२०७६ असोज १६ बिहीबार ०९:२०:००
लेखनाथ पाण्डे काठमाडाैं

अर्थोपार्जनमा नेपाली महिला

महिलालाई अर्थोपार्जनमा सक्रिय गराउनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले मात्रै होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ

लेखनाथ पाण्डे काठमाडाैं
२०७६ असोज १६ बिहीबार ०९:२०:००

जेठ मध्यतिर बोनमा आयोजित मिडिया सम्मेलनमा नेपाली अनुहार खोज्दै थिएँ । एक दक्षिण एसियाली अनुहारमा आँखा अडियो । झट्ट हेर्दा हाल संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित भारतका स्थायी प्रतिनिधिजस्ता देखिन्थे । नजिक गएर भनेँ– ‘यु लुक लाइक सइद अक्रबुद्धिन !’ ‘नो, हि लुक्स् लाइक मी !’ उनले ठट्टा गरे । 

उनी रहेछन् बंगलादेशी अखबार ढाका ट्रिब्युनका पत्रकार कबिर भुइयान । सइदजस्तै देखिने मात्र होइन, उनलाई नजिकबाट चिन्दा पनि रहेछन् । कुराकानीका क्रममा थाहा भयो, उनी कैयौँपटक नेपाल आएका र यहाँका गाउँ–गाउँ डुलेका रहेछन् । सोधेँ, ‘नेपाली समाजको रोचक पक्ष के लाग्यो ?’ 

‘नेपालमा महिला आफैँ रक्सी बनाउने र बेच्ने रहेछन्,’ उनले भने, ‘जहाँका महिला पुरुषले सार्वजनिक रूपमा पिउन धक मान्ने चिज खुलेर बेच्न सक्छन्, त्यो समाजले तरक्की गर्छ ।’ कबिरका तर्क अनौठा र चाखलाग्दा थिए । ‘रक्सी बेचेर कुन समाज अगाडि बढेको छ ?’

प्रतिप्रश्न सुनेपछि उनले शब्दभन्दा भाव बुझ्न आग्रह गर्दै भने, ‘दक्षिण एसियामा धेरै महिला घरायसी काममा सीमित छन् । तर, सानोतिनो नै सही, नेपालका ग्रामीण महिला पनि अर्थोपार्जनमा सहभागी छन् ।’ कबिरले अछाम, सुर्खेत र लमजुङ घले गाउँका महिलाको सक्रियताका अनुभव सुनाए । अनि थपे, ‘जहाँ ‘आधी आकाश’ पनि आयआर्जनमा संलग्न छन्, त्यहाँको प्रगति कसले रोक्न सक्छ ?’ कबिरले ठानेजस्तै के नेपाली समाज त्यति अघि बढिसकेको छ ? प्रस्तुत आलेख यही विषयमा विमर्श गर्न केन्द्रित छ ।

बढ्दै छन् बोल्ने महिला
दक्षिण एसियाभर महिलाको परिवेश र भूमिकामा खासै भिन्नता छैन । विश्व बैंकका अनुसार यस क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत पुरुष श्रमबजारमा क्रियाशील भए पनि महिला उपस्थिति २८ प्रतिशत मात्र छ, जुन पश्चिम एसिया तथा उत्तर अफ्रिका क्षेत्रपछि सबैभन्दा न्यून हो । नेपालमा भने दक्षिण एसियामै उच्च ८० प्रतिशत महिला काममा सक्रिय छन् । भारतमा २७ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २४.६ प्रतिशत र बंगलादेशमा करिब ५८ प्रतिशत महिला काममा सक्रिय रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वव्यापी औषत भने विगत २५ वर्षदेखि ५० प्रतिशत आसपास रहँदै आएको छ ।

नेपालमा धेरै महिला काममा सक्रिय देखिए पनि विश्वव्यापी सन्दर्भमा र पुरुषका तुलनामा तिनको अवस्था निकै कमजोर छ । तीमध्ये अधिकांश कि नियमित तलबी जागिरमा छैनन्, कि पारिवारिक कृषिमा संलग्न छन् । तैपनि दक्षिण एसियामा करोडौँ महिला बुर्काले अनुहार छोप्न बाध्य हुँदा हामीकहाँ घरबाहिरका काममा पनि सक्रिय छन् । कार्यालय, सामाजिक परिचालनदेखि राजनीतिसम्म महिला उपस्थिति बढ्दो छ । कतिपयले उद्यम र व्यवसायमा पनि हात हालेका छन् ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता मापन गर्ने ‘लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक’मा पनि नेपाल दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ । संसद्सहित राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति सुनिश्चित छ । भलै बिरासत बाहिरबाट महिलाले कार्यकारी प्रमुख पाउन भने लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशभर ३८ हजार ३ सय ६२ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये झन्डै १४ हजार महिला छन् । केहीअघि राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिला एकसाथ पुगेका थिए । संविधानको धारा ७० अनुसार राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अर्थात्, हामीकहाँ राष्ट्रप्रमुख पद नै आरक्षित छ ।

स्थानीय र प्रदेश तहमा निर्वाचित अधिकांश महिला विगतमा सामाजिक परिचालनमा खटिएका व्यक्ति हुन् । बोल्न सक्ने र अधिकारप्रति सचेत महिला बढ्दै छन् । तर, तिनको गुणात्मक प्रतिनिधित्व भने खड्किएको छ । धेरै सभा, सम्मेलन, समिति र संगठनमा महिला उपस्थिति प्रतिनिधित्वमा सीमिति छ । उनीहरूलाई मुख्य भूमिकामा स्वीकार गर्न राजनीतिक दल र तिनका गाउँसम्मका संगठनले सकेका छैनन् । निजामती प्रशासनमा भने यो अवस्था बिस्तारै हट्दै छ ।

संरचनात्मक दोष र विचलित व्यवहार
कानुनका अक्षरमा महिलाप्रति उस्तो विभेद देखिन्न । संरचनागत दृष्टिकोण र सामाजिक व्यवहार भने विरोधाभासपूर्ण र विचलित पाइन्छ । एकातिर, धन, ज्ञान र शक्तिकी स्रोतका रूपमा लक्ष्मी, सरस्वती र दुर्गाजस्ता नारीदेवीलाई पुजिन्छ । अर्कातिर व्यवहारमा महिलाप्रति शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विभेद कायमै छ ।

एउटा अफ्रिकी आहान छ, ‘तपाईं पुरुषलाई पढाउनुहुन्छ भने एक व्यक्ति शिक्षित बन्छ, तर महिलालाई शिक्षा दिनुहुन्छ भने सिंगो समाज शिक्षित बन्छ ।’ नेपालमा समग्र महिला साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा न्यून भए पनि प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा छात्रभन्दा धेरै छात्रा अध्ययनरत छन् । तर, मासिकस्राव सुरु भएपछि विद्यालय छाड्ने छात्रा कैयौँ हुन्छन् ।

एकाथरी छोरीलाई सरकारी–सामुदायिक विद्यालयमा र छोरालाई ‘बोर्डिङ’ स्कुलमा भर्ना गर्छन् । अर्काथरी, छोरा र छोरी दुवैलाई बोर्डिङमा पढाएँ भनेर गर्व गर्नेहरू छन्, जुन गर्व गरिरहनुपर्ने विषय नै होइन । निजी विद्यालयमा पढ्नासाथ राम्रो र सरकारीमा नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर, जसै राज्यले आर्थिक हैसियतअनुसार दुई किसिमका जनशक्ति उत्पादन गर्नमा मध्यस्थता गर्दै आएको छ, परिवारले पनि लैंगिक दृष्टिले दुईखाले जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका खेल्दै आएका छन्, त्यसैले कतिपय महिलामा उच्च शैक्षिक योग्यता हुँदा पनि आर्थिक पहुँच सीमित देखिन्छ । 

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘फेटालिजम् एन्ड डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका महिलामा शैक्षिक योग्यता अन्य समुदायको तुलनामा ज्यादा भए पनि स्रोतसाधनमा तिनको पहुँच न्यून छ । जबकि आदिवासी–जनजाति महिलामा शैक्षिकस्तर कम भए पनि पारिवारमा आर्थिक तथा अन्य भूमिका ज्यादा छ । विष्टको तीन दशक पुरानो निष्कर्ष आज पनि सान्दर्भिक लाग्छ । कतिपय स्थानमा छाउपडी, कम्लरीजस्ता कुप्रथाका कारण महिला शोषण व्याप्त छ ।

दाइजोप्रथा सामाजिक रोग हो, तर यसको सिकार पनि मूलतः महिला नै हुँदै आएका छन् । दाइजोका कारण विशेषगरी तराई क्षेत्रमा घरेलु हिंसा, हत्या र आत्महत्याका घटना सार्वजनिक भएका छन् । विश्वमा महिलाभन्दा औषत तीन गुणा बढी पुरुषले आत्महत्या गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । तर, नेपालमा महिला आत्महत्या दर झन्डै पुरुषकै हाराहारी हुनुमा घरेलु हिंसा र दाइजोप्रथा पनि जिम्मेवार छ ।

आर्थिक रूपमा महिला दुई किसिमले ठगिएका छन् । एक, धेरै महिला पारिश्रमिक नपाउने काममा संलग्न छन् । अर्को, तलब पाए पनि पुरुषको तुलनामा न्यून छ । यो समस्या नेपालको पेवा होइन, विश्वव्यापी अन्याय हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वभर महिला पुरुषको तुलनामा तीन गुणा ज्यादा पारिश्रमिक नपाउने काम गर्छन् । दक्षिण एसिया र नेपालमा यो अनुपात अझ बढी छ ।

कानुनका अक्षरमा महिलाप्रति उस्तो विभेद नदेखिए पनि संरचनागत दृष्टिकोण र सामाजिक व्यवहार भने विरोधाभासपूर्ण र विचलित पाइन्छ । एकातिर, धन, ज्ञान र शक्तिकी स्रोतका रूपमा लक्ष्मी, सरस्वती र दुर्गाजस्ता नारीदेवीलाई पुजिन्छ, अर्कातिर व्यवहारमा महिलाप्रति शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विभेद कायमै छ ।

चीनमा पुरुषसरह महिलालाई पारिश्रमिक दिने हो भने महिलाको आय ३४ प्रतिशतले बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, भारतमा घरमा गर्ने कामलाई अन्य ‘पेड’ कामसरह मूल्यांकन गर्ने र तलब दिने हो भने त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा वार्षिक तीन सय अर्ब डलरको योगदान दिनेछ । 

अर्थोपार्जनमा न्यून उपस्थिति
नेपालमा कैयौँ शिक्षित महिला घरधन्दामा सीमित छन् । अर्थोपार्जनमा नजोडिँदा उनीहरूमा निराशा र हीन भावना बढ्न सक्छ । कोही ढुकुटी खेल्छन्, कोही सहकारीमा आबद्ध छन् । ती कतिपय कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर, कैयौँ महिला टिभी, युट्युब, फेसबुक र टिकटकमा समय गुजारिरहेका देखिन्छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई उद्यम वा आयआर्जनमा कसरी जोड्ने भन्ने राज्यको कुनै ठोस योजना तथा नीति भएजस्तो लाग्दैन ।

सरकारले रोजगारीका सिलसिलामा खाडी, मलेसिया, कोरिया र जापान पुगेका युवालाई फर्काएर स्वदेशमै रोजगारी दिने दाबी गर्दै आएको छ । तर, कैयौँ महिलासमेत कामको खोजीमा पलायन हुन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक संरचना र सम्बन्ध खलबलिएका छन् । महिलालाई अर्थोपार्जनमा जोड्न नसक्दा एकातिर आर्थिक भार पुरुषमाथि बढेको छ, जुन पितृसत्ताको बोझका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा भएकाले यहाँ बालबच्चा र अन्य आश्रितका शिक्षा तथा हेरचाहमा लाग्नुपर्दा महिलाले हुँदाखाँदाको जागिर छोड्नुपरेको छ । महिलालाई स्वदेशमै अर्थोपार्जनमा जोड्न सके रोजगारीका लागि पुरुष पलायन पनि रोक्न सकिन्थ्यो कि ?

आमा बन्न सक्ने वरदान महिलामा मात्र छ । तर, उनीहरूलाई आयआर्जन गर्नमा कसैले श्राप दिएको छैन । तसर्थ, महिलाका शारीरिक क्षमता र अवस्थाअनुसार रोजगारी निर्माण, सीप विकास तथा काममा सहजता र सहुलियत दिइनुपर्छ । धेरै महिलाले बिहेपश्चात् काममा निरन्तरता दिन सकेको देखिँदैन । यसमा परिवारिक साथ तथा प्रोत्साहन एउटा पक्ष हो भने कामको प्रकृति अर्को । बिहेउत्तर महिलाका निम्ति निश्चित समयमा गर्ने सकिने काम बढी उपर्युक्त र आकर्षक हुने पाइएको छ ।

उदाहरणका लागि मूलधारका पत्रकारिता र विशेषगरी पत्रपत्रिकाका राजनीतिक ‘बिट’मा महिला उपस्थिति न्यून छ । किनकि, मूलतः त्यहाँ समयको खासै ठेगान हुँदैन । यसको तुलनामा समयतालिकाबमोजिम काम गर्न मिल्ने रेडियो वा टेलिभिज वा सरकारी सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा महिला उपस्थिति बाक्लो छ । अर्को, हामीकहाँ दिनमा एकाध घन्टा वा हप्तामा एकाध दिन काम गर्न मिल्ने आंशिक रोजगारीले मान्यता र इज्जत दुवै पाउन सकेको छैन । राज्य र व्यवसायीले आंशिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके ठूलो संख्यामा महिला अर्थोपार्जनमा संलग्न हुन सक्छन् ।

अर्को, अहिले संसारभर महिला उद्यमशीलता अभियान जारी छ, ताकि उनीहरू स्वयं रोजगारी सिर्जना गर्न र आयआर्जन गर्न सकून् । नेपालमा ठूला उद्यममा उसै पनि महिला स्वामित्व शून्यसरह छ । साना तथा मध्यम किसिमका उद्यममा पनि महिलाको स्वामित्व करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ । यसका पछाडि कैयौँ कारण हुन सक्ने भए पनि अचल सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व नहुनु एउटा प्रमुख बाधक हो ।

धेरै पुरुषले घरजग्गा धितो राखेर उद्यममा हात हालेका छन्, जुन महिलाका लागि सहज छैन । अर्कोतर्फ, महिलाका विषय एक त सीमित अधिकारकर्मी र एनजिओका ठेक्काजस्तो ठानिएको छ, अर्कोतिर एनजिओको ध्यान पनि अधिकार माग गर्ने र जनचेतना जगाउने कार्यक्रममा केन्द्रित देखिन्छ । उद्यमशीलता विकासमा तिनको लगाव खासै देखिन्न । महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक परिचालनमा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बनाउन राज्य, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको हातेमालो जरुरी छ ।
निष्कर्ष
महिलालाई अर्थोपार्जनमा सक्रिय गराउनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले मात्रै होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । चीनको समृद्धि पुरुषका बुतामा मात्र आएको होइन । श्रमबजारमा महिला संलग्नताबारे अध्ययन गर्ने बेलायती संस्था पिडब्ल्युसीका अनुसार चीनमा पूर्णकालीन महिला कामदार ८९ प्रतिशत छन्, जुन सबैभन्दा उच्च आय भएका ३३ ‘ओइसिडी’ मुलुकको तुलनामा झन्डै १५ प्रतिशत बढी हो ।

विश्व श्रम संगठनको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार यदि महिला र पुरुषले बराबरी श्रमबजार र उद्यममा सक्रिय रहने हो भने दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक चौथाइले बढ्नेछ । विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थतन्त्र ६.९ प्रतिशतले बढेर विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्र दरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रह्यो । अर्थोपार्जनमा महिला संलग्नता बढाउन सके नेपाल र यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र अझ रफ्तारमा बढ्ने निश्चित छ ।

कबिरले भनेझैँ महिला सशक्तीकरणमा नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रणी छ । तर, महिलाप्रति संरचनात्मक दोष र व्यावहारिक विचलन कायमै छ, जुन बदल्नुपर्छ । साथै, महिलाका लागि उपयुक्त रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्नु पनि जरुरी छ । त्यसका लागि परिवारिक साथ तथा सहयोग एउटा सर्त हो भने राज्यको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र योजना अर्को । महिलाका आर्थिक अवसर र आय बढाउनु महिला अधिकार तथा मानव अधिकारका दृष्टिले न्यूनतम सर्त त हुँदै हो, साथै पारिवारिक तथा मुलुकको अर्थतन्त्र र दिगो विकासको आधारशिला पनि हो ।