यालयसँग भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत छैन ।

अधिकांश विद्यालय निर्माण व्यवस्थापन समितिमार्फत
भूकम्पले क्षति पुगेका सबैजसो विद्यालयको भवन निर्माण विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत भएको छ । निर्माण पूरा भएका पाँच हजार ६३ मध्ये तीन हजार सात सय ९७ व्यवस्थापन समितिले पुनर्निर्माण गरेको हो । यसैगरी तीन सय ९३  निर्माण व्यवसायी र आठ सय ७३ गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्माण भएका हुन् ।

व्यवस्थापन समितिमार्फत एक हजार दुई सय चार, व्यवसायीमार्फत दुई सय नौ र गैससमार्फत एक सय तीन विद्यालय निर्माणाधीन छन् । निर्माण छनोटमा रहेका पनि व्यवस्थापन समितिमार्फत नै निर्माण हँुदै छन् । व्यवस्थापन समितिमार्फत दुई सय ४३, व्यवसायीमार्फत ४६ र गैससमार्फत निर्माणका लागि १४ विद्यालय छनोट भएका छन् । 

भारतले पुनर्निर्माणका लागि धेरै विद्यालय जिम्मा लिए पनि कामको गति भने सुस्त छ । चार वर्ष  पूरा भइसक्दासम्म भारतले एउटा पनि विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छैन । भारतले सुरुमा ७० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरेको  थियो, तर पछि बजेटका कारण ६४ विद्यालय बनाउने जनाएको थियो ।

६४ मध्ये आठवटा विद्यालय मात्र निर्माणाधीन छन् । आयोजना अधिकारीका अनुसार गोरखामा तीन र नुवाकोटका पाँच विद्यालयको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ५६ विद्यालय निर्माणका लागि टेन्डर नोटिस प्रकाशित गरेको छ । 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना उपनिर्देशक दिलीप शेखर श्रेष्ठले भारत सरकारबाट परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ भएकाले पुनर्निर्माण पछि सुरु भएको बताए । 

चीन सरकारबाट सातवटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये एउटा विद्यालय मात्र निर्माण सम्पन्नको तयारीमा छ । भानु मावि (दरबार हाइस्कुल) को माघसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । 

१८ सय  विद्यालय बन्ने
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक हजार आठ सय ६ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि, पुनर्निर्माणमा बजेट अभावले समस्या देखिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि रकमान्तरको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

दातृ निकायहरू एडिबी, जाइका तथा अन्य विकास साझेदारमार्फत पनि केही विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माण हुँदै छन् । सरकारले १७ फागुन ०७२ मा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) गठन गरेको थियो ।  त्यसपछि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी साउन ०७३ बाट काम सुरु भएको थियो ।